२०७२ भाद्र १५ मंगलवार
भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले हिजो नेपालमा एक करोड भारतीय रहेको र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा उनीहरूको चासो सम्बोधन हुने भनी गरेका टिप्पणीले आम नेपालीलाई सशंकित तुल्याएको छ। उनीहरूसम्बन्धी विषय नेपालको आन्तरिक मामिला भए पनि भारत सरकारले उनीहरूको हितको संरक्षण गर्नेछ भनी उनले भनेका छन्।
भारतीय सशस्त्र सीमाबलको एक कार्यक्रममा आएको गृहमन्त्री सिंहको यो भनाइ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कैलाली हत्याकाण्डको पृष्ठभूमिमा नेपाललाई सुरक्षा सहयोग गर्न भारत तयार छ भन्ने अभिव्यक्तिको केही दिनपछि नै देखिएको हो। राजनीतिमा प्रधानमन्त्री मोदीभन्दा ठूलो लगानी भएका राजनाथ सिंहको यो भनाइ केवल स्थानीय राजनीतिलाई सन्तुलन गर्ने उद्देश्यले मात्र आएको होइन। यी दुवै भनाइ सार्वजनिक भएपछि नेपालको संविधानसभाको भविष्य संकटमा परेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। यो केवल एउटा नाटक गर्ने ठाउँ मात्र हुन जाने सम्भावना देखिँदै छ। यस्तोमा आफ्नो देशका बारेमा आफैंले निर्णय लिन सक्ने अवस्था अब कसरी रहला? यदि उनीहरूले बोलेका कुराहरू सत्य हुन् भने भारतले अब नेपालमा अन्य कुराहरूका अतिरिक्त कथित ‘एक करोड भारतीयको कार्ड’ खेल्ने मानसिकता लिएको प्रस्ट देखिन्छ। आमनेपालीका लागि यो एउटा कठोर प्रश्न हो।
भारतलाई थाहा छ-नेपाल संविधान निर्माणको एउटा संवेदनशील चरणमा छ। संविधानसभाभित्र परिमार्जित संविधानको विधेयकमाथिको पाँचदिने सैद्धान्तिक छलफल हिजो सकियो। संविधानसभाभित्र भइरहेको सैद्धान्तिक छलफलमा सम्बन्धित कुनै पनि पक्षले आपत्ति गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। यसले सबै पार्टीहरूलाई बोल्ने ठाउँ दिएको थियो। संविधानसभा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सबैभन्दा औपचारिक थलो मात्र नभई छलफल गर्न पाउनु जनप्रतिनिधिहरूको अधिकारको कुरा पनि भएकाले सैद्धान्तिक छलफलको महत्वलाई बुझ्न सकिन्छ। यस छलफलको एजेन्डामा संविधानसभाका सीमान्त दलहरूले पनि बलियो गरी प्रयोग गर्न सक्ने थिए। किन उनीहरूले यो अवसरको प्रयोग गर्न चाहेनन् भन्ने धेरैलाई चासो थियो।
संविधानसभाभित्र बोल्दा प्रत्येक सभासद्लाई आफ्नो दलीय हैसियत मात्र नभई समग्र सभाभित्र निजको स्थान के हो भन्ने पनि थाहा हुन्छ । सदन र सडकबीचको मूल फरक त्यही हो। त्यहाँ ठूला दलहरूले कसैलाई सानो भनेर हुत्याउन पनि सक्दैनन्। सानाहरूले पनि आफून्दा ठूलो हैसियत भएको दल वा दलहरूको हैसियत स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। तात्कालिक सार्वजनिक जबाफदेही (इम्मिडियट पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी) निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिनिधि र साधारण सभासद् वा ‘ब्याक बेन्चर’ हरूको वैधानिक स्थिति सधैं प्रस्ट हुन्छ। साना दलहरूले पनि ठूला दलहरूले झैं आफ्नो बोली मुलुकभरि प्रत्यक्ष प्रसारण गराउन पाउँछन्। जोसँग सार्वजनिक रूपमा खपत हुन सक्ने तार्किक विकल्प छ, त्यसलाई जनतामा जाने योभन्दा ठूलो अवसर अन्य प्रकारले प्राप्त हुँदैन। हरेक दलको कार्यादेशको इज्जत हुने ठाउँ संविधानसभा नै हो। यसलाई बिजेत गरेर प्रजातन्त्रको इज्जत हुँदैन। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, एकातिर छलफलका लागि दलहरूले पर्याप्त समय पाएनन् भने अर्कोतिर प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले सैद्धान्तिक छलफल संविधानको सुधार वा जनतामा जाने अवसरका रूपमा लिएनन्। नलिनुपर्ने कारण के रहेछ? प्रस्ट हुँदै छ।
