काठमाडौँ, चैत २ गते । विखण्डनको नारा लिएर स्वतन्त्र मधेश गठन गर्ने ‘एजेन्डा’ लिएका चन्द्रकान्त (सीके) राउतसित सरकारले गरेको सहमति संविधान इतरको पक्षलाई संविधानभित्र ल्याउने प्रयास हो । संविधानलाई चुनौती दिएर बाहिर बसेका पक्षमध्ये एउटा ठूलो पक्ष राउत थिए । उनले आफूलाई स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको संयोजकको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । के छ, कसो छ भन्ने थाहा छैन् तर राउतको गठबन्धन विखण्डनको ‘एजेन्डा’ मा मधेशका युवालाई एकत्रित गरेर हिँडेको एउटा ‘फोर्स’ थियो ।
सरकारले केही सुविधा दिएको आधारमा राउतलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा ल्याउन खोजेको छ । सरकारले उनलाई सुविधा किन दियो ? किनभने राउतले बिखण्डनको नारा छोड्न, यो संविधान बमोजिम राजनीति गर्न र संविधानभित्र रहेर ‘एजेन्डा’ तय गरेर राजनीति गर्नलाई हो । सम्झौता गरेको दिनभन्दा अघिसम्म राउतले गरेको कानुन विपरीतका कामलाई सरकारले आफ्नो तर्फबाट कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एकातिर सरकारले राउतलाई [खुला] राजनीति गर्ने आधार तयार गर्यो । अर्कोतर्फ नेपालको संविधान वा वैधानिक सत्ताले स्वीकार नगरेको कुरा बुझ्न तयार भयो । राउतले त्यो प्रण छोडेका छन । एउटा विन–विनको अवस्था सिर्जना भयो । कतिपयले राउतले आत्मसमपर्ण गरेर आउनुपथ्र्यो भनेका छन्। छ वर्षदेखि बितन्डा मच्चाएको समूहले अपराधलाई अँगालो मारेर मूलप्रवाहमा आउँदैन । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारले ‘स्पेस’ दिएको हो र राउतले संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
सम्झौतामा सही भइसकेपछि गठबन्धनबाट जनमतसङ्ग्रहको कुरा पनि आयो । सहमतिलाई राउत समूहले जनमतसङ्ग्रहका लागि हो भन्ने व्याख्या गरेको पाइयो । त्यो गलत व्याख्या कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट पार्नका लागि हो । मूलप्रवाहमा जाँदा सबैथोक ठीक हुन्छ भनिएको छ । त्यसो गर्न हुन्थेन । त्यो उनीबाट गल्ती भएको हो । त्यो गल्ती प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले टिप्पणी गर्न चाहनुभएन । त्यसका कारण जुन सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएका छन्, त्यसमा केही न केही आधार देखिएका छन् तर राउतले नै त्यसबाट आफूलाई अलग राख्ने गरी प्रस्तुत हुनुपर्छ र सम्झौताको आधारभूत चरित्रमा असर पार्ने किसिमको भाषा र कामकारबाही गर्नु हुँदैन् ।
सरकारसित भएको सम्झौता एउटा शान्तिकामी उद्देश्यका लागि हो । यदि गलत उद्देश्य प्रयोग गर्ने इच्छा छैन् भने कसैलाई सम्झौताले हानि नोक्सानी पुग्दैन् । दुरुपयोग गर्ने इच्छा भएमा मात्रै दुरुपयोग हुने हो, तर दुरुपयोग गर्नेतिर राउत वा उनको गठबन्धन गयो भने सरकारले सम्झौता भङ