May 29, 2011
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई नवौंपटक संशोधन गर्नका लागि एउटा सरकारी विधेयक संविधानसभाको सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । आठौं संशोधनजस्तै नवौं संशोधनको उद्देश्य पनि संविधानको संशोधित धारा-६४ लाई पुनः संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यावधिलाई पुनः अर्को एक वर्षका लागि थप गर्नु हो । गतसाल यसै धारालाई आठौं संशोधन गरी मौलिक संविधानमा उल्लेख गरिएको संविधानसभाको दुई वर्षे कार्यकाललाई तीन वर्ष पारिएको थियो । अब यसलाई पुनः संशोधन गरी चार वर्ष बनाइने प्रस्ताव सरकारले ल्याएको छ ।
अन्तरिमकालकै लागि भए पनि वर्तमान संविधान देशको मूल कानुन हो । यसको घोषित उद्देश्य निर्वाचित संविधानसभाका माध्यमबाट संविधान बनाई जनतालाई अर्पण गर्नु हो । यो प्रक्रियामा जाने निर्णय गर्ने सबै पक्ष हाल संविधानसभामै छन् । खासगरी विभिन्न युद्ध तथा आन्दोलन गरेर मुलुकमा भइरहेको प्रजातान्त्रिक संविधानलाई फालेर नयाँ संविधान जारी गर्दै देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने महत्त्वाकांक्षा लिँदै चुनाव लडी संविधान निर्माणमा जुटेका शक्तिहरूकै हातमा आजको राज्यसत्ता छ । तर त्यो घोषित उद्देश्यबमोजिम नयाँ संविधानको मस्यौदा हुन सकेको छैन ।
नयाँ संविधानको लेखनकार्य सम्पन्न हुन नसक्नुका कारण के हुन् ? यस सम्बन्धमा यो मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले गरेको वर्तमान परिस्थितिको ताजा समीक्षा के हो ? यसलाई अन्य दलहरूले कुन रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् ? संविधानसभाबाट थप गरिएको कार्यावधिमा समेत संविधान लेखनको वाचा पूरा हुन नसक्नुको कारण के हो ? यससँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्न नसक्नुको जिम्मेवारी कसले लिने ? त्यो जिम्मेवारी लिन तयार हुने दलहरूले थप अवधिमा संविधान तयार गर्न सक्ने गरी बनेको नयाँ मार्गचित्र कस्तो छ ? यसको कार्यान्वयन हुन्छ नै भन्ने कुराको के सुनिश्चितता छ भन्ने लगायतका प्रश्नहरूको जवाफ आज आमजनताका लागि जरुरी भइसकेको छ । यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्ट छैन भने बल गरी पुर्याइएको दुई तिहाइ बहुमतबाट देशको मूल कानुनलाई चलाउने वा त्यसलाई संशोधन गर्ने अधिकारको दाबी कसैले गर्नु हुँदैन ।
संविधान संशोधन नहुने गरी लेखिएको हुँदैन तर एउटा मूल कानुनका रूपमा संविधान संशोधन गर्नु अगाडि यस्तो संशोधन किन गर्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ०६४ सालमा भएको आम चुनावको सामान्य राजनीतिक वैधता केवल दुई वर्षका लागि मात्र थियो । संविधान संशोधन गरी त्यो दुई वर्षको वैधतालाई तीन वर्षमा लम्ब्याइयो । अब यो वैधता निरन्तर लम्ब्याइने तथा अनन्तकालसम्म अहिलेकै संविधानसभामार्फत् मुलुकलाई अगाडि बढाइने सम्भावना प्रस्ट हुँदै छ । झट्ट हेर्दा संविधान निर्माणका विभिन्न काम सम्पन्न भइसके पनि केही महत्त्वपूर्ण काम बाँकी नै रहेको तथा शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न अझै समय लाग्ने हुनाले संविधानसभाको कार्यावधि बढाइने कुरा संविधानको नवौं संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । तर त्यति हलुका आधारमा मात्र संविधानको संशोधन प्रस्ताव ल्याइनु अनिष्टको संकेत हो ।
संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू आज पनि अनुत्तरित छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा त राज्यको शासकीय स्वरूपका बारेमा टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यस्तै संघीयताका सम्बन्धमा मुलुकको प्रस्तावित प्रदेशहरूको संख्या, जातीय प्रदेशहरूसँग सम्बन्धित असन्तुष्टि तथा राजनीतिक अग्राधिकारको प्रश्न अझै विवादास्पद रूपमा रहेको छ । निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी अहं प्रश्नहरू अहिले पनि थान्को लागेकै छन् । यी तीनवटै विषयसँग सम्बन्धित संवैधानिक विषयवस्तुको संख्या बत्तीस वटा जति छन् । तिनका सम्बन्धमा यो तीन वर्षको अवधिमा नेतृत्वले कहिल्यै पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण कायम गर्ने प्रयास गरेको छैन । योभन्दा पनि दुःखदायी तथ्य के हो भने