संसदीय परिपाटीमा राष्ट्रिय सभालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ।
दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकामा राष्ट्रिय सभा एउटा सदन हो। बेलायतमा माथिल्लो र तल्लो सदन भन्ने परम्परा अनुसार हामीले पनि यही भन्दै आइरहेका छौं।
पहिले राजकीय अधिकार प्रयोग गर्ने थलोको रूपमा स्थापित भएकाले बेलायतमा माथिल्लो सदन (हाउस अफ लड्स) भनियो। उक्त सदनमा राजालाई सल्लाह दिन राजपरिवारका सदस्य, भाइभारदार, चर्चका पादरीलगायतका शक्तिशाली व्यक्तिको उपस्थिति हुन्थ्यो।
शासनसत्ता सञ्चालनमा राजालाई सल्लाह दिने शक्तिशाली व्यक्तिको सभालाई माथिल्लो सभा भनियो। पछि वेलायती जनताले क्रान्तिमार्फत आफ्ना अधिकार स्थापित गरे।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट पनि राज्य सञ्चालनबारे राजाले सल्लाह लिनका लागि गठन भएको सभालाई (हाउस अफ कमन्स) तल्लो सदन भन्ने गरियो।
हामीले २०४७ को संविधान पछि त्यही परम्पराको नक्कल गर्दै राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो) र प्रतिनिधि सभा (तल्लो) सदन भन्ने प्रचलन चलायौँ। तर, नेपाल र बेलायतको सदनमा तात्विक फरक छ।
हाम्रो राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभामा जस्तै निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा हो। उनीहरु राजा वा कोही कसैको भाईभारदार होइनन्।
फरक छ भने हामीले अपनाएको कानुन बमोजिमको निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै केही फरक छ।
हामीले प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरी दुई प्रणाली अबलम्बन गरेका छौं। पहिलो प्रणालीमा ससाना निर्वाचन क्षेत्रका जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुने र दास्रोमा सिंगो देशलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मान्दै राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा अर्थात समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सदस्य।
प्रत्यक्ष तर्फ पार्टी सदस्य वा स्वतन्त्र व्यक्ति जो कोही निर्वाचित हुन सक्छ भने समानुपातिक तर्फ पार्टीले पाएको मतको आधारमा निर्वाचित व्यक्ति मात्र हुन्छ।
तर, राष्ट्रिय सभामा भने प्रतिनिधिसभामा भन्दा अलि फरक अर्थात समानुपातिक अन्तर्गतकै एकल संक्रमणिय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्था गरियो।
जनताबाटै निर्वाचित हुने हो भने राष्ट्रिय सभा किन चाहियो?
यदि सबै जनप्रतिनिधि जनताबाटै निर्वाचित हुने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको प्रतिनिधिसभाको अतिरिक्त मुलुकमा राष्ट्रिय सभा किन चाहियो भन्ने प्रश्न नउठेको होइन।
यसरी प्रश्न गर्नेहरुको तर्कमा पनि दम छ। स-सानो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित भएकासँगै सिंगो देशलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्रको रुपमा अर्थात समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरु प्रतिनिधिसभामा नै छन् भने अर्को सदन किन भनि प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो।
तर, अहिले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसक्यो।
संघीय शासन प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाको जिम्मेवारी भनेको मुलुकको दैनिक शासन प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकार निर्माण गर्ने हो। त्यो कार्यपालिका अथवा सरकार निर्माणदेखि संघीय क्षेत्रहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारले गर्ने भन्दा फरक प्रकारका विषयलाई बहसको थलोको रुपमा राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको हो।
हामीले अपनाएको संघीयताका उद्धेश्य के के हुन्? ती उद्धेश्य बमोजिम मुलुकको शासन सत्ता चल्न सकेको छ कि छैन? ती उद्धेश्य बमोजिमका कानुनहरु निर्माण हुन्छन् कि हुँदैनन्?
हुनत सरकार निर्माणदेखि आर्थिक विधेयक निर्माणको विशेषाधिकार प्रतिनिधिसभाले राख्छ। तर, यसरी प्रतिनिधिसभाले गरेका राष्ट्रिय चासोका विषयमा टिका टिप्पणी र विश्लेषणको अधिकार राष्ट्रिय सभाले राख्छ। हामीले अपनाएको संघीयताको जगेर्ना राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्छ।
किनभने, यो सदनको निर्वाचन प्रणाली नै फरक छ। त्यहाँ पुग्ने प्रतिनिधिहरु अलि अलग प्रकारको हैसियत प्राप्त गरेर पुगेका हुन्छन्।
तर, संघीय शासन व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाको विशेष हक अधिकार के हो भन्ने सवालमा हाम्रो संविधानले केही उल्लेख गरेको छैन। त्यसको अर्थ संविधानमा उल्लेख नहुँदैमा यसले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने होइन।
संघीय अधिकारको प्रयोगका सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय सभा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली निर्माण गरी यसलाई थप अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी सभाको रुपमा स्थापित गर्न पनि सक्दछौं।
यसरी नियमावली निर्माण गर्दा जुन उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा गयो त्यी उद्धेश्य परिपूर्ति गर्न र संविधानको सहि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि, संयन्त्र र समितिहरुको निर्माण कसरी गरिन्छ? त्यो भने हेर्न बाँकि नै छ।
हाम्रो राष्ट्रिय सभा प्रदेशको सभा हो कि आदिवासी जनजातिको सभा?
