सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु गलत समयमा गलत काम भयो। किनभने, दुईवटै अध्यादेश संविधानसँग सम्बन्धित छन्।
अब, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई अलिकति बलियो बनाउने भन्ने आधारमा संसदीय व्यवस्थाभित्र नयाँ किसिमको विशेषताहरू थपिएको त हो। जस्तोः दुई वर्ष सरकार गठन गरेको नपुगिकन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, दुई वर्ष पुगेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका नामसँगै प्रस्तावित गर्नुपर्ने। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव असफल भयो भने फेरि, अर्को एक वर्ष नभइकन अर्को प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नपाउने। अनि त्यसैको सन्दर्भमा दल विभाजन गरेर प्रधानमन्त्रीय शासनलाई कमजोर बनाउने परिस्थिति नआओस् भन्नका लागि दल विभाजन गर्ने ऐन पनि बलियो बनाइएको हो ।
उबेला पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजाले पनि त्यसलाई दुरुपयोग गरेकै हो। यसरी सबैले दुरूपयोग गरेपछि संवैधानिक परिषद बनाइएको हो र त्यो परिषदमा प्रधानमन्त्रीले ल्याएका प्रस्तावहरूको ‘भेटिङ’ गराउने प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो।
यदि दल विभाजन गर्ने चलखेल भएको छ भने कम्तीमा पनि केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशतको समर्थन र सँगसँगै जनताको ‘म्यान्डेट’ लिएर आएका संसदीय दलका सदस्यमध्ये पनि ४० प्रतिशत भनेर सकेसम्म सरकारलाई स्थिरता दिने उद्देश्यले यी सबै प्रावधानहरू आएका हुन्।
अब, त्यो स्थिरतालाई समाप्त गर्ने चाहिँ उद्देश्य अध्यादेशमा देखिन्छ। जानेर गरेको हो वा नजानेर गरेको हो। तर, परिणाम चाहिँ अस्थिरता हो।
भनेपछि त्यो संवैधानिक विषयवस्तुमा कुनै समस्या छ भने संसदमा छलफल गरेर त्यसको निकास खोज्नुपर्ने हो। अहिले चाहिँ त्यस्तो देखिएन। जसरी एउटा विद्युतीय रफ्तारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट अनुकूलता मिलाएर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराउनुभयो, त्यो देख्दाखेरि के लाग्छ भने यो संवैधानिक परिपाटीको एउटा आधारभूत विषयवस्तुमा पनि राष्ट्रिय सहमति कायम नगरिकन कम्तीमा पनि छलफल नगरिकन सरकार जे गर्दैछ, त्यसले राम्रो गर्दैन।
यो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश दुईवटा कुरालाई स्थापित गर्न ल्याएको हो। एउटा कुरा के हो भने संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा त्यो सिफारिस गर्ने अधिकार मूलतः प्रधानमन्त्रीको हो। तर, प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकारलाई जथाभावी प्रयोग गरेको विगतको अनुभव छ।
राजाले पनि त्यसलाई दुरुपयोग गरेकै हो। यसरी सबैले दुरूपयोग गरेपछि संवैधानिक परिषद बनाइएको हो र त्यो परिषदमा प्रधानमन्त्रीले ल्याएका प्रस्तावहरूको ‘भेटिङ’ गराउने प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो। ‘भेटिङ’ भनेको के हो भने, बाँकी ५ जना सदस्यहरू जो–जो छन्, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको ‘क्यान्डिडेट’ राम्रो छ कि छैन? भनेर समूहगत रूपमा छलफल गर्दछन्। निकास दिने भो भने दिन्छन्। नदिने हो भने प्रधानमन्त्रीले ‘क्यान्डिडेट’ फेर्न सक्छन्।
तर, प्रधानमन्त्रीलाई रूचि नभएको या त प्रधानमन्त्रीले उचित नसम्झेको मान्छे ल्याउने पनि होइन। उहाँले ल्याएको मान्छेमा सबैको सहमति हुन्छ भने मात्र त्यसलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने हो। होइन भने गरिन्न। त्यतिका लागि वि.स. २०४७ सालदेखि संवैधानिक परिषद ल्याइएको हो। तर, सुरूदेखि नै के भयो भने प्रधानमन्त्रीले भागवन्डाको ‘अफर’ गर्नुभो। अरूहरूले पनि खुसीसाथ स्वीकार गरे। आ–आफ्नो दुनो सोझ्याए। अहिलेसम्म त्यसरी नै चलाउने प्रयास गरिँदैछ।
