२०७२ जेष्ठ २२ शुक्रबार
गृह मन्त्रालयले हालै अपराध सन्दर्भमा व्यक्ति पक्राउ गर्ने अधिकार सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई दिन नियमावली संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएकोमा सो स्वीकृति दिनुअघि नै यो विषय बुझ्न नसकिने विवादको घेरामा पुगेको छ। मुलुकको सुरक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित यो प्रश्न दूरगामी प्रभाव विचार गरी समाधान गर्नुपर्ने कानुनी प्रश्न मात्र नभई एउटा संवेदनशील विषय पनि हो।
प्रस्तावित नियम १६३ ले सशस्त्रलाई प्रस्टसँग पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। विद्यमान सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ ले स्पष्टरूपमा उल्लिखित केही अपराधमा सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको तर पक्राउ गर्दा दिनुपर्ने पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकारका बारेमा मौन रहेको परिस्थिति थियो। ऐनको दफा २४(२) मा रहेको प्रावधानअनुसार सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले खटिएको स्थानमा निषेधित वस्तु र अपराधमा संलग्न व्यक्ति बसेको शंका गर्ने पर्याप्त र मनासिब आधार पाए त्यो स्थान वा व्यक्तिको खानतलासी गर्ने र आपराधिक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर यथाशक्य चाँडो स्थानीय अन्य प्रहरीलाई सुम्पन सक्ने व्यहोरा पनि उल्लेख गरेकाले नेपाल प्रहरीलाई नै बुझाउने हो भने पुर्जी पनि उसैले दिइहाल्छ नि भन्ने व्याख्या गरिएको देखिन्छ। नियन्त्रणमा लिने भनेको गिरफ्तारीसँग सम्बन्धित भएकाले जसले नियन्त्रणमा लियो, उसले सोको पुर्जी दिनुपर्छ भन्ने संविधानअन्तर्गत संरक्षित मौलिक अधिकारलाई सो व्याख्याले अस्वीकार गरेको छ।
यो वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै हाल प्रस्तावित नियमावलीमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ गर्दा सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले अनुसूची १८ बमोजिमको ढाँचामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नसक्ने स्पष्ट गरेको छ। दिइएको अनुसूचीअनुसार अपराध वा कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गर्नुपर्ने भएकाले यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ; यो पक्राउ पुर्जी लिई आउने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको साथ लागि तुरुन्तै तोकिएको कार्यालयमा आउनुहोला, अन्यथा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले नछोडी ल्याउने उल्लेख छ। यो सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को अनुसूची ११ कै व्यवस्था हो। यो व्यवस्थालाई अब सशस्त्रको कारबाहीको हकमा समेत निरन्तरता दिन खोजिएको स्पष्ट देखिन्छ।
सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ गर्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न नीतिगत हो। यो अधिकार नदिने हो भने पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकारको प्रश्न आउँदैन। नीतिगत प्रश्नको छिनोफानो भएरै कानुनमा यो व्यवस्था परिसकेको छ। तर अब सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गर्नसक्ने तर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नसक्ने तथा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्ने तर प्रक्रिया पुर्याएर ह्यान्डओभर गर्न नसक्ने भन्ने कुरा तर्कविहीन मात्र नभई हास्यास्पद पनि हुन्छ। कानुनले निर्धारित गरेको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर अपराधमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ गरेर प्रक्रिया पुर्याई नियमित क्षेत्राधिकार भएको नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने व्यवस्थामा कुनै त्रुटि देखिँदैन। सशस्त्रले पक्राउ गरेपछि भने संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको पालना हुनुपर्दैन भनेर संविधानअन्तर्गत व्याख्या गर्ने गुन्जाइस छैन। नियमावलीले स्पष्ट गरिदिँदा संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा काम गर्ने मान्छेलाई प्रक्रियाबमोजिम काम गर्न सजिलो हुन्छ। यसमा किन विवाद गरिँदैछ? योचाहिँ बुझ्न सकिने स्थिति देखिएन।