संविधानसभाभित्र भइरहेको सैद्धान्तिक छलफलको महत्वलाई कुनै संविधानवादीले ‘डाउनप्ले’ गर्नु हुँदैनथ्यो। जहाँसम्म मतदानको विषय छ, त्यो फरक कुरा हो। संविधानसभामा संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि पर्याप्त सर्वपक्षीय छलफल नै नभईकन आआफ्नो टीकाटिप्पणी दिएको कारण मात्रबाट समग्र रूपमा नमिलेको के हो वा केचाहिँ मिलाउन बाँकी छ, स्थापित हुन सक्दैन। खण्डीकरणदेखि अखण्ड क्षेत्रसम्मका कुरा एकातिर छन् भने भाषा, धर्म, संस्कृति र पहिचानमुखी विषयहरू अर्कोतिर छन् । राज्य संरचनामा समावेशीकरण गर्ने उद्देश्यले कायम गर्नुपर्ने प्रावधानहरू तथा निर्वाचन पद्धतिलाई शोषित, पीडित र पहिचान पाउन नसकेका समुदायको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छन्।
यस सम्बन्धमा देशका सबै ठूला नेताहरू एक ठाउँमा उभिएको देखिनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन नसक्दा देशको हरेक जातजाति वा समुदायको आआफ्ना प्रतिक्रिया देखा परेका छन् । हरेकले चाहेजस्तो हुनसक्ने अवस्था छैन। सबैलाई एउटा ‘प्लेटफार्म’ मा ल्याउनका लागि साझा धारणा छैन। प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा मूल्य-मान्यताको निरूपण हुन सक्ने अवस्था भए पनि सोलाई स्वीकार गरिएको छैन। विकल्पको खोजी हुन सक्छ, तर त्यो गर्नका लागि उदार चित्तका साथसाथै अर्काको दृष्टिकोण पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ स्पष्ट रूपमा के बुझ्नुपर्छ भने सहमतिको प्रयास पुगेको छैन। प्रयासका लागि अवसरहरूको खोजी हुँदै गर्दा गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको समस्यालाई भारतीय रणनीतिको विषय बनाइदिएका छन्।
यसो त, नेपालका आफ्नै धेरै समस्या छन्। सहमतिको प्रयास गर्दा हरेक पक्षले जथाभावी बोल्ने प्रवृत्ति छोड्न सकेका छैनन्। यसका लागि सकारात्मक सोच चाहिन्छ। आफ्नो कुरा राख्दा एकोहोरो रूपमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पनि अर्को पक्षको मान्यताभन्दा हाम्रो मान्यतामा दम छ भन्ने दृष्टिकोण स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्ततः यो प्रयासबाट सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिँदैन भने पनि आउन नमान्नेलाई बहुमतवालाले एक्ल्याउन सक्नुपर्छ। राजनीतिमा कसैलाई एक्ल्याउने भनेको पनि एउटा प्रक्रियाअन्तर्गत मात्र सम्भव छ। यो नितान्त महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया हो। बहस र सहमतिको प्रक्रियालाई धेरै छोटो पारिदिनाले यो प्रक्रिया केवल प्राविधिक कुरा मात्र हुन जान्छ। त्यसैले नेपालमा बहुमत कसको छ भन्ने कुरा प्रस्ट देखिए पनि उसले सोको हैसियतलाई राजनीतिक रूपमा देखाउन सकेको हुँदैन। अतः सहमतिको प्रयास पुनः सुरु नगरी मतदानमा जानु हुँदैन। न्यायोचित आधारमा हरेक समस्याको समाधान हुन सक्छ। त्यसका लागि आफ्नो महत्वाकांक्षा मात्र नभई देशको सबै राजनीतिक क्षेत्र तथा समग्र राष्ट्रिय हितमा के छ? त्यो हेर्नुपर्छ । त्यो हेर्ने प्रक्रियामा नेपाल जाँदै गर्दा भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आफ्नो एजेन्डा सार्वजनिक गरिदिएका छन।
यसै पनि अहिले सकिएको सैद्धान्तिक छलफल अपूरो भयो। यसबारे देशका स्वतन्त्र संवैधानिक कानुनविज्ञ तथा कानुनी मस्यौदाकारसँग पनि छलफल गरिएको छैन। उनीहरूको सहयोगबिना संविधानको संरचना गरिनु र त्यसमाथि मतदान गराइनु संविधानसभाकै अपमान हो। प्रत्येक संविधानसभा सदस्यले परिमार्जित मस्यौदाका बारेमा विज्ञहरूबाट सुसूचित हुने अधिकार राख्दैन भने अर्कै कुरा हो। होइन भने चाँडो गर्ने नाममा आधारभूत प्रक्रिया छोडनु हुँदैन। यहाँ गम्भीर त्रुटि भएको छ। तर अब संविधान निर्माण रणनीतिक विषय बन्न गएपछि राम्रो र नराम्रो वा न्याय र अन्यायको कुराको संविधानमा के नै अर्थ छ?
