संविधान निर्माणको उत्तम विकल्प

 २०६९ जेठ १०

बलमिचाइँ गरे पनि संकटकाल टिकाउन गाह्रो हुन्छ । यसमा नेपालको आफ्नै अनुभव छ । मागहरू राजनीतिक प्रकारका छन् भने तिनलाई राजनीतिक रूपमै हल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै पनि संकटकालको घोषणा गर्ने अख्तियार पाएका राष्ट्रपति महोदयले कृत्रिम आधारमा आएको संकटकालको सिफारिसलाई घोषणा गरी प्रधानमन्त्रीलाई अनुगृहित गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । मुलुकमा हाल देखिएका आपराधिक गतिविधि र उच्छृंखलता ‘ल एन्ड अर्डर’का समस्या हुन् । नागरिक सुरक्षा निकायहरू नै तिनलाई नियन्त्रणमा लिन सक्षम छन् । बद्नियतका आधारमा संकटकालको सिफारिस आएमा त्यस्तो घोषणा राष्ट्राध्यक्षबाट हुन नसक्ने कुरामा समयमै सरकारलाई सचेत गराउनु संविधानको संरक्षकको भूमिका पाएका राष्ट्रपतिको मर्यादा अन्तर्गतको जिम्मेवारी पनि हो ।

नेपालमा भइरहेको ‘अन्डरकभर अपरेसन’ नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको आभाष हँुदैछ । २०४७ सालमा पुनःस्थापना गरिएको राष्ट्रवादयुक्त प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, त्यसले ल्याएको सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, जनउत्साह र धान्न सकिने शासकीय स्वरूपको बलियो पृष्ठभूमिमा सुरु भएका नेपथ्यका कामकारबाहीहरू अब उदांगिन थालेका छन् ।

यी कामकारबाहीहरू निसन्देह ०५२ सालमा सुरु भएको नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्धको आडमा नै भएका थिए । यो युद्धको १७ औं वर्षमा आज मुलुक उभिएको छ । सक्रिय हिंसाका रूपमा युद्ध त एक किसिमले सकियो, तर मुलुकको दुर्भाग्य सकिने स्थिति देखिंदैन । समस्या के देखिन्छ भने क्रान्ति गर्नेहरू पनि अब ड्राइभिङ सिटमा छैनन् । उनीहरूलाई सहयोग गर्नेको लगाम फुस्किसकेको छ । पछाडिको बाटो बिराइसकियो । अगाडिको बाटो स्पष्ट छैन ।

संविधान जारी गर्न अब पाँच दिनमात्र बाँकी छ । यो घर्कंदै गएको अवधिमा अन्तिम प्रयासहरू गर्दै बाँकी रहेका विवादित विषयहरूलाई टुंगो लगाउने अहिलेको बाध्यताको मुखमा सम्पूर्ण मुलुकमा जातीय आन्दोलन सुरु भएको छ । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका आधारमा मुलुकको सुख र शान्तिको प्रस्थानबिन्दु खोज्ने प्रयासहरू विफल हुँदैछन् । अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारूवानको आन्दोलन हुँदै अब जनजातिहरूको आन्दोलन सुरु भएको छ । सबैको आआफ्ना एजेन्डा छन्, तर सबैलाई स्वीकृत हुनसक्ने संविधान निर्माणको एजेन्डा कसैको देखिएको छैन । दबाबको राजनीतिको निश्चय नै महत्व हुन्छ । तथापि निकास खोज्ने राजनीतिप्रति कटिबद्धता नहुँदा संविधान जारी हुने वातावरण बन्नसकेको छैन । एउटा संक्षिप्त आकारको तर मूल विषयवस्तुलाई नपन्छाइकन वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी कुनै ‘पेमवर्क कन्स्िटट्युसन’ जारी गर्न सकिन्छ । त्यसपछिको समयमा पुनः राजनीतिक नेतृत्व तथा आन्दोलनकारी घटकहरूले सोचेर अघि बढ्ने अवसर प्राप्त गर्ने नै छन् । तर यसतर्फ सोच्न नसकिएको परिस्थिति छ ।

