२०६९ वैशाख २४
नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्न अब केवल २२ दिन मात्र बाँकी छ । जीउज्यान लगाएर विवादास्पद विषयहरू छिनोफानो गर्नुपर्ने अहिलेको परिस्थितिमा २०६८ कार्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिबमोजिम संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न भन्दै पुनः अर्को पाँचबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । यसमा संविधान निर्माणका मूल विषयवस्तुमा कुनै सहमति भएको भए त्यो एउटा सार्थक प्रयास हुन्थ्यो । त्यसका आधारमा राष्ट्रिय सरकारको कुरा सोच्न सकिन्थ्यो । अवस्था त्यस्तो छैन । तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न अगाडि सरेको स्थिति छ ।
संविधान निर्माण गर्नु र राष्ट्रिय सरकारको निर्माण गर्नु दुई अलग-अलग कुरा हुन् । संविधान बनाउन सरकारमा बस्न जरुरी छैन । संविधानसभामै प्रतिनिधित्व नपाएकाहरूले पनि संविधान निर्माण कार्यलाई सहयोग गरेकै छन् । बरु सरकारमा नहुँदा मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त स्पष्ट गर्नु सजिलो हुन्छ । त्यसैले संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सरकारको विषयलाई किन जोडेर हेरिएको हो ? बुझ्न सकिने स्थिति छैन । गत २१ गतेको अर्धरात्रिमा संविधान बनाउने र राष्ट्रिय सरकारको निर्माणलाई एकअर्कासँग जबरजस्ती जोडी यत्रो प्रपञ्च रच्नुको पछाडि के उद्देश्य हो भनी सहमतिमा सही गर्ने शीर्ष नेताहरूले स्पष्ट गर्न सक्नुभएको छैन । यसबाट आम नागरिकले शंका गर्नुपर्ने टड्कारो स्थिति छ । के नयाँ संविधान निर्माण होला त ?
राष्ट्रिय सरकारको गठन केही विषम परिस्थितिहरूमा ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्ने विषय होइन । तर राष्ट्रिय सरकार भनेको सत्ता समीकरण होइन । यो मुलुक अहिले युद्धमा छैन । नागरिक प्रक्रियाहरू पुनः सुरु भइसकेका छन् । मुलुकको सामान्य प्रशासनमा धान्न नसकिने गरी बेथितिहरू देखिएका छैनन् । शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा पनि केही सुधार आएको छ । देशमा न राष्ट्रिय स्तरको विपत्ति छ । आर्थिक वा वित्तीय संकट पनि छैन । यदि केही समस्या छ भने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिको चरित्र र संस्कृतिको समस्या हो । समस्या भनेको मुलुकको प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा यो पंक्तिको अनुत्तरदायी दृष्टिकोण हो । तर राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेर यो समस्याको समाधान हुने देखिँदैन । उसो भए केका लागि चाहियो राष्ट्रिय सरकार ? उठाउन खोजिएको प्रश्न यो हो । के वर्तमान परिस्थिति त्यस्तो सरकार निर्माणका लागि अनुकूल छ त ?
यो शंकालाई दुई, तीनवटा अन्य विषम विषयले झनै पुष्टि गर्छन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अहिलेलाई स्वीकार्य हुने अनि २०६९ जेठ १४ गतेका लागि किन अस्वीकार्य हुने ? संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा अहिले नेतृत्व लिने प्रधानमन्त्रीलाई घोषणा गर्ने दिन मात्र अपदस्थ गर्नुपर्ने कारण के पर्यो होला ? वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूद्वारा मुलुकमा कहिल्यै सम्भव नभएको एकैपटक गोस्वारा राजीनामा गर्ने कार्य अहिले कसरी सम्भव भएछ ? राष्ट्रिय सरकारबाट निर्णय गराउनका लागि तयार गरिएका त्यस्ता विषयवस्तुहरू के हुन् ? जसलाई वर्तमान सरकारबाट निर्णय गराउन सकिएको छैन । गत चार वर्षमा बनेको माओवादी र एमालेले नेतृत्व गरेको तीनवटा र अहिलेको प्रधानमन्त्री भट्टराईको सरकारबाट समेत हुन नसकेका तर रातारात गरेर गर्नैपर्ने अँध्यारामा राखिएका विषय अहिले नै किन खुलस्त गरिएका छैनन् ? यी प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ ।
