अफ्रिकी मुलुक लाइबेरियाको सत्य निरुपणको अनुभव

पश्चिम अफ्रिकी मुलुक लाइबेरिया सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) को प्रयोग गर्ने मुलुकहरु मध्येकोएउटा थप नयाँ अनुभव थियो । यसको प्रयोग कुन रुपमा भयो वा यो प्रयोग सफल भयो कि भएन भन्ने विषयको लेखाजोखा आआफ्नो हिसाबले भएको छ । तर लाइबेरियाको अनुभवबाट के सिक्ने भन्ने बारेमाभने केही दृष्टिकोण बनाउन सकिन्छ ।

यो लेखक सन् २००४ को उत्तराद्र्धमा लाइबेरियास्थितसंयुक्त राष्ट्रसंघको ‘एसाइन्मेन्ट’ माजाँदा त्यहाँ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया धमाधम चल्दै थियो । यो कार्यलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले सहयोग गर्दै थिए । खासगरी त्यसबेलाको संक्रमणकालीन सरकारका राष्ट्रपति ज्युडि ब्रायण्ट र उनको क्याबिनेट, पश्चिम अफ्रिकी मुलुकहरुको आर्थिक संगठन ‘एकोवास’ (इसिओडब्ल्यूएएस) र संयुक्त राष्ट्रसंघको पिसकिपिङ मिसनको सहकार्यका रुपमा उक्त मस्यौदा बन्दै थियो । त्यसक्रममा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजसँग पनि परामर्श लिइएको थियो । यस विषयमा अनुभव भएका मुलुकहरु – विशेषगरी दक्षिण अफ्रिका – का विज्ञहरु पनि बेलाबेलामा संलग्न भएका थिए । उक्तमस्यौदालाईराष्ट्रसंघका तर्फबाट अन्तिम रुप दिँदा यो लेखकको पनि केही योगदान थियो । यी ‘इनपुट’ हरु कानुनी विषयवस्तुका साथै ‘ड्राफ्टिङ’ सँग पनि सम्बन्धित थिए ।

लाइबेरिया अमेरिकी नमुनाको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाउने मुलुक हो । यसको परम्परागत सम्बन्ध अन्य मुलुकहरुभन्दा अमेरिकासँग बढी छ ।यसले १४ वर्ष लामो गृहयुद्धबाट सन् २००३ मा मात्र छुटकारा पायो । सन् २००३ को वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको सक्रियतामा गृहयुद्धका पक्षहरुले बृहत्तर शान्ति सम्झौता (सिपिए) मा हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रसंघकै अभिभावकत्वमा लाइबेरियामा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यो शान्ति सम्झौतामा तीनवटा लडाकु समूहहरुका अतिरिक्त१८ वटा राजनैतिक दलहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।गृहयुद्धको अवधिमा करिब दुई लाख पचास हजार लाइबेरियनहरु मारिए । मुलुकको एकतिहाई जनसंख्या छिमेकी मुलुकहरुमा विस्थापित भयो ।

गम्भीर रुपमा मानव अधिकारको उल्लंघन हुनुका साथसाथै यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पनि प्रशस्त उल्लंघन भएको थियो । गम्भीर प्रकारका फौजदारी अपराधहरु घटाएर भएको यो गृहयुद्धलाई समाप्त गर्ने बृहत्तर शान्ति सम्झौताले सबै लडाकु समूहहरुलाई तत्काल विघटनमात्र गरेन कि यसले मुलुकमा दुई वर्षे संक्रमणकालीनप्रशासनको समेत व्यवस्था ग¥यो । शान्ति सम्झौता अन्तर्गत अक्टोबर २००५ मादेशभित्र राष्ट्रिय चुनाव गर्ने र यी प्रक्रियाहरुलाई सहयोग गर्न दुई वर्षका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पिसकिपिङ फोर्सको पनि व्यवस्था गरियो । बृहत्तर शान्ति सम्झौताको परिच्छेद ६ मा मानव अधिकारको स्थितिमा तत्काल सुधार ल्याउनका लागि मानव अधिकारको राष्ट्रिय आयोग (आइएनसिएचआर) को व्यवस्था गरियो भने गृहयुद्धकालीन हत्या, हिंसा, अपराध र मानवअधिकार उल्लंघनको विषयलाई हेर्नका लागि टिआरसीको प्रावधान पनि व्यवस्था गरियो ।