निणर्ायक हुनुपर्ने नेतृत्व वर्ग निणर्ायक हुन नसक्नुको पीडा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । वार्ता गर्ने तरिकामा पनि एउटा गम्भीर दोष देखिएको छ । जसले बन्द, हडताल गर्नसकेको छ, ऊसंगमात्र वार्ता गर्ने होइन । वार्ता सबै कन्स्िटट्युएन्सीसँग साथै बसेर गर्नुपर्छ । त्यस्तो वार्ताचाहिँ राजनीतिक वार्ता हुनसक्छ । आम जनतालाई दुःख दिएपछि मात्र वार्ताका लागि बोलाउने प्रचलनको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

हिजोदेखि काठमाडौको राजनीतिक वृत्तमा अन्तरिम संविधानको धारा १४३ को संकटकालीन अधिकार प्रयोग गर्दै धारा ६४ बमोजिम ६ महिनाका लागि संविधान निर्माण गर्ने अतिरिक्त समय प्राप्त गर्नेतर्फ खासखुस सुरु भइसकेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको गत हिउँदमा आएको फैसलाले संविधान संशोधनको माध्यमबाट संविधानसभाको संविधान लेखनको कार्यावधि पुनः बढाउने वैधानिक बाटो बन्द गरिदिएको परिस्थितिमा यात ‘पेमवर्क कन्स्िटट्युसन’ जारी गरी अघि बढ्न सकिन्छ या संविधानको सरल व्याख्यालाई बंग्याएर संकटकाल लगाई संविधान निर्माणका लागि ६ महिनासम्मको अतिरिक्त अवधि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थ राजनीति गर्नेले बुझेको देखिन्छ । तर यस अवस्थामा पहिलो तथा वैधानिक विकल्पलाई महत्त्व नदिई दोस्रो तर समग्रमा जटिल विकल्पतर्फ सोचिनुको असल नियत देखिनसकेको छैन । यसै पनि त्यसरी छल गरी थप गरिएको अतिरिक्त कार्यावधिमा संविधान लेखनले पूर्णता पाउँछ भन्ने कुरा सुनिश्चित छैन ।

संविधानवाद छलकपटको सिद्धान्त होइन । ‘संकटकाल लगाइदिऊन् त’ भनी विवेकविहीन तरिकाले संकटकाल लगाउनु संविधानवादमा आधारित प्रक्रिया होइन । कपोलकल्पित आधारमा मात्र संकटकाल लगाउने गुञ्जायस अन्तरिम संविधानले कसैलाई दिएको छैन । धारा १४३ अन्तर्गत संकटकाल लगाउनका लागि नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा यसको कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताको विद्यमानता हुनुपर्ने किटानी व्यवस्था छ । अहिलेको परिस्थिति राजनीतिक रूपमा जटिल भए पनि यो संकटकाल लगाएर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति होइन । संविधान निर्माणमा रहेका जटिलताको सम्बोधन गर्न अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी बोध गरेर मात्र पुग्दैन, संघर्षरत सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुनेगरी वैकल्पिक व्यवस्थाहरू पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न नसकेको परिस्थितिमा आफ्नो असक्षमतालाई लुकाउन संकटकाल घोषणा गरी आमजनताको मौलिक अधिकार एवम् उनीहरूको शान्ति वा अमनचैन खोस्ने कुनै न्यायोचित आधार देखिंदैन ।

अहिले जुन रूपमा बन्दको राजनीति र प्रेस वा मिडियालाई थर्काएर परिवर्तन गराउन खोजिंदैछ, त्यसैको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सरकारको गठनका प्रयासहरू र अग्रभूमिमा संकटकालका उद्देश्य राखिएको त होइन भनी शंका गर्नुपर्ने परिस्थिति प्रष्ट हँुदैछ । लगभग यस्तै परिस्थितिमा रुसमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्छु भनी बोल्सेभिकका महान नेता भ्लादिमिर लेनिनको नेतृृत्वमा सम्पन्न भएको रुसी क्रान्ति प्रजातन्त्रवादी एवम् सर्वसाधारण जनतालाई क्रूरतापूर्वक दमन गरी अधिनायकवादी व्यवस्था लागु गर्न प्रयोग भएको थियो ।

