२०६८ फागुन ३०
व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले हालै सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना सात वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गरी चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीसँग गरेको सहमति पत्र (एमओयु) अर्को निर्देशन नहुन्जेल कार्यान्वयन नगर्नु भनी लगभग अन्तरिम आदेशको शैलीमा आदेश दिएको छ। समितिको यस आदेशले संसदीय अभ्यासको सीमाका सम्बन्धमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उपस्थित भएको छ।
उक्त कथित अन्तरिम आदेशका साथै समितिले सभापति शान्ता चौधरीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ। सो छानबिन समितिको दस दिनभित्र प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले उक्त सहमति पत्रलाई बदर वा सदर गर्ने भन्ने निर्णय लिने आशयका समितिका सभापतिको कथन पत्रपत्रिका छापिएका छन्। यो कथन असंसदीयमात्र होइन गैरराजनैतिक पनि देखिन्छ।
प्रकृतिक स्रोत र साधन समिति एक्कासि जुरमुराउनुनको पृष्ठभूमिमा चीन सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उक्त कम्पनी तथा नेपाल सरकारबीच करिब दुईसाता अगाडि भएको सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा आधारित सहकार्य हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर तथा बाँकी उक्त कम्पनीले लगानी गर्ने तथा यसमध्ये २ देखि ५ प्रतिशत सेयर स्थानीय जनतालाई दिन सकिने आशय पनि उक्त सहमतिपत्रमा व्यक्त भएको छ। करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उक्त आयोजनामा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सेयर लगानीको रकम चीनको एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउन थ्री गर्जेज कम्पनीले सहयोग गर्ने वचन दिएको पनि छापामा आएको छ। सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ र उत्पादित बिजुली विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने सम्बन्धमा लागु हुने दररेटलगायतका विषयमा विद्युत् खरिद सम्झौता ( पीपीए )द्वारा तय गरिने छन्। यसका लागि नेपालको कानुनअर्न्तगत पश्चिम सेती जलविद्युत कम्पनी स्थापना हुने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
सुदुर पश्चिमको पहाडी भेगको यो पश्चिम सेती विद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने यही पहिलो प्रयास भने होइन। नेपाल सरकारले धेरै पहिले अस्ट्रेलियाको एउटा निजी कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो। करिब १६ वर्षसम्म पनि उक्त कम्पनीले काम सुरु गर्न नसक्दा आजित भएर अन्ततः सरकारले सो अनुमति पत्र पोहोर खारेज गरेको थियो। अहिलेको थ्री गर्जेज कम्पनीसँगको सहमति पनि एउटा एमओयुका रूपमा मात्र आएको छ। बाँकी विषयको छिनोफानो हुन बाँकी नै छ।
एक वर्षभित्रै छिटोछरितो निर्णय गरी एमओयु सही गर्न पुगेको सरकारले हाल दुईवटा आक्षेप खप्दै छ। पहिलो आक्षेप सरकारको निर्णय बोलकबोल प्रक्रियाबमोजिम नगरी सिधै एउटा कम्पनीलाई निर्माणाधिकार दिनु प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप छ भन्ने हो। दोस्रो आक्षेप प्रस्तुत एमओयुबाट सरकारले निःशुल्करूपमा कुनै विद्युतांश लिन नसकेको भन्ने हो। यी दुवै दाबीको पक्षविपक्षमा छलफल गर्न सकिन्छ। पहिलो कानुनी प्रश्न हो भने दोस्रो परियोजना लेनदेनमा इमान्दारी नभएको सन्देहसँग सम्बन्धित छ। यसैले यो संसदीय सरोकारको विषय पनि हो।
प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समिति जलस्रोतलगायत विषयमा सरकारको सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन वा टिप्पणी वा सिफारिस गर्न अधिकार प्राप्त निकाय नै हो। त्यसैले यस समितिले प्रचलित ऐन नियमअनुरूप सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ वा छैन भनी हेर्न पक्कै पनि सक्छ। यसका लागि अध्ययन वा छानबिन गर्न उपसमिति बनाउन वा समयसमयमा गठन हुने छानबिन आयोग र जाँचबुझ समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने जिम्मेवारी पनि यसलाई प्राप्त छ।