त्यसबेलाको लाइबेरियाको परिस्थितिमा टिआरसी ऐनको मस्यौदा निर्माण कार्य सहज थिएन । एकातर्फ लाइबेरियाको गृहयुद्धमा संलग्न विभिन्न पक्ष सरकारमा थिए । गृहयुद्धका सम्बन्धमा उनीहरुको दृष्टिकोण आम लाइबेरियन भन्दा अलग हुने नै भयो । अर्कोतर्फ त्यसबेला सत्तामा साझेदार नभएकाहरुले पनि चित्त बुझाइसकेका थिएनन् । बेलाबेलामा लाइबेरियाका विभिन्न क्षेत्रहरुमा घटनाहरु भइरहेकै थिए । ती घटनाले गृहयुद्ध सकिएको छैन कि ? जस्तो आभाष दिन्थ्यो । नागरिक समाज त्यति बलियो थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आआफ्नो दृष्टिकोणले यो काममा लागेको थियो । त्यसैले केवलसही दृष्टिकोण वा‘बेस्ट प्राक्टिस’ (असल अभ्यास) का आधारमा मात्र ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने काम सजिलो थिएन । सैद्धान्तिक कुराहरुमा मुख मिल्न गाह्रो हुँदैनथ्यो । तर जब उत्तरदायित्व वा जवाफदेहिताको विषयलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था आउँथ्यो, त्यो काम टिआरसीले स्थापना भइसकेपछि आफैले आवश्यकता अनुसार गरिहाल्छ नि भन्ने तर्कहरु राखेको पाइन्थ्यो ।

प्रायः बाहिरबाट आउने विज्ञहरुको मूल समस्या भनेको आन्तरिक राजनैतिक परिस्थितिको राम्रो ज्ञान नहुनु नै हो । यो ज्ञानको अभावमा फौजदारी उत्तरदायित्व हुनसक्नेकानुनको मस्यौदा गर्नु गाह्रो काम हुने नै भयो । त्यसैगरी लाइबेरियन विज्ञहरुबाट सबै कुरा हामीलाई थाहा छ, खाली पैसामात्र नभएको हो भन्ने आशय बेलाबेलामा व्यक्त हुन्थ्यो । तीमध्ये कतिपय आन्तरिक शक्तिसंघर्षसँग सम्बन्धित हुन्थे । राष्ट्रसंघले जहिले पनि शान्तिको प्रक्रियालाई अन्य कुराभन्दा बढी महत्व दिने परिपाटी त संसारभरिकै हो । त्यसैले मोटामोटी रुपमा सैद्धान्तिक कुराहरुलाई उल्लेख गरी एउटा विधेयक टुंग्याउन खोजिँदै थियो ।
उक्त विधेयक यो लेखकको हातमा आउँदा लाइबेरियाको विधायिकामा पेश गर्न हतार भइसकेको थियो । नेपाली अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने त्यो विधेयक राम्रो थिएन । त्यसमा चाहिएभन्दा ठूलो प्रस्तावना थियो भने मूलपाठ मस्यौदाकारको दृष्टिकोणले राम्रोसँग संगठित थिएन ।

त्यो विधेयकमा टिआरसीको व्यवस्थापनका बारेमा त झन् केही लेखिएकै थिएन । यस लेखकले खासगरी ऐन अन्तर्गत टिआरसीको व्यवस्थापन पक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको व्यवस्था, निजको नियुक्ति, कर्मचारी प्रशासन, ऐनमा उल्लेखित विषयहरुका सम्बन्धमा प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था गर्ने अधिकार रअन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँगको ‘लिंकेज’ लाई थपेर पूर्णता प्रदान गरेको थियो । तर अन्तिम अवस्थासम्म पनि ऐन कुनै राजनैतिक दलको घोषणापत्र जस्तो लाग्दथ्यो । धेरै प्रयासहरु भए तर विधेयकलाईचाहेजस्तो गरी अन्तिम रुप दिन सकिएन । बल्लबल्ल मिलाएका कुराहरु पनि विधेयक घुमिफिरी विभिन्न पक्षबाट फर्केर आउँदा पहिले गरेका सुधारहरु पछाडि छुटिसकेका हुन्थे । अन्ततः ढिलै गरी भए पनि बल्लबल्ल सन् २००५ को जुनमा टिआरसी ऐन कांग्रेस (व्यवस्थापिका) बाट पारित भयो ।