राज्यले पाउनुपर्ने स्वतन्त्र, क्षमतावान, उच्च नैतिक चरित्र भएका विवेकपूर्ण मान्छेहरूको व्यवस्थापन गर्नलाई प्रधानमन्त्री असफल भएको कारण त्यही हो।
अब त्यति पांच जनालाई मिलाएर लैजान नसक्ने स्थिति प्रधानमन्त्रीको होइन। तर, उहाँ त्यो प्रावधानलाई चाहिँ गणपूरक सङ्ख्याको व्यवस्था गर्ने अनि बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने प्रकारको प्रणालीमा जान खोज्नु भो। जुन चाहिँ संविधानको उद्देश्य पनि होइन।
मलाई लाग्छ, त्यो संवैधानिक मानिँदैन। अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन हुन सक्दैन। संविधानको धारा २८४ ले बहुमतीय प्रणाली भएको भए त्यसको त्यहाँ उल्लेख गर्ने नै थियो। तर, त्यहाँ उल्लेख छैन।
दल विभाजन का सम्बन्धमा यसरी अर्थात् पहिलो अध्यादेशको जुन संशोधन छ, यो असंवैधानिक हुँदैन। तर, उद्देश्य जुन थियो हाम्रो संविधानको त्यसलाई कुठाराघात गर्यो पहिलोले।
दोस्रो त असंवैधानिक नै छ। किनभने संविधानले उल्लेख गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर संशोधन ल्याइँदैछ। अब भन्नलाई चाहिँ उपसभामुख नभएको कारणले गर्दा गाह्रो भयो भन्ने छ। उपसभामुखको निर्वाचन नभएको कारणले गर्दा केही हुँदैन। संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्छ, पदै खाली छ भने।
यो अध्यादेशबाट प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार भएको छ। किनभने जुन पदमा स्वतन्त्र भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, त्यो अब झनै कम्जोर हुन जानेछ प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा।
परम्पराहरू निर्वाह नै नगरीकन बैठक बस्ने भन्ने हुँदैन। तर, उपस्थिति भएकाहरूलाई उपस्थित गराउने र निर्णय गर्ने हो। संवैधानिक परिषद ऐन त ल्याइयो, त्यसामा पनि कमजोरी केही थियो। तर, ऐनको समस्या भनेको सामान्य हो। तर, दृष्टिकोणको समस्या यहाँ ठूलो हुन गयो। र, संविधानलाई समेत संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित गर्नुभयो।
अब प्रधानन्यायाधीशलाइ चित्त नबुझ्ने मान्छे वा प्रतिपक्षी दलको नेताको अलग आवाज हुँदाहुँदै अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नसक्ने हुनु भो। यहाँनेर बुझ्नु पर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरी प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै कमिटीमा राखिन्छ भने प्रधानन्यायाधीशको सल्लाहको विरोध गर्नलाई होइन, समर्थनको लागि हो।
प्रधानन्यायाधीशलाई देशको संविधानको बारेमा निर्णय गर्ने, त्यसको व्याख्या गर्ने प्रधानन्यायाधीशको हैसियत यसरी खुम्च्याएर संवैधानिक परिषदले काम गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यसको विपरित काम गर्ने कांग्रेस र नेकपामा कुनै फरक मैले देखेको छैन। आ–आफूले पर्दाखेरि यो व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेकै हो।
अहिलको व्यवस्था अनुसार दुरुपयोग भागबण्डाका आधारमा गरिएको थियो भने अब त भागबन्डा पनि नहुने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। हामी अझ एकस्तर तल खस्दैछौं। र, यो अध्यादेशबाट प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार भएको छ। जुन पदमा स्वतन्त्र भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, यति कमजोर तरिकाले संविधानको संशोधन हुन्छ प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा र जोसुकै पनि सिफारिस हुन सक्ने यदी वातावरण तयार गरिन्छ भने, त्यो त संविधानले खोजेको एकदमै होइन। लोकतन्त्रलाई त असर पर्ने नै भो।
(संविधानविद् अधिकारीसँग नेपालन्युजकर्मी जंग तामाङले गरेको कुराकानीमा आधारित)