यति लामो अवधिसम्म छलफलमा रहेको विषय भए पनि सरकारलगायत मुलुकका प्रमुख दलहरूको उपर्युक्त विषयहरूमा संशोधित वा परिवर्तित अडान के हो भन्ने पनि आजसम्म अस्पष्ट नै छ । यो अस्पष्टतालाई कसरी चिर्ने भन्नेबारेमा कुनै गृहकार्य भएको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको गणितीय प्रक्रिया पुर्याई संविधान निर्माणको कार्यावधि बढाउनु निश्चित रूपमा बलमिचाइँ नै हो । यसबाट दलहरूको अहिलेको शक्तिसन्तुलन तथा उनीहरूको हैसियतलाई निरन्तरता दिनुबाहेक देशलाई केही फाइदा होला वा यहाँका जनताले आशा गरेबमोजिम संविधान पाउन सक्लान् भनी आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
संविधान जारी हुने दिन आउन अब ६ दिन मात्र बाँकी छ । आफ्नो विषयवस्तुमा आधारित प्रतिवेदन सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिले २०६६ जेठ ८ मा अर्थात् आजको ठीक २३ महिनाअघि सार्वजनिक गरेको थियो भने राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा पोहोर माघमै विषयगत समितिहरूमध्येको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको पनि आज १५ महिना गुजि्रसकेको छ । यो अवधिमा संविधान निर्माणका लागि प्रशस्त छलफल, बहस तथा पैरवी भएका छन् ।
सानाठूला सबै दलले आआफ्ना मूल्यमान्यता तथा निष्ठाका आधारमा विभिन्न संवैधानिक विषयवस्तुमा आफूअनुरूप प्रभावित गर्न खोज्नु राजनीति संगत नै हो । संविधान निर्माणको प्राथमिक चरणमा सबै दलले आफूले जनतामा गरेको प्रतिबद्धता तथा मुलुक समक्ष जारी गरेको ‘मेनिफेस्टो’ का आधारमा बहसको थालनी गर्नु महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पनि थियो । तर आज संविधानसभाको परिस्थिति अलग छ । दलगत राजनीति गर्ने समय टरिसकेको छ । यो समय सम्झौतामुखी भई सबै विवाद टुंगो लगाउने समय हो । संविधान निर्माणका लागि चाहिने न्यूनतम दुई तिहाइ बहुमत कसैसँग पनि नभएको परिस्थितिमा कुनै पार्टीले पनि एकल रूपमा आफ्नो मूल्य र मान्यताका आधारमा संविधान जारी गराउन सक्ने स्थिति छैन । यस्तो परिस्थितिमा मूल्यमान्यताका कुरामा समेत लेनदेन गरी आवश्यक बहुमत कायम गर्दै मुलुकका लागि आजका मितिमा जे सम्भव छ त्यसका आधारमा विकल्प प्रस्तुत गर्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय थियो । संविधान नै आउन नसक्नु वा अन्तरिम संविधानबाटै अघि बढिरहने स्थितिको निरन्तरता हुनु कुनै विकल्प हुन सक्दैन । वस्तुतः बाँकी रहेका सबै विषयगत मतभिन्नतामा लचिलो हुन सकेमा मध्यमार्गी निकासहरू सम्भव छन् । यो निकासको प्रक्रियाद्वारा संवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले धेरै विवादास्पद विषयलाई टुंग्याउन मद्दत पनि गरेकै हो । यसलाई ब्युँताउनु राम्रो निर्णय पनि हो । यसभन्दा अघिका २७ दलको कार्यदलले पनि मध्यमार्गी समाधानको बाटोमा केही सफलता पाएकै थियो । तर अब अन्तिम पटकको प्रयास गर्ने चाहना कसैमा नहुनु चाहिँ चिन्ताजनक स्थिति हो । यसबाट संविधानसभा कहिल्यै नटुंगिने अनन्त यात्रामा त लागेको होइन भन्ने त्रास आमजनतामा बढ्दो छ ।
जनताका लागि संविधानसभाका धेरै विकल्प छन् । तर आजका सबै राजनीतिक नेतृत्व तथा दलका लागि यो बाहेक अर्को विकल्प छैन । अहिलेको स्थितिमा एकातिर संविधानसभाको कार्यावधि नबढाउँदाका जोखिमहरू प्रस्ट हुँदै आएका छन् भने अर्कातिर यो यथास्थितिमा संविधानसभालाई निरन्तरता दिनुको कुनै प्रयोजन पनि देखिँदैन । संविधानसभाको कार्यावधि केवल औपचारिकताका लागि बढाउने हो भने यसलाई वैधानिक चुनौती दिने बेला आइसकेको छ । तर यदि कार्यावधि बढाउने निर्णयमा राजनीतिक दम छ भने अहिलेको सरकारले सबै विवादास्पद विषयमा दुई तिहाइ बहुमत जुट्न सक्ने राजनीतिक निर्णयहरू पनि प्रस्ताव गर्नु जरुरी छ । त्यस्तो प्रस्तावमा लडाकु व्यवस्थापनको स्पष्ट मार्गचित्र पनि हुनु जरुरी छ । यो बिना अन्तरिम संविधानको नवौं संशोधन विधेयक वर्तमान रूपमै संविधानसभामा पेस गर्नु र त्यसलाई गणितीय रूपमा पारित गर्न खोज्नुले प्रजातन्त्र तथा कानुनको शासनको कुनै संकेत दिनेछैन । अतः संविधानको नवौं संशोधनलाई केवल ससर्त तथा अन्तिमपटकको संशोधनका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसपछि देशले नयाँ जनमत लिनुबाहेक अर्को बाटो हुँदैन ।