मस्यौदाको हिसावले त्यति राम्रो नभए पनि टिआरसी ऐनले मूल्य र मान्यताका कुरालाई राम्रोसँग राखेको थियो । राम्रो नेतृत्व भएका अवस्थामा अरु समस्याहरुलाई फुकाउन सकिन्थ्यो । तरटिआरसी स्थापनाका समस्याहरु घटेनन् । सुरुको कुरा गर्ने हो भने शान्ति सम्झौता सही भएर संक्रमणकालीन सरकारको गठन हुने बित्तिकै सन् २००४ को सुरुमै राष्ट्रपति ज्युडि ब्रायण्टले नौजना कमिसनरहरु सम्मिलित एउटा टिआरसीगठन गर्न हतारो गरे । पहिले ऐन ल्याएर तद्अनुरुप क्षमतावान् तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने उनलाई लागेन । राष्ट्रसंघका मुखिया ज्याक क्लाइन त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन् । राजनैतिक स्वार्थहरुलाई मिलाएर नियुक्ति गर्दा पारदर्शिता नहुने नै भयो ।

उनको हतारोलाई आफ्नो मनले खाएका मान्छेलाई मात्र टिआरसीमा ल्याउँ भन्ने अर्थ पनि लगाइएको थियो । यसको व्यापक रुपमा विरोध भयो । त्यसैले टिआरसी ऐन पारित भइसकेपछि नयाँ कमिसनरहरुको पुनः नियुक्ति गरियो । यसपटक नियुक्ति प्रक्रियाऐनमा उल्लेख भए बमोजिमएकोवासले नेतृत्व गरेको एउटा स्वतन्त्र समूहले नेतृत्व गरेको थियो । विभिन्न गोष्ठी तथा परामर्श कार्यक्रमहरु गरिए । यो प्रक्रिया सहभागितामा आधारित थियो ।त्यसैले मोटामोटी रुपमा लैंगिक आधारमा समावेशी र लगभग असल उम्मेदवारहरु चयन गरिएका थिए ।

टिआरसी ऐनले नयाँ स्थापित टिआरसीलाई सन् १९८९ देखि २००३ सम्मको लाइबेरियामा भएकोगृहयुद्धको प्रकृति, कारण तथा परिणामका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान एवम् सिफारिस गर्ने अख्तियार दिएको थियो । यसको प्रस्तावनामा निम्न वाक्य पनि उल्लेखित थिए – “… introspection, national healing and reconciliation will be greatly enhanced by a process which seeks to establish the truth through a public dialogue which engages the nation about the nature, causes and effects of the civil conflicts and the impact it has had on the Liberian nation in order to make recommendations which will promote peace, justice and reconciliation.”

यी वाक्यहरुको तात्पर्य उक्त अवधिमा भएका मानवीयविडम्बनाहरुको मूल्यांकन गर्ने तथा युद्धका कारणबाट पार पाउनर राष्ट्रिय मेलमिलाप पुनः कायम गर्नआवश्यक उपायहरुको सिफारिस गर्नु नै थियो । सिपिएको वार्तामा संलग्न अधिकांश पक्षहरुले टिआरसी स्थापना गर्नु भनेको अपराधिक अभियोजनको वैकल्पिक व्यवस्था हो भन्ने अर्थ लगाएको पाइन्थ्यो । तापनि अधिकांश लाइबेरियनहरुले टिआरसी प्रक्रिया मार्फत मुलुक फौजदारी न्याय प्रक्रियातर्फ बढ्ने हो भन्ने नै ठह¥याएका थिए । टिआरसीऐनले टिआरसीलाई फौजदारी अभियोजन तर्फ विस्तृत सुझावहरुप्रदान गर्ने उत्तरदायित्व पनि दिएको थियो ।

यी उत्तरदायित्वका विवरणहरु भने ऐनमा त्यति खुलस्त रुपमा आउन सकेका थिएनन् । कतिपय अवस्थामा अस्पष्टता राखेरै भए पनि अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ भन्ने मतहरु पनि नदेखिएका होइनन् । सामान्यतःउक्त टिआरसीको घोषित उद्देश्य भनेको “promote national peace, security, unity and reconciliation” अर्थात्शान्ति, सुरक्षा, एकता र मेलमिलाप तर्फ उन्मुख हुने भन्ने नै थियो ।