स्मरणीय छ, करिब ९५ वर्ष पहिले नोभेम्बर १९१७ मा तत्कालीन रुसमा एक महिनै लगाएर संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको राष्ट्रव्यापी चुनाव गरिएको थियो । यस चुनावमा पहिलो विश्वयुद्धको पृष्ठभूमिमा क्रान्ति गरेर आएको शक्ति बोल्सेभिकहरूले २५ प्रतिशतभन्दा कम स्थानमात्र पाए । एकमुष्ट ४० प्रतिशत स्थान समाजवादीहरूले लगे । उनीहरू बोल्सेभिकहरूप्रति सहानुभूति राख्थे, तर उनीहरूको अतिवाद बोक्न भने तयार थिएनन् । त्यस्तै संवैधानिक प्रजातन्त्रवादीहरूको संगठन ‘क्याडेट्स’को पनि संविधानसभामा बलियो उपस्थिति देखियो । लेनिनलाई लाग्यो, क्रान्तिका दुश्मनहरू बलिया रहेछन् । पहिले उनले क्याडेटहरूलाई गैरकानुनी घोषणा गरे । त्यसपछि संविधानसभाको विधायिकी अधिकार उनले नेतृत्व गरेको सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न थर्काए । संविधानसभाका नवनिर्वाचित बहुमतले यो कर्म गर्न रुचाएको देखिएन । त्यसैले संविधानसभाको बैठक बोलाउनुको साटो लेनिन आफ्ना सहयोगी फेलिक्स दजेसिन्स्कीको नेतृत्वमा सेक्रेट पुलिसको स्थापनातर्फ लागे ।

यस्तो अवस्थामा लेनिन र बोल्सेभिकहरूको महत्त्वाकांक्षा र प्रजातान्त्रिक निष्ठाबारे संविधानसभाका इतर पक्षहरूलाई शंका हुनु स्वाभाविक थियो । जनवरी ५, १९१८ मा संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो । लेनिनले आफ्नो सेनाको घेराबन्दीमा बन्दुक तेस्र्याउँदै त्यहाँ छलफल गराए । बन्दुक देखेपछि लेनिनको विरुद्धमा कसैले बोल्ने हिम्मत गरेन, तर पनि संविधानसभा बोल्सेभिकको ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्न चाहेन । त्यो दिनका लागि बैठक स्थगन गरियो । लेनिन अँध्यारो मुख लगाएर फर्किए । त्यसपछि भोलिपल्ट अर्को बैठक बस्नुभन्दा अघि नै उनले गैरकानुनी रूपमा संविधानसभा भंग गरे । उनको अनुहार अब उज्यालो भइसकेको थियो । त्यहाँ सबै सभासदलाई अमेरिकी डलरमा बिकेको आरोप लगाइयो । फुर्तीका साथ संविधानसभाको ठाउँमा ‘थर्ड कांग्रेस अफ सोभियत’को चयन गरियो । यसमा लेनिनले ९४ प्रतिशत सदस्यहरू बोल्सेभिक क्रान्तिकारीहरूबाटै राखे । केही उनका समर्थकहरू पनि थिए । अब उनलाई क्रान्तिको बाँकी एजेन्डा लागू गर्न हतोत्साहित गर्ने कुनै सभा थिएन । लेनिन स्वेच्छाचारी बाटो हिंडिसकेका थिए ।