यति हुँदाहुँदै पनि संसदीय प्रणालीअन्तर्गत समितिको कामकारबाहीसम्बन्धी उक्त व्यवस्थाका आफ्ना सीमा पनि छन्। संवैधानिक प्रजातन्त्रमा शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुसार सन्धिसम्झौता गर्ने कार्य सरकारको अधिकार हो। अर्थात्, यो कार्यकारिणी अधिकार हो। यस्तो अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकार स्वतन्त्र हुन्छ। यसको स्वतन्त्रतालाई तीन तरिकाले मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सरकारबाट असंवैधानिक वा गैरकानुनी काम भएमा अदालती प्रक्रियाबाट यसलाई रोक्न वा सच्याउन सकिन्छ। अर्को, संसद्मा वा यसको कुनै समितिमा छलफल गरेर त्यसलाई सुधार गर्न दबाब दिने राजनितिक उपाय हो। तेस्रो, सरकारले आफूलाई सच्याउन वा आफ्नो काम कारबाहीलाई अपेक्षितरूपमा सुधार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको टुंगो आफैँले लगाउने हो। माथिका कुनै उपाय पनि नटेर्ने सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई बिदा गर्न र संसद्मा बनेको नयाँ शक्ति सन्तुलनबमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ।
कुनै पनि संसदीय समिति संसद्को विकल्प होइन। यसको सहयोगी भूमिका मात्र हुन्छ। समिति भनेको संसद्भित्र छिटो छरितोरूपमा छलफल हुन सहयोग पुगोस् भनेर बनाइएको संसद्भित्रको एउटा इकाइमात्र हो। यसले आफ्ना क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा छलफल गर्न र निर्देशन दिन सक्छ। तर त्यसरी गरेको छलफलका आधारमा सरकारलाई ‘स्टे अर्डर’ (स्थगन आदेश) गर्न सक्दैन। स्थगन आदेश न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय हो। यो विषय अड्डाअदालतबाट जारी हुने निषेधाज्ञा, परमादेश वा रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत जारी हुने आज्ञा आदेशसरह जारी हुन्छन्। यस्ता आदेशहरू जारी गर्ने क्षमताका लागि अदालती हैसियत भएरमात्र पुग्दैन, सुनवाइका लागि कानुनबमोजिम स्थापित कार्यविधि पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वतन्त्र अदालतले गर्ने कामकुरा र त्यही भाषा र शैली प्रयोग गर्दै समितिबाट जुन आदेश गरिएको छ त्यो नितान्त असंसदीय छ।
संसद्को कुनै समितिलाई राजनीतिक आधारमा कुनै निर्णयलाई चुनौती दिने इच्छा छ भने सो विषय संसद्मा प्रस्तुत गराई मतदानबाट निर्णय गराइनु पर्छ। मतदानको प्रक्रियाद्वारा संसद्को प्रधानमन्त्री उपर विश्वास छ कि छैन भन्ने प्रश्नको टुंगो पनि लाग्छ। समितिको प्रस्ताव पारित भए या त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ नभए विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ। समितिले स्थगन आदेश गर्ने कथित प्रवृत्ति न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा भएको अतिक्रमण पनि हो।
प्रस्तुत विद्युत् परियोजनाका विषयमा प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले यति चाँडो यत्रो फुर्तीका साथ कसरी निर्णय लियो? यो आफैँमा ठुलो प्रश्न हो। यो चानचुने परियोजना होइन। यसको सम्भाव्यता अध्ययनको लामो इतिहास छ। यस्तो अध्ययनमा स्वदेशी तथा विदेशी विशेषज्ञको प्रशस्त प्रयोग भएको छ। विज्ञहरूले नै पनि यो परियोजनाको वर्तमान स्थितिका बारेमा दृष्टिकोण बनाउनुपर्यो भने केही समय लगाउनैपर्ने हुन्छ। सहमति पत्रमा सही भएको १० दिन पनि नबित्दै यति उत्ताउलो ढंगले यस्तो दूरगामी प्रभाव पर्ने विषयमा समितिले कसरी निर्णय गर्यो? जबाफ समितिले पनि दिनुपर्ने हुन्छ।
