पछिल्लो समय वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा वा भनौं यसअघिका सभामुखहरुलाई पनि संसदीय प्रणालीमा सभामुखको भूमिका के हो भन्नेबारे एउटा पर्याप्त ओरियन्टेसन (अभिमुखीकरण) को खाँचो देखेको छु।
अहिलेको सभामुखलाई हेर्दैछु। अस्ति उहाँले भन्नुभयो कि प्रतिनिधिसभाको प्रमुख म हो भनेर। तर, सभामुख प्रतिनिधिसभाको प्रमुख होइनन्। प्रतिनिधिसभाको नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो।
प्रतिनिधिसभा भनेको प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार सभा हो। प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव नलगी, प्रधानमन्त्री वा नेपाल सरकारको प्रस्ताव नभइकन संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि संसद् चल्न सक्दैन।
त्यसो हुनाले के प्रस्ताव ल्याउने, कहिले ल्याउने, कुन बेला ल्याउने भन्ने सरकारको कुरा हो।
कुन बेला प्रस्तुत गर्ने, कहिले पारित गराउने भन्ने कुरा पनि सरकारको हो। अब सभामुखलाई चाहिँ त्यो प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार छैन्।
सभामुख भनेको पीठमा आसन गर्ने अधिकारी (प्रिसाइडिङ अफिसर) हो। प्रिसाइडिङ अफिसरले गर्ने भनेको सभा सञ्चालन मात्र हो।
सभा सञ्चालन गर्ने भन्नुको तात्पर्य के हो भने सभामा सरकारले सिफारिस गरेअनुसार प्रस्ताव लैजाने, सरकारका कामकारबाहीलाई अगाडि बढाइदिने, विधेयक आएको छ भने त्यसलाई अघि बढाइदिने, बजेटदेखि लिएर नेपाल सरकारको इच्छा, आकांक्षा र उसको आवश्यकताबमोजिम काम गर्ने हो।
कुरा के हो भने सभामुख सधै निष्पक्ष हुनुपर्दछ। जहिले पनि वस्तुगत रुपमा काम गर्नुपर्दछ। काम कारबाही गर्दा नेपाल सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी कुनै सभामुखले काम सम्पन्न गर्ने होइन।
नेपाल सरकारले आफूले सभा सञ्चालन गर्दा निष्पक्ष हँुदैन भनेर सभामुख भन्ने पद संविधानमा जन्माइएको हो र उनैले सभा सञ्चालन गर्ने हो।
सभामुखले गर्दा प्रतिपक्षलाई, साना दललाई, सांसदहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर उनीहरूको सहभागिता कम नहोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो।
नेपाल सरकारलाई नै – जस्तो एमसीसीको केसमा – या अरु पनि केसहरू आउँछन्, सभामुखले त्यसलाई रोक्न पाउँदैनन्, रोक्न मिल्दैन्।
संसदीय प्रणालीमा त्यस्तो संसद् जहाँ चाहिँ सभामुखले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छन्, त्यो भनेको असंवैधानिक कदम हो।
उसको काम चाहिँ हाउसको प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो प्रक्रिया के हो भन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा रहेको छ, कतिपय संयुक्त बैठकको नियमावलीमा रहेको छ।
अब त्यो नियमावली अनुसार चाहिँ सभामुखले सभा चलाउने हो। अब अहिले सभामुख सापकोटाले नेकपा भन्ने दलको सांसद कारबाही पत्र लामो समय अलपत्र पारेर कारबाही गरिरहनु परेन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको विषयमा चाहिँ म सिद्धान्तका कुरा गर्छु।
सैद्धान्तिक रुपमा त्यस्तो विषयहरुमा सभामुख फस्नु हुँदैनथ्यो। सभामुख न्यायाधीश होइन, जब सिफारिस भएर आउँछ, सभामुखले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने हो। उनले आफ्नो दिमागको प्रयोग गरेर न्यायाधीशजस्तो ल कहिले गर्ने, कसरी गर्ने? भनी आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सभामुखलाई छैन।
त्यो नेपालमा मात्र होइन, कुनै पनि संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा सभामुखको त्यो अधिकार हुँदैन।
त्यो सिफारिस गर्ने कुरा सही छ कि गलत त, त्यसको छिनोफानो अदालतले गर्दछ। सभामुखले पत्र पाएपछि कारबाही बढाउने, चित्त नबुझ्ने पक्ष त्यसपछि अदालत जान्छ, अदालतले सबै पत्र हेरेर न्याय पाउनुपर्ने हो भने न्याय दिन्छ, नभए कारबाही सदर गरिदिन्छ, प्रक्रिया चाहिँ यो हो।
कुनै पार्टीले ह्वीप लगाउने उसको अधिकार छ। ह्वीपको प्रक्रियागत कुरा सबै सर्वोच्चले हेर्छ।
अब, सभामुखले विवादित निर्णय या निष्कर्ष दिँदा एक पक्ष त अदालत जान्छ–जान्छ, त्यो त उसको अधिकार हो। अब उदण्डताको कुरा गर्ने हो भने सबै तिर भएको छ। राइट र रंग भन्दा पनि हरेकले संविधानको प्ररिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्यो।
अनि स्वतः कानुनको शासन भैहाल्छ नि ! यहाँ हामीले देख्दा कानुनी शासन भएन। सबैले मसल्स देखाउने काम भयो। म त अहिले सबै शासकहरूले बल मिच्याइँ गरेको देखिरहेको छु।
(संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग केन्द्रबिन्दुका लागि विकास आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)