पक्राउ वा पक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने कुरा सामान्य अर्थमा हेरिनु हुँदैन। सशस्त्र प्रहरी एेन २०५८ ले यो संगठनलाई अत्यन्त संवेदनशील सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, सशस्त्र संघर्ष, पृथकतावादी गतिविधि, अपहरण तथा दंगा नियन्त्रणका साथै दैवीप्रकोप र महामारीमा उद्धार, शान्तिमा खलल पुर्याउन नदिने र सरकारी संरचनाको सुरक्षालगायत जिम्मेवारी दिएको छ। रहरले होइन दिनुपर्ने कार्यकारण परेर दिएको हो। यी सबै क्षेत्रमा सामान्यत: राष्ट्रका दुस्मनले हात हालेका हुन्छन्। त्यस्ता शंकास्पद व्यक्तिका हकमा पुर्जी दिई नियन्त्रणमा लिई विधिवत् रूपमा प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्दा कसरी कानुनको शासन प्रभावित होला त? यसलाई त आम मानव अधिकारमुखी व्यवस्था नै भन्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा अन्य कतिपय मुलुकमा भएजस्तो न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था छैन। नेपाल प्रहरीले नै आफू न्यायिक कामकारबाहीमा संलग्न हुँदा न्यायिक प्रहरीको कामकारबाही गर्दछ। अत: अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र मुचुल्कालगायतका न्यायसँग सरोकार भएका सबै कामकारबाहीको स्वामित्व यसैसँग छ। देशको सरकारी वकिलको कार्यालयहरूको कानुनी तथा व्यावसायिक सुपरिवेक्षणमा यस्ता कामकारबाही हुने गर्दछन्। यसै कारणले अभियोजन तथा न्याय प्रणालीका बारेमा नेपाल प्रहरीलाई प्रशस्त व्यावसायिक तालिम तथा अभिमुखीकरण गरिएको हुन्छ। यस्तो अभिमुखीकरण सशस्त्र प्रहरी बलको हुँदैन। कानुनबमोजिम बलको प्रयोग गरी नागरिक प्रहरीलाई प्रक्रियामा स्थापित गराइदिनेसम्मको काम यसले गर्ने हो। विशेष परिस्थितिमा बाहेक यो सामान्य सिद्धान्त र प्रक्रियाको विकल्प खोजिँदैन र खोज्नु पनि हुँदैन। त्यसैले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेे अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिनुमात्रले नेपाल प्रहरीको न्यायिक प्रहरीको पगरी फुस्किने व्याख्या गर्नु अतिव्याख्या हो।
नेपालमा सशस्त्र प्रहरी बल भएजस्तै लगभग प्रत्येक मुलुकमा यस्तो किसिमको प्रहरी संगठन हुन्छ। कसैले यस संगठनलाई अर्धसैनिक भनेका छन्, कसैले सशस्त्र प्रहरी। यसको स्वरूप नियमित सेना तथा प्रहरी दुवै संगठनको बीचको हुन्छ। प्रकृति पनि लगभग बीचकै हो। हरेक देशले सुरक्षाको आफ्नो परिस्थिति र एेतिहासिक विकासको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो शक्तिको अवधारणाको विकास गरेका छन्। त्यसैले यस सम्बन्धमा कस्तो किसिमको मूल्यमान्यता र कार्यविधि स्थापित गर्ने हो भन्ने कुरा आआफ्ना तर्क हुन्। नेपालमा पनि आफ्नै अनुभवका आधारमा सशस्त्र प्रहरीलाई वैधानिक धरातलको सिर्जना गरिएको छ। सामान्य अवस्थामा सामान्य शान्ति-सुरक्षाको अवधारणाअन्तर्गत परम्परागत रूपमा काम गरिरहेको नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय सेनाका रूपमा स्थापित नेपाली सेनाको विकल्पका रूपमा नभई सहयोगीका रूपमा सशस्त्र प्रहरीलाई अगाडि बढाइएको हो। नेपालजस्तो कानुनी परम्परा अपनाउने धेरै देशमा सशस्त्र प्रहरीलाई विशेष अवस्थामा प्रहरी कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिपाही वा पारामिलिटरी अन स्पेसल पुलिस ड्युटी पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। जहाँ नियमित पुलिस आफैं सक्षम छ, त्यहाँ कुनै अर्धसैनिकले स्पेसल पुलिस ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन।