अन्ततः प्रक्रियालाई परिणाम दिने भनेको मतदानबाटै हो। अब मतदान भारतको प्रभावमा हुन सक्ने अवस्था आउँदै छ । के अब सार्वभौम प्रक्रियाबाट अनुकूल परिस्थिति तयार गर्न सकिएला? हुन त सैद्धान्तिक छलफल केही अवधि लम्ब्याउन सकेको भए यो अवधिलाई असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्न वा विवादास्पद विषयहरूमा समाधान खोज्न प्रयोग हुन सक्थ्यो। हतार गरेर हिजो परिमार्जित विधेयकलाई सैद्धान्तिक रूपमा पारित गरिदिएपछि परिणामस्वरूप अब केवल संशोधन प्रस्ताव गर्ने चरण मात्र बाँकी रहेको छ। संविधानसभा अध्यक्षले विधेयकमाथि संशोधन राख्न सभासद्हरूलाई भदौ १९ सम्मको समय दिँदै अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि संविधानसभाको बैठक स्थगन गरेका छन् । संविधानसभाभित्र अब सैद्धान्तिक छलफल नभएर रणनीतिक रूपमा संविधानसभाबाहिर हुने अवस्था देखा परेको छ।
अहिले पनि भदौ १९ गतेलाई धेरै महत्व दिनु हुँदैन। सहमतिको प्रयासलाई नै महत्व दिने बेला छ। यसलाई नै मानेर हिँड्ने हो भने सभासद्ले राख्ने संशोधन प्रस्तावपछि संविधानसभाले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हरेक सभासद्ले आफूखुसी संशोधन प्रस्ताव गर्ने हो भने र त्यसलाई छलफलका लागि प्रस्तुत गराइने हो भने यो प्रक्रिया अनन्त प्रक्रिया हुन जानेछ। त्यसैले सहमतिका आधारमा राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट एकमुष्ठ संशोधन प्रस्ताव गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा दलहरूले भदौ १८ सम्म गर्ने राजनीतिक सहमतिलाई संशोधन प्रस्तावमार्फत विधेयकको अंग बनाउन सक्छन्। देशमा अशान्ति गर्न लागेका पक्षले यो अवधिमा आफूलाई एक ढिक्का बनाई प्रस्तुत हुने सम्भावना एकदमै कम छ। असन्तुष्ट पक्षको राजनीतिक माग सम्बोधन गर्न वार्ता गर्न कम्तीमा पनि यो संशोधन प्रस्तावको अवधि बढाइनु आवश्यक छ।
तर यो आवश्यकता एउटा सैद्धान्तिक विषय मात्र बन्न गएको छ। संविधानसभा भदौरे बालीका रूपमा रोपिएको रहेछ। सो बाली फुल्ने बेला हुन लाग्दानलाग्दै काट्नेलाई हतार हुन लागिसक्यो। यो बाली काट्ने हतार हो भने समग्र नेपाली राष्ट्रको पक्षमा संविधान कसरी लेखिएला ?
अधिकारी संवैधानिक कानुनका अध्येता हुन्।