शान्तिको समयमा प्रजातान्त्रिक मुलुकको शासन व्यवस्थामा प्रतिपक्षको अनिवार्यता संवैधानिक शासन प्रणाली, कानुनको शासन र सुशासनको अनिवार्य सर्त हो । नेतृत्व दिन सक्छु भन्ने मान्छेहरू अक्षम, बेइमान र अविश्वासी नभइदिँदा हुन् त कुनै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रतिपक्षको आवश्यकता हुने थिएन । प्रतिपक्षको विद्यमानता केवल वैकल्पिक सरकारको तयारी मात्र होइन, यसले देश चलाउने नेतृत्व पाएको वर्तमान सरकारलाई निरन्तर अनुगमन गर्छ । कथंकदाचित हुनु नपर्ने वा गर्न नहुने काम सरकारबाट हुन गएमा आम जनताबीच गई उनीहरूलाई सचेत गराउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्ताको लोभ नभएपछि यो काम झनै फुर्तिका साथ गर्न सकिन्छ । प्रतिपक्षलाई राष्ट्रिय सरकारमा समाहित गरिदिने हो भने संसद्मा आधारभूत राष्ट्रिय हितका विषयहरू उठाइदिने दलहरू बाँकी रहनेछैनन् ।
नेपालको अहिलेको परिस्थितिको पनि उचित समीक्षा हुनु आवश्यक छ । सुदूरपश्चिमलाई अखण्ड प्रदेशका रूपमा अगाडि लैजान चाहने तथा तलको थरूहटलाई स्वायत्त बनाउन चाहनेबीच प्रतिस्पर्धा छ । पूर्वमा जातीय प्रदेशका नारा लाग्न सुरु भएका छन् । पश्चिममा यसको विरोधमा तातेको जमात पनि देखिन्छ । जनकपुरमा केही आततायीहरूले विध्वंस नै गराइसके । जेठ १४ नजिकिँदै जाँदा असामान्य परिस्थितिको निर्माणद्वारा भटाभट अँध्यारा कोठामा अनुचित निर्णय गरी राष्ट्रिय सरकारबाट अनुमोदन गराइने प्रबल सम्भावना देखिँदै छन् । नयाँ संविधान जारी नहुनु एउटा दुर्भाग्यभन्दा अर्को केही हुनेछैन । त्यस्तै जारी भएको संविधान अखण्ड नेपालको स्वाभिमान, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा देखिएन भने त्यसले पनि विषम परिस्थिति ल्याउनेछ । यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो आवाजलाई जनताले प्रतिध्वनित गराउन पाउनुपर्छ । यसका लागि अहिलेका मूल दलहरू खासगरी एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेमध्ये कम्तीमा एउटा दल जुनसुकै हालतमा पनि प्रतिपक्षमा हुनु जरुरी छ ।
यसो त दुई चारवटा साना राजनीतिक दलहरू संविधानसभा वा संसद्मा रहने नै छन् । भएका निर्णयहरूका बारेमा उनीहरूको प्रतिक्रिया मुलुकले पाउने नै छ । तर त्यस्ता दलहरूले गर्न सक्ने राष्ट्रिय अभियानमा प्रस्ट कमजोरीहरू रहनेछन् । कतिपय साना दललाई प्रतिगमनकारी भनी आफ्नो प्रतिगमनमा बिट मार्ने दलहरूको पनि यहाँ कमी छैन । केही दिनअघिको कुरा हो- संघीयताका बारेमा समालोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई निरन्तर रूपमा नेपाल बाहिरबाट ज्यान मार्ने धम्की आएका कारण ठूला दलका नेताहरूलाई यसबारे जानकारी गराएको विषय समाचारमा आएको छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा कमजोर प्रतिपक्षले आधारभूत राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा देशलाई पुर्याउने गरी राष्ट्रिय सरकारको अवधारणा ल्याउनु किमार्थ विवेकसम्मत हुँदैन । आज मुलुक संकटको घडीमा छ । यो संकटको कारण संविधान बन्न नसक्नु मात्र होइन । तर संविधान नबन्नुले यो संकटलाई अझ गहिर्याउनेछ । संविधान निर्माणको यति महत्त्वपूर्ण घडीमा राष्ट्रिय सरकार निर्माणको कुरा गर्नुले यो मुलुकका राजनीतिक दलहरूको नैतिक पक्षलाई कलंकित त तुल्याउँछ नै । तर योभन्दा पनि ठूलो कुरा, मुलुक षड्यन्त्रको भुमरीमा जाकिन सक्छ । ठूला दलहरूको अहिलेको प्रमुख कर्तव्य भनेको मुलुक जोगाउने हो । संवैधानिक विषयहरूमा पनि मुलुक जोगाउन आवश्यक दृष्टिकोण स्थापित गर्नु जरुरी हुन्छ । यो बेला राष्ट्रिय सरकार वा कुर्सीको लुछाचुँडीमा मुलुकका अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय हितका विषयहरूमा बेवास्ता हुने खतराको खबरदारी कसले गर्ने ?
आजको समय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त स्पष्ट गर्ने समय हो । यो समय सरकार चलाउने अवसरको खोजमा बरालिएर खेर फाल्ने समय होइन । मुलुक अप्ठ्यारोमा छ । चेपुवामा पार्नेहरूको सिन्डिकेट हिजोभन्दा आज अझ बलियो भएको छ । यो बाघचालबाट बच्नलाई एउटा बलियो प्रतिपक्षको निरन्तर आवश्यकता छ । जेठ १५ पछि राजनीतिक जोडघटाउका लागि प्रशस्त अवसर प्राप्त हुनेछ । यसका लागि अहिलेको समय दुरुपयोग गर्नु आवश्यक छैन ।
लेखक संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।