वास्तवमा उपरोक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि टिआरसीले पाएको क्षेत्राधिकार सानो थिएन । यसले मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको जघन्य उल्लंघनका बारेमा तहकिकात गर्ने, द्वन्द्वको मूल
कारणहरु पत्ता लगाउने, महिला तथा बालबालिकाले भोगेको विशेष अनुभव उल्लेख गर्ने र द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिनका लागि प्राकृतिक तथा सार्वजनिक सम्पदाहरुको दोहन गर्नेहरुका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो । कतिपय देशहरु भन्दा अलग लाइबेरियाले स्थानीय द्वन्द्वको चरित्रलाई बुझ्नका लागि आर्थिक अपराधहरुलाई पनि टिआरसीको क्षेत्राधिकारमा राखेको थियो ।

जस्तो लाइबेरियामा अवैध हिराको व्यापारबाट द्वन्द्वरत पक्षहरु सबै लाभान्वित थिए । पैसाले द्वन्द्व चर्काउन प्रशस्त सहयोग गरेको थियो ।त्यस्तै महिला र बालबालिकाको बारेमा विशेष प्रावधान राख्दै द्वन्द्वको बारेमा उल्लेख गर्दा लाइबेरियन समाजको सबैभन्दा संवेदनशील समूहहरु नछुटुन् भन्ने आशय स्पष्ट देखिन्थ्यो । तर ऐनमा‘जेण्डर बेस्ड भायोलेसन्स्’ भनेर प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको थिएन । यसको परिणामस्वरुप पुरुष एवम् युवाहरुले भोगेको जबरजस्ती बन्ध्याकरण जस्ता यौन हिंसाका विषयहरु प्रष्ट रुपमा परेनन् ।

लाइबेरियाको टिआरसीऐनले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमाटिआरसीलाई आवश्यकता अनुसार बयान लिने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्ने जस्तासम्पूर्ण अधिकार दिएको थियो । यसबाट टिआरसीले त्यहाँको गृहयुद्धको इतिहास, मुलुकमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनलाई उल्लेख गर्नुको साथै पीडितहरुको मानवीय सम्मानलाई पुनस्र्थापना गर्ने लक्ष्य पनि राखियो । टिआरसीको कर्तव्यमा आफूले गरेको कामकारबाहीका आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेव्यवस्था पनि गरिएको थियो । ऐन अनुसार टिआरसीले फौजदारी अभियोजन गर्नुपर्ने सिफारिसहरुलाई मात्र विस्तृत रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको तर अन्यका हकमा विस्तृत भन्ने शब्द नपरेको स्थिति थियो ।

त्यस्तै अन्तिम प्रतिवेदनले आफ्नो विवरणहरु र आफूले गरेका गलत कामकारबाहीहरुलाई पूर्ण रुपमा उल्लेख गर्दै आफ्ना अपराधका लागि प्रायश्चित गर्ने व्यक्तिहरुको नाम उल्लेख गरी माफीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानवता विरुद्धका अपराधहरुका सम्बन्धमा आयोगले कसैलाई छुट दिन सक्ने अधिकार थिएन । आयोगको सिफारिसमा लाइबेरियालाई पुनः मानव अधिकार सम्मत् बाटोमा फर्काउन एवम् यसको आरोग्य प्राप्त गर्नकेकस्ता विशेष ऐनहरु तथा कानुनी वा सरकारी सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ भन्ने बारेमा पनि उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । मोटामोटी रुपमा यी सबै विषयहरु महत्वका साथ राखिएका थिए । वास्तवमा ऐनले टिआरसीलाई दिएका जिम्मेवारीहरुमहत्वकांक्षी नै थिए ।चाहेको भए प्राथमिकता के हो भन्ने मूल प्रश्नका बारेमा जवाफ खोजेर बाँकीलाई अलग किसिमको प्रक्रियामा राख्न सकिन्थ्यो होला । तर त्यो हुन सकेन ।