हामीले ०४७ को संविधानपछि गठन गरेको माथिल्लो सदनलाई जनजाति अर्थात (हाउस अफ नेष्नालिटिज) भनिएन र यसलाई राष्ट्रिय सभा भन्ने शब्द नै प्रयोग गरियो।
एकात्मक राज्य प्रणाली भए पनि त्यति बेलाको राष्ट्रिय सभामा पनि जनप्रतिनिधिको चयन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दिएको मतका आधारमा हुने गर्थ्यो। अहिले पनि यो हाउस अफ नेष्नालिटि वा हाउस अफ प्रोभिन्सेज होइन। तर,यसको गठन प्रक्रियामा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको अलग अलग मतभारका आधारमा गठन हुने व्यवस्था छ।
अहिलेको संविधानले संघीय आदर्श बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउने अधिकार दिएको छ।
फरक यत्ति हो यसमा जातिय दृष्टिकोणलाई स्थापना हुन दिएको छैन। तर, पनि यसको निर्वाचन क्षेत्र सानो छैन। राजनीतिक दलको तर्फबाट सबै क्षेत्र, समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भने गर्ने कोशिश अनुरुप एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली मार्फत भएको छ।
संविधानले अधिकारको बाँडफाँट गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई लगभग समानान्तर र उस्तै बलियो सदनका रुपमा उभ्याएको छ।
भलै प्रतिनिधिसभालाई सरकार निर्माणदेखि आर्थिक विधेयक निर्माणको अतिरिक्त अधिकार दिइएको छ। प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै हुनुपर्छ। तर, मन्त्री हुन राष्ट्रिय सभा सदस्यले पनि पाउँछन्। अन्य कानुन निर्माणको हकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका कतिपय विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाले टिप्पणी गर्न सक्छ।
हम्रो मोडालिटी कस्तो हो ?
हामीले अपनाएको राष्ट्रिय सभाको स्वरुप न त वेलायतको जस्तो हो न अमेरिकन सिनेटको नै। अमेरिकाको सिनेटमा सबै प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्वको आधारमा गठन हुने भए पनि हाम्रो राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश सभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका पनि जननप्रतिनिधि रहन्छन्।
दोस्रो, हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली नै फरक छ।
तेस्रो,अमेरिकाको सिनेटले राजनीतिक नियुक्तिका सन्दर्भमा विशेषाधिकार राख्छ। जसले सरकारी निर्णयलाई पनि अस्वीकृत गरिदिन सक्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जतिसुकै शक्तिशाली अथवा उनको पक्षमा प्रनितिधिसभामा प्रष्ट बहुमत भयो भने पनि सिनेटले समर्थन नगरिकन उसको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन। तर, हामीकहाँ माथिल्लो सदनले त्यी अधिकार राख्दैन।
हाम्रो संसदमा वस्तुतः संसदका तीन वटा आधारभूत अधिकार हुन्छन्।
पहिलो, सकार निर्माणको अधिकार प्रतिनिधिसभाले राखेको छ।
दोस्रो, जुनसुकै सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक विषयमा सम्बन्धीत विधेयकमाथि दुबै सदनले छलफल गर्न सक्छन्।
सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो प्रचलन छ।
तेस्रो, आर्थिक कानुनको हकमा यस्ता कानुन कि प्रतिनिधिसभामा कि राज्यको सरकारको हैसियतमा मात्र प्रश्तुत हुन सक्छ। बाँकी कुरामा फरक छैन।
तथापी मूलभूत फरक भनेको प्रतिनिधिसभामा भन्दा राष्ट्रिय सभामा अलग निर्वाचन पद्धतिबाट आएका यस्ता मान्छेहरु हुन्छन् जो खाली निर्वाचक जनतालाई मात्र प्रतिनिधित्व नगरी नेपालको संघीय संरचनाहरुको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछन्।
यसको प्रभावकारीताका लागि हामीले नियमावली बनाउँदा ध्यान दिनु आवश्यक छ।
अहिले भारतमा पनि त्यही प्रचलन छ। अरु कतिपय देशमा पनि छ, कि सरकारले एउटा कार्यपालिकाको हैसियतमा विधेयकहरु बनाएको हुन्छ। जसलाई प्रत्यायोजित बिधायन भनिन्छ।
सरकारले यसरी बनाएको प्रत्यायोजित विधायनलाई संविधान र ऐन बमोजिम गठित माथिल्लो सदनको समितिले बहस र आवश्यक परिमार्जन गर्दै अनुमोदन गर्ने प्रचलन छ। तर, हाम्रो संविधानमा यस्तो कुरा लेखिएको छैन।
प्रचलनमा पहिले नभए पनि अब राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यी कुराहरुमा हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ।