यो अन्तरिम आदेशको पृष्ठभूमिमा अपनाइएका प्रक्रिया के के थिए? कस्ताकस्ता सम्बद्ध कर्मचारी वा विज्ञलाई बोलाई समितिले बुझ्ने काम गरेको छ? समितिले यत्रो महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दा आधार मानेको दस्तावेज के के हुन्? यस विषयमा छलफल गर्दा समितिले ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीलाई कतिपल्ट बोलायो? महान्यायाधिवक्ताको राय लियो कि लिएन? यी प्रश्नका बारेमा समितिले आवश्यक सूचना सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ। यी प्रक्रिया पुरा भएका छैनन् भने समितिका उपस्थित सदस्यले आफ्नो पदीय हैसियत उचित तरिकाले प्रयोग नगरेको स्वतः पुष्टि हुन्छ। जबाफदेही वहन गर्ने दायित्व सरकारको मात्र होइन संसद् सदस्यहरूको पनि हुन्छ।
पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाका सम्बन्धमा जनतालाई चिसो पस्नुपर्ने धेरै कारण छन्। लगभग यस्तै परिस्थितिमा सन् १९९५ मा ४०४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी विश्व बैंकसमेतको सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको संखुवासभाको अरुण-३ जलविद्युत परियोजनालाई बदर गरिएको थियो। यसरी बदर गर्नुपर्ने कारणमध्ये प्रस्तावित परियोजनाले वातावरण विनाश गर्न सक्ने, यसबाट उत्पादित बिजुली महंगो हुने र समग्रमा ठुला परियोजना नेपालको हितमा नहुने भन्नेजस्ता कारण उल्लेख गरिएका थिए। परियोजना रद्द गरिएको १३ वर्षको खिचोलापछि सोही परियोजना भारत सरकारको सतलज विद्युत निगमलाई प्रदान गरियो। आज यसका सम्बन्धमा न त वातावरण विनाशको कुरा गरिँदैछ, न महंगो विद्युत् उत्पादनको चर्चा नै भएको छ। यो प्रसंग नमिठो भए पनि बिर्सन सकिने प्रकारको होइन। योे सामान्य जनताले बुझ्नसक्ने एउटा उदाहरणमात्र हो।
यसो भन्नुको अर्थ प्राकृतिक स्रोत समितिले उपरोक्त विषय हेर्नुहुँदैन भन्ने होइन। जनप्रतिनिधिले यस परियोजनालाई महत्व दिएरै हेर्नुपर्छ। यस परियोजनालाई सुधार गर्ने वा प्रस्तावित परियोजनाबाट नेपाल तथा नेपालीको हितमा सकेसम्म बढी प्रतिफल प्राप्त गर्नेतर्फ सरकारलाई क्रियाशील बनाउनु पनि जरुरी हुन्छ। यस सम्बन्धमा कुनै विषयलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भए त्यो पनि गर्नुपर्छ। संसद्का आग्रह केही छन् भने त्यसलाई पनि वार्ताको प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिन्छ। यी सबै निर्देशनात्मक प्रक्रिया हुन्। त्यसलाई हरेक जनउत्तदायी सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आदेशको भाषामा न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने शैली समितिलाई सुहाउँदैन। सरकारले लामो प्रयास गरी बल्लतल्ल एउटा दूरगामी सोचको परियोजना सुरु गर्न खोजेको छ। अर्को निर्देशन नहुन्जेल कार्यान्वयन नगर्नु भनी लगभग अन्तरिम आदेशको शैलीमा दिएको यो आदेश संवैधानिकरूपमा अस्वीकार्य पनि छ।
यसै पनि दुई दशकभन्दा बढी अवधिदेखि तयारीमा रहेको यस परियोजनामा पैसा हाल्न कोही तयार रहेको देखिँदैन। ऊर्जा संकट समाधान गर्ने एक सूत्रीय सरकारी प्रयासबाट चीन सरकारको सौजन्यमा यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त कम्पनी स्वतन्त्र व्यापारिक निकाय नभई चीन सरकारकै विभागीय संरचनाजस्तै हो। आफ्नो लगन र कूटनीतिक प्रयासद्वारा उक्त सम्पूर्ण परियोजना नेपालले प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था छ। तर सरकारले ठूलो प्रयासबाट सही गराउन सफल भएको यस सहमति पत्रलाई विफल तुल्याउने गरी तथा नेपाली जनता नै यो परियोजना चाहँदैनन् भन्ने पार्ने गरी कामकारबाही हुनु कुनै अर्थमा पनि नेपालको हितमा छैन। यो परियोजना विफल भएमा बढ्दो ऊर्जा संकटको परिस्थितिमा नेपालले भविष्यमा अन्य परियोजनाका विषयमा वार्ता गर्ने तथा प्रतिफल प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि क्रमशः घट्दै जानेछ।
लेखक संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन्।