सन् २००६ को फेबु्रअरीमा योजना गरे अनुसार नै लाइबेरियामा नयाँ निर्वाचनभयो । यस निर्वाचनबाट राष्ट्रपति ज्युडि ब्रायण्टलाई एलेन जोन्सन सर्लिफले प्रतिस्थापन गरिन् । उनी गृहयुद्धका बेलामन्त्री पनि रहेकी थिइन् । राष्ट्रसंघको एउटा वरिष्ठ कर्मचारी पनि रहिसकेकी सर्लिफले नैटिआरसीको नयाँ कमिसनरहरुको नियुक्तिगरिन् । नियुक्ति हुने बित्तिकै ऐन अनुसार टिआरसीको ३ महिने प्रारम्भिक चरण सुरु भयो । यो चरणभित्रै कमिसनरहरुले टिआरसीको कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने तथा सांगठनिक संरचना तयार गर्न फूर्तिसाथ काम गर्नु पर्दथ्यो । त्यस्तो हुन सकेन । सबै कमिसनरहरु बहस धेरै गर्थे तर निर्णय गर्न सक्दैन थिए । सुरुका अवस्थामा बजेटको अभाव पनि भएकै हो ।तीन महिना बितेपछि पूर्ण रुपमा काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा केही प्राविधिक कर्मचारी बाहेक अरु नहुनुले टिआरसीधेरै प्रभावित भयो । वास्तवमा प्रस्ताव गरिएका सबै कर्मचारीको दरबन्दी कहिल्यै पूर्ति हुन सकेन ।

टिआरसीका प्रमुख जेरोम जे भर्डियरअसल मान्छे भए पनि नेतृत्वदायी हुन सकेनन् ।कमिसनरहरुमाएकअर्कासँग सहकार्य गर्ने संस्कृति कमजोर भएको देखियो ।प्रशासनिक कर्मचारीहरु पनित्यति दह्रा देखिएनन् । एउटा इन्टरनेसनल टेक्निकल एड्भाइजरी कमिटी (आइट्याक) को पनि ऐनले व्यवस्था गरेको थियो । यसमा तीनजना अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ रहने व्यवस्था थियो । उनीहरुले नीतिगत निर्णयहरुमा मतदान गर्न पाउँदैनथे । तर टिआरसीका लागि उनीहरुको सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । किनभने टिआरसी सञ्चालन र यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका बारेमा उनीहरु प्रशस्त जानकारी राख्दथे । तर टिआरसिका कमिसनरहरुले उनीहरुसँग टिमवर्क गर्नै सकेनन् । काम सुरु भइसकेपछि मिल्न नसकेका एकजना आइट्याक सदस्य राजीनामा गरेर हिँडे । अर्को आइट्याक सदस्यले नियुक्तिको पत्र नै बुझेनन् । तेस्रोले केही महिनामात्र काम गरे । यसबाट टिआरसीधेरै किसिमले प्रभावित भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकारहरुको नियुक्तिका विषयहरुमा पनि विवाद भई नै रह्यो । त्यस्ता सल्लाहकारहरुको सीप र ज्ञानलाई टिआरसीले राम्रो प्रयोग गर्न सकेन । बाह्य आर्थिक सहयोगको राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । मान्छे र सीप जतिपनि उपलब्ध थिए । तर उचित दृष्टिकोण न त सरकारले लिन सक्यो, न त टिआरसीका कमिसनरहरुले ।

अर्को कुरा, जुन रुपमा टिआरसीले नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो रुपमा सहकार्य हुन सकेन ।

टिआरसी एउटा ठूलो प्रोजेक्ट थियो । त्यो केवल दुईचार सय मान्छेले मात्र सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति थिएन । यसमा आमजनतालाई संलग्न गराउनु पर्ने हुन्थ्यो । त्यसमध्ये पनि अधिकांश जनताहरु स्कुल कलेज नगएका नै थिए । गृहयुद्धको सबै विवरणहरु आउनका लागि उनीहरुको सहयोग वाञ्छनीय मात्र होइन, अत्यावश्यक पनि थियो । सहकार्यका लागि एउटा ट्रान्जिस्नल जस्टिस वर्किङ गु्रप बनाइएको थियो । त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सकेन । फलस्वरुप नागरिक समाजसँग टिआरसीको सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो ।बयान गराउने कामहरु सोचेजस्तो सफलतापूर्वक सञ्चालन हुन सकेनन् । यी सबै विवादहरुले गर्दा टिआरसीले आफ्नो गरिमा राखिराख्न सकेन । यसका कामकारबाहीहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपेक्षा बमोजिम र प्राविधिक रुपमा स्पष्टताका साथ हुन सकेन । यी सबै विषमताहरुलाई रोक्न सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो गर्न सक्ने प्रभावशाली नेतृत्व नै थिएन ।