यो सैद्धान्तिक अवधारणाबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सशस्त्रले प्रहरी कारबाही गरी समातिएको व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी दिने अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई छ। यो अधिकारलाई प्रस्तावित संशोधनले प्रस्ट रूपमा स्वीकारसम्म गरेको हो। तर पक्राउ पुर्जी दिने अधिकार पाएपछि यसलाई रिमान्डमा राख्ने, मुद्दा चलाउने तयारी गर्ने वा नागरिक प्रहरीले गरिआएका अन्य फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अन्य कामकारबाही गर्ने अधिकार पनि प्राप्त छ भनी कुतर्क गरिनु हुँदैन। संगठन, क्षमता, तालिम र अभिमुखीकरण कुनै पनि आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल यस रूपमा स्थापना गरिएको होइन। तर आफूले ऐनबमोजिमको कामकारबाही गरी नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई नियमित प्रक्रियाका लागि नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्दा सशस्त्र प्रहरी बलको संलग्नता एवं योगदान नेपाल प्रहरीको अभिलेखमा जानुपर्छ। केवल साधनका रूपमा मात्र सशस्त्र प्रहरीको प्रयोग गरिनु हुँदैन। गरेको कामको पगरी पनि यसले प्राप्त गर्नुपर्छ। सशस्त्र प्रहरीको न्यायोचित गुनासो यहाँसम्म मात्र भएको देखिन्छ।
यसो त माओवादीको सशस्त्र युद्धमा नेपाल प्रहरीलाई निरन्तर लक्षित गरिएको परिस्थिति र तात्कालीन अवस्थामा शक्ति, स्रोत, साधन, सीप र क्षमता सबै आधारमा सामान्य शान्तिसुरक्षाभन्दा बढीको तात्कालीन चुनौती सामना गर्न नेपाल प्रहरीलाई सहयोग होस् भनी सशस्त्र बलको स्थापना गरिएको निर्विवाद छ।सेनाको प्रयोग विकल्प उपलब्ध हुँदाका राज्यलाई स्वीकार्य नहुनु कानुनको शासनकै अवधारणामा आउँछ। त्यसबेला यो संगठनको अर्धसैनिक स्वरूपमा कुनै कम्प्रोमाइज नहोस् भनी सेना र प्रहरीका इच्छुकलाई मिलाएर यसको संरचना बनाइएको हो। राष्ट्रिय संकटका बेला नेपाली सेनाको नेतृत्वमा परिचालित हुने र शान्ति सुव्यवस्थामा ठूला चुनौती आएको बेला नेपाल प्रहरीलाई सघाउने गरी यसलाई तालिम र अभिमुखीकरण गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बलको प्रारूप सेना र प्रहरीबीचको समनिकटता वा समदूरीमा आधारित छ। यसलाई सिध्याएर सेनामा गाभ्नुपर्छ वा प्रहरीमा मिलाउनुपर्छ भन्ने टिप्पणी आफैंमा अनुत्तरदायी छ। सशस्त्र बल एउटा अलग संगठनका रूपमा आएकाले आज देशले जति सुरक्षित अनुभव गरेको छ, के यसलाई समाप्त गरेर सुरक्षाको त्यो अनुभूति नेपाल सरकारले सम्बद्ध पक्षलाई दिन सक्ला? पंक्तिकारलाई समायोजनका कुरा बालहठजस्तो लाग्छ।
नेपाल प्रहरी न्यायिक प्रहरी मात्र होइन, जनसरोकारका विषयमा निजामती कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा व्यवस्थासँग धेरै नजिकबाट गाँसिएको छ। जनताका लागि सुरक्षाको पहिलो ‘पोर्टल’ यो नै हो। त्यसैले यसले केवल न्यायिक प्रहरीको भूमिका वा नागरिक सुरक्षा व्यवसाय मात्र नगरी निजामती तथा राजनीतिक विषयमा पनि प्रशस्त योग्यता राख्दछ। अलि धेरै बल प्रयोग गर्नुपर्दा राजनीतिक रूपमा यसलाई सम्भव देखिँदैन। कर्मचारी प्रशासनले पनि कतिपय अवस्थामा यसलाई दुरुपयोग गर्न खोजेकै छ। त्यस्तै नेपाली सेनाको सुरक्षा अवधारणाको व्यापकता केवल नेपाल प्रहरीले मात्र धान्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैगरी सेना आफैं राजनीति र निजामती प्रशासनभन्दा अलग आफ्नो नेतृत्वको कमान्डमा रहने संस्था हो। आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीमा यसको प्रयोग लगभग वर्जित नै छ। अर्धसैनिक निकायको महत्त्व यसै कारणले भएको हो। देशको आवश्यकताअनुसार सशस्त्र प्रहरी एेनले उल्लेख गरेको क्षेत्राधिकार र मापदण्डबमोजिम मात्र यसको प्रयोग हुन सक्छ। यस्तो प्रयोग निरपेक्षभन्दा पनि समन्वयात्मक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