यस नयाँ निकायले लेनिनको चाहनाबमोजिम, अन्तरिमकालका लागि स्थापित उनको नेतृत्वको ‘प्रोभिजनल’ -तात्कालिक) सरकारबाट ‘प्रोभिजनल’ भन्ने शब्द हटाएर सदाका लागि लेनिन र बोल्सेभिकलाई रुसको चिरस्थायी शासकमा परिवर्तन गर्‍यो । अब प्रजातन्त्र भन्ने ठाउँमा लेनिनले क्रान्तिकारी अधिनायकवाद वा श्रमिक वर्गको अधिनायकत्वजस्ता शब्दजालको प्रयोग गर्न थाले । उनको पार्टीले प्रजातन्त्रको कुरा गर्नेहरूलाई प्रतिक्रान्तिकारी वा देशद्रोही बनाउन पुग्यो । संविधानसभा भंग गरेको चार महिना नबित्दै त्यसै वर्षको मेमा बोल्सेभिकहरूले आफ्नो पार्टीप्रति समर्पित सेनाको भर्ती सुरु गरे । आफ्ना विरोधीहरूलाई समाप्त गर्न सिक्रेट पुलिसहरूको प्रशस्त प्रयोग गरियो । यसपछि जून-जुलाईमा गृहयुद्ध रचेर उनले बाँकी विरोधीहरू सिध्याए । आफूलाई बलियो बनाउने बित्तिकै अर्को चार महिना बित्दा-नबित्दै सेप्टेम्बरदेखि रुसमा ‘रेडटेरर’को सुरुवात भयो । सुरुवातमा लेनिनको क्रान्तिको कुनै अभीष्ट थिएन, तर उनको संगठन तथा प्रक्रियाहरूले न रुसलाई प्रजातन्त्र दियो, नत उनले आफूलाई क्रान्तिकारीका रूपमा मर्यादित बनाउनसके । आज अक्टोबर क्रान्तिको नाम बद्नाम क्रान्तिको अग्रपंक्तिमा अंकित छ ।

नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा संकटकालले कुनै ओखतीको रूपमा काम गर्ने सम्भावना छैन । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माण वा राजनीतिक समस्याको ओखती धारा १४३ मा खोज्ने होइन । त्यसबाट मुलुक अतिरिक्त द्वन्द्वमा फस्न जाने र उहाँ जनताको पकडबाट बाहिर जाने तथा स्वेच्छाचारी शासकका रूपमा रूपान्तरण हुनजाने अतिरिक्त खतराहरू थपिन जानेछ ।

बलमिचाइँ गरे पनि संकटकाल टिकाउन गाह्रो हुन्छ । यसमा नेपालको आफ्नै अनुभव छ । मागहरू राजनीतिक प्रकारका छन् भने तिनलाई राजनीतिक रूपमै हल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै पनि संकटकालको घोषणा गर्ने अख्तियार पाएका राष्ट्रपति महोदयले कृत्रिम आधारमा आएको संकटकालको सिफारिसलाई घोषणा गरी प्रधानमन्त्रीलाई अनुगृहित गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । मुलुकमा हाल देखिएका आपराधिक गतिविधि र उच्छृंखलता ‘ल एन्ड अर्डर’का समस्या हुन् । नागरिक सुरक्षा निकायहरू नै तिनलाई नियन्त्रणमा लिन सक्षम छन् । बद्नियतका आधारमा संकटकालको सिफारिस आएमा त्यस्तो घोषणा राष्ट्राध्यक्षबाट हुन नसक्ने कुरामा समयमै सरकारलाई सचेत गराउनु संविधानको संरक्षकको भूमिका पाएका राष्ट्रपतिको मर्यादा अन्तर्गतको जिम्मेवारी पनि हो । यसै पनि कुनै पनि संकटकालको संवैधानिकतालाई सर्वोच्च अदालतले परीक्षण गर्नसक्ने व्यवस्था भएकाले यो बाटोबाट सरकार नहिंड्नु नै राम्रो हो । यसै पनि मुलुक गहिरो भासमा भासिँदैछ । संकटकालको तृष्णाबाट भन्दा पनि इमानदार प्रयासबाट यसलाई जोगाउनु सबैको कर्तव्य हो ।

लेखक संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।