सबै विषम परिस्थितिहरुसँग जुध्दै करिब तीन वर्ष भन्दा बढी समय लगाएर टिआरसीले डिसेम्बर २००९ मा आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । यो प्रतिवेदनले युद्धोत्तर लाइबेरियाको स्वास्थ्यलाभ ‘रिकभरी’ का लागि सबै प्रकारका सुझावहरु उल्लेख गर्यो‍ । फौजदारी उत्तरदायित्व, क्षतिपूर्ति, स्मरणोत्सव कार्यक्रम तथा सांगठनिक सुधारका बारेमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए । यो प्रतिवेदनले लाइबेरियाका गृहयुद्धमा संलग्न १२४ तथा अन्य ५८ जना व्यक्तिहरुलाई लाइबेरियामै विशेष रुपमा स्थापित अधिकार सम्पन्न ग्राहस्थ फौजदारी अदालतमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवता सम्बन्धी कानुनको उल्लंघन तथा जघन्य अपराधहरुका लागि अभियोजन गर्ने सिफारिस गर्‍यो ।

प्रतिवेदनले टिआरसी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने तर आफूले गम्भीर अपराध गरेको स्वीकार गर्ने ३८ जना व्यक्तिहरुलाई अभियोजनबाट स्थगन गर्ने सिफारिस पनि दियो । त्यस्तै बहालवाला राष्ट्रपति एलेन जोन्सन सर्लिफ लगायत ४९ जना व्यक्तिहरुलाई धर्म भकाई शुद्ध गर्ने(लस्ट्रेसन) र ३० वर्षका लागि सार्वजनिक ओहदाबाट प्रतिबन्धित गर्ने अर्को सुझाव पनि थियो । गाउँघरमा झैझगडा मिलाउने पञ्चायती प्रणाली (लाइबेरियन अंग्रेजीमा ‘पलावा हट सिस्टम’)लाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि लगातार प्रयोग गर्दै रहने, रिपेयरेसन ट्रष्ट फण्डको व्यवस्था गर्ने र नेशनल मेमोरिएयल एवम् युनिफिकेसन डे मनाउने, महिला एवम् बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता विषयहरु पनि आयोगको सिफारिसमा उल्लेख गरिएका थिए । अन्य सिफारिसहरुमा आर्थिक अपराधको सम्बन्धमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले अतिरिक्त तहकिकात गरी कारबाही चलाउन निर्देशन गरिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनका केही कमजोर पक्ष पनि थिए । गरिएका अनुसन्धान तथा जाँचबुझ कतिपय अवस्थामा पूर्ण देखिँदैन थिए । वारदातहरुको विवरणहरु आलोकाँचो रुपमा आएको कतिपयको तर्क थियो । आएका विवरणहरु पनि सिलसिलेवार रुपमा प्रष्टसँग आएको देखिँदैन थिए । यी सबैका कारणहरु केवल प्राविधिक क्षमता मात्र नभई समन्वयको अभावका कारण पनि भएका थिए । कमिसनरहरु एकअर्कासँग नमिलेका कारण कतिपय विषयमा टिआरसिले स्पष्टता दिन सकेन । दुईजना कमिसनरले त रिपोर्टमा सही नै गरेनन् । विशेषगरी लाइबेरियाको गृहयुद्धका पीडितहरु तथा ज्यान जोगाउन सम्म सफल भएकाव्यक्तिहरुको आवश्यकतालाई प्रतिवेदनले विशेष महत्व दिन सकेन । कतिपयको भनाई थियो, टिआरसीको कामकारबाहीमा कानुनको उचित प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस अफ ल) को अभाव खड्किन्थ्यो । जथाभावी हिसाबले तथ्य संकलन एवम् प्रस्तुति गर्दा यस्तो हुन गएको भन्ने भनाई पनि थियो ।

टिआरसी एउटा ठूलो परियोजना थियो । त्यसैले कमीकमजोरी हुनु स्वभाविक पनि हो । तर यस किसिमको कुनै पनि प्रक्रिया सफल हुनका लागि राजनैतिक समूहहरु बीच न्युनतम विषयहरुमा सहमति आवश्यक हुन्छ । यो सहमति नभइदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि गलत ठाउँमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । यसको अभावमा देखिने सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय हो ।यस विषयमा लाइबेरियामा ठूलो समस्या देखियो । राष्ट्रपति सर्लिफले जनवरी २०१० मा प्रतिवेदनका सिफारिसहरुको कार्यान्वयनका लागि न्याय मन्त्रालय र कानुन सुधार आयोगलाई अनुरोध गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा नाम परेका अभियुक्तहरुले निरन्तर रुपमा टिआरसीको प्रतिवेदनउपर संवैधानिक एवम् कानुनी प्रश्नहरु उठाइरहनु अस्वभाविक थिएन । यसमा विशेष उन्नति हुन सकेन ।