पंक्तिकार १२/१३ वर्षअगाडि कम्बोडियास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा त्यहाँको प्रादेशिक अदालतको सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत रहँदा त्यहाँको सशस्त्र प्रहरी (जेन्दाम्र्स) बलसँग न्यायिक विषयमा काम गरेको अनुभव छ। गृहयुद्धपछि स्वतन्त्र अदालतको कामकारबाहीलाई बल पुर्याउन त्यहाँको न्यायिक प्रहरीले आवश्यकताअनुसार सशस्त्रको सहयोग लिने गरेको तथा अदालत स्वयंले पनि न्यायिक प्रहरीले गर्न नसकेको कतिपय कार्यमा सशस्त्रलाई आदेश गरेको अनुभव छ। केवल पक्राउ गर्ने कुरा मात्र नभई शान्तिसुरक्षाका अन्य विषयमा पनि अदालतलाई सहयोग गर्ने उनीहरूको कानुनी जिम्मेवारी थियो । नेपालले यही व्यवस्था अपनाउनुपर्दछ भन्न खोजिएको होइन। मूल विषय भनेको हाम्रो पद्धतिबमोजिम देशका लागि उपयुक्त व्यवस्था के हुन सक्छ भन्ने हो। संगठनको निहित सांगठनिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर यो विषयलाई हेर्नुपर्छ। अन्य विवाद अनावश्यक हुन्।
नेपालको आन्तरिक सुरक्षा चुनौती घट्नुभन्दा बढ्दै जाँदै छन्। एउटा सामान्य संविधान बनाउन नेपालले करिब सात वर्ष लगानी गरिसकेको छ, तर सकेको छैन। सुरक्षा चिन्ताकै कारणले संविधान देशमा दुईतिहाईको बहुमत हुँदाहुँदै पनि बन्न नसकेको सबैले देखेका छन्। माओवादी मूल प्रवाहमा आएको बाहेक गत १५/१६ वर्षदेखि नेपालका सबै ‘फल्टलाइन’ हरू निरन्तर बढ्दै, चौडा हुँदै जाँदैछन्। नेपालको नयाँ संविधानले स्थापना गर्ने मूल्यमान्यता संस्थापित गर्न पनि सुरक्षा व्यवस्था भरपर्दो नपारी हुँदैन। यसले मुलुकको शक्ति समीकरणमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ। संघीयतालगायतका नयाँ मान्यता संस्थापित गर्न पनि यसको भूमिका हुन्छ। नयाँ संविधानको संक्रमणकालको संवेदनशीलतालाई सबैले बुझ्नुपर्छ। देश अहिले पनि भुइँचालोको संकटमा छ। भोलि पनि बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आगलागी, भुइँचालो र महामारी र आतंकवादले नेपाललाई छोड्ने छैनन्। त्यसैले संकटको चाङ लागिरहेको देशमा सुरक्षा प्रणालीभित्रको विषयलाई जिम्मेवार भई भित्रैबाट हल गर्नुपर्छ।
सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी वर्तमान विवादमा देशको मानवअधिकारमुखी नागरिक समुदायले पनि असन्तुष्टि देखाएको छ। अर्धसैनिक बललाई पक्राउ गर्ने र पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिने प्रावधान राखिएको सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्तावित नियमावली मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट फिर्ता गर्न मानवअधिकारकर्मीले पनि सरकारसँग अपिल गरेका छन्। प्रस्तावित प्रावधानले नेपाल प्रहरीबाट हुँदै आएको र हुनुपर्ने अपराध अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने र नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चिततामा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने संशय यो समुदायले गरेको छ। तर सशस्त्र प्रहरी ऐनलगायत हाल प्रस्तावित संशोधनले कतैबाट पनि स्थापित फौजदारी न्याय प्रशासनका मान्यता र देशमा बहाल रहेको न्यायिक सर्वोच्चतालाई अतिक्रमण गर्न खोजेको देखिँदैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उसबेलै पनि यसको ‘क्लियरेन्स’ गरेकै हो। त्यसैले निर्वाह गरिरहेको कामको वैधानिकताको माग गरिरहेको संगठनलाई सोको अस्वीकारी दिनु सर्वथा अनुचित हुन्छ।
वास्तवमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नीतिगत छनोट मात्र नभई निरन्तर आवश्यकता पनि हो, यो नेपाल प्रहरीको समानान्तर संस्था होइन। न त नेपाली सेना वा नेपाल प्रहरीको लाचार छाया नै हो। यसको कानुनले दिएको कार्यादेश एकदमै स्पष्ट छ।दुर्भाग्य के हो भने टिप्पणी गर्नेले यसलाई अनावश्यक विवादमा ल्याइदिएका छन्। त्यसैले सशस्त्र प्रहरीप्रति दुराग्रह राख्नेभन्दा पनि यसलाई फरक एवं अतिरिक्त सुरक्षा व्यवसायका रूपमा अगाडि बढ्न-बढाउन दिनुपर्छ। यसका लागि बन्न लागेको नयाँ संविधानमै स्पष्ट क्षेत्राधिकारसहित सशस्त्रको उल्लेख गरिदिएमा भोलिका लागि विवादरहित संवैधानिक धरातलको निर्माण हुन सक्छ।
-अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन्।