दोस्रो, आखिर हाम्रो देशको प्रमुख मुद्दा भनेको विभिन्न जनजाति र दलितको हकमा अन्यायपूर्ण कानुन नबनोस भन्ने पनि हो।
अन्यायपूर्ण कानुनको ओखती अदालतसँग छ,त्यो अर्को पाटो हो। तर, सदनभित्रैबाट पनि ती विषय जब एउटा बिधेयकका रुपमा आउँछन् त्यसको नीतिगत विषयमा गहन अध्ययन गरी त्यसको बर्गिकरण गर्ने समितिहरुको आधारमा निगरानी गर्ने तथा आवश्यक सल्लाह दिने वा जिम्मेवार बनाउदै कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहयोग प्रदान गर्ने कामका लागि जनजाति तथा दलितको हकमा अलग समिति बनाउन सकिन्छ।
तेस्रो, कतिपय विषयहरु संघीय उदेश्यले आएका हुन्छन्। संघीय उदेश्य र दृष्टिकोणले आएको छ कि छैन भन्ने विवेचना हुन जरुरी छ। कतिपय विषय प्रदेशको अधिकारसँग सम्वन्धित हुन सक्छ भने कुनै अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकारको बाँडफाँटका सन्दर्भमा।
यस्ता विषयमाथि नीतिगत छलफल तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभा बढि प्रभावकारी हुन सक्दछ।
विगतमा संविधानसभाको नियमावली मस्यौदा निर्माण गर्दा हामीसँग एउटा तितो अनुभव छ। प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र मूल्य मान्यताको आधारमा विवेकको मत दिने अधिकार सदस्यलाई दिनु राम्रै होला भन्ने उद्देश्यले नियमावली मस्यौदामा यो प्रावधान राखियो।
कतिपय विषयमा पार्टीको व्हिप भन्दा व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि महन्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा जुन अवधारणा अघि सारियो पछि त्यहि आधारमा फ्लोर क्रस गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा आयो। हामीले जुन उद्देश्यले विवेकको मतको कुरा गर्यौं पछि त्यो भन्दा अर्कै परिणाम आयो। फलस्वरुप त्यहि विवेकको मतबारे दलबीच विवाद चर्किँदा ६ महिनासम्म नियमावली बन्न सकेन।
विवेकको मतको कुरा राम्रो भए पनि हाम्रो देशमा यस्तो विषय चल्न सक्दैन। अमेरिकामा त्यो कुराले कहिल्यै पनि बिबाद हुँदैन। वेलायती सरकारले आफूसँग स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै पनि वेलायत यूरोपियन यूनियनबाट अलग हुने वा नहुने भन्ने विषयमा जनतालाई निर्णयको अधिकार दियो।
तर, हामीले विवेकको मतको कुरा गर्दा जातीय राज्यको कुरा आयो। हामीले विवेकको दुरुपयोग गर्न लाग्यौं। त्यसले ६५ सालमा नियमावली बनाउने विषयमा ६ महिना त्यसै खेर गयो। व्यक्तिको ६ महिना केही नहोला तर सिंगो मुलुको एक दिनको पनि महन्व हुन्छ।
त्यसैले प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनेर मात्रै पनि हुने रहेनछ। व्यक्तिको व्यवहार, नेतृत्वको क्षमता आदि कुराले पनि प्रभाव पार्छ।
के गर्यो भने देशमा राजनीतिस्थायीत्व मार्फत हामीले अपनाएको शासन पद्धती दिगो बन्दै राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ भन्ने आधारमा हेरिएन भने त्यहि नियमावलीमा जस्तै हामीले चाहे जस्तो संघीय पद्धति नहुन पनि सक्छ।
त्यो अवस्था आउन नदिन हामीले हरेक विषयमा अति राजनीतिकरण हुन दिनु भएन। यी मूल्य मान्यताको सवालमा के गर्दा ठिक होला भन्ने हामीसँग आफ्नै पनि लामो अनुभव छ। संसारमा कहाँको मोडेल कस्तो भन्ने कुरा हामी बुझ्न र थाहा पाउँन सक्ने अवस्थामा छौं। सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आफ्नो क्षमता बुझ्ने र क्षमता अनुसार आवश्यक एउटा दिगो प्रद्धतिको स्थापना हो।
त्यस्ता कमि कमजोरी नदोहोरियोस भन्न राष्ट्रिय सभालाई राम्रोसँग बुझ्ने मान्छेले त्यसको संयन्त्र र कार्यविधिलाई हेर्नुपर्यो। हिजोको अनुभव छ। तर, पर्याप्त रुपमा त्यसले मात्रै निकास दिदैँन। किनकि हामी नयाँ संवैधानीक बाटोमा छौँ। यो आशा र विश्वास पनि देओस र हाम्रो क्षमतालाई पनि ह्रास नहोस्, औचित्य पनि पुष्टि होस्। त्यसो गर्यो भने मलाई लाग्छ संविधानअनुसार जुन व्यवस्था छ त्यसले एउटा सही गन्तव्यमा पुर्याउँछ।
(काठमाडाैं विश्वविद्यालय स्कूल अफ लका डिन तथा संविधानविद डा. अधिकारीसँगकाे कुराकानीमा अाधारित)