जनवरी २०११ मा विलियम्स् विरुद्ध ताहको मुद्दामा लाइबेरियाको सर्वोच्च अदालतले टिआरसीको उक्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा स्पष्ट रुलिङ्ग गर्‍यो ।३० वर्षसम्म सार्वजनिक ओहदामा बस्न नपाउने भनिएका मध्ये एकजना निवेदक भएको यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतकोयस रुलिङ्ग अनुसार टिआरसीको उक्त सिफारिस असंवैधानिक थियो ।अदालतको रुलिङ्गलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । तर मूल रुपमा सर्वोच्च अदालतकोफैसला के थियो भने – टिआरसीले प्रस्ताव गरेको सुझावनिवेदकको कार्यविधिगत उचित प्रक्रियाको अधिकार (राइट टु प्रोसिजरल ड्यु प्रोसेस) लाई उल्लंघन गरी आएको छ । अतः लाइबेरियाको संविधान अन्तर्गत सरकारले उक्त असंवैधानिक सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । सम्भवतः टिआरसी ऐनमा यस विषयलाई पर्याप्त प्रावधान एवम् प्रयोगकोविवरणसहित उल्लेख गर्न सकेको भए कानुनको स्पष्ट प्रावधानको विद्यमानतामा सर्वोच्च अदालतले यो व्याख्या गर्न रुचाउने थिएन । यो फैसला संवैधानिक रुपमा जेजस्तो भए पनि निश्चित रुपमा पीडित लाइबेरियनहरुलाई यसले तृप्ति दिन सक्दैनथ्यो ।

वर्तमान लाइबेरियामा टिआरसीको अन्तिम प्रतिवेदनले धेरै प्रश्न उठाएको छ । यसको हल अवश्य नै खोजिएला । तर टिआरसीका बारेमा शान्ति प्रक्रियामा सुरुवातमा जुन उत्साह थियो, अब त्यो उत्साह लाइबेरियामा छैन । आजको लाइबेरिया शान्त छ, तर अशान्तिका कारक तत्वहरु कायमै छन् ।

लाइबेरियाको अनुभवले के देखाउँछ भने टिआरसी प्रक्रिया कसरी लैजाने भन्ने विषयमा कुनै दुविधा रहनु हुँदैन । कानुन पूर्ण हुनुपर्छ । यसका प्रावधानहरु दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिनु पर्छ ।सक्षम व्यवसायिक नेतृत्व, असल कमिसनरहरुको चयन, सानो कमिसनको व्यवस्था, कानुनी प्रक्रियाको महत्व बुझेका व्यक्तिहरु, स्वस्फूर्त व्यवसायिक प्रशासन र राजनैतिक हस्तक्षेपविहीनताको स्थिति टिआरसीको सफलताका लागि अत्यावश्यक छन् । टिआरसीका लागि स्पष्ट कार्यादेश भएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै टिआरसीप्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि राजनैतिक प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ । कतिपय विषयमा यस्ता आयोगहरुले छिद्रहरु छोडेका हुन्छन् । त्यस्ता छिद्रहरुलाई पुर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आम नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिन सक्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

त्यस्तै यदि राजनैतिक नेतृत्व मर्यादायुक्त छैन भने टिआरसीको सिफारिस जतिसुकै वैध भए पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया असहज हुन पुग्दछ ।वर्तमान संवैधानिक प्रणालीलाई वैध तौरतरिकाले कार्यान्वयन गर्ने र कानुनको शासनको अनुभूति आम मान्छेमा जागृत गराउने कार्यमा राजनैतिक प्रणाली असफल रहिरहने हो भने पहिलेका अभियुक्तहरुलाई कारबाही गर्ने र न्याय दिलाउने भन्ने कुरा विवादास्पद बन्न जाने खतरा कायम रहिरहन्छ ।

(यो लेख डा. विपिन अधिकारीले २०६९ साउनमा “संक्रमणकालीन न्याय” पत्रिकामा प्रकाशित गर्नु भएको थियो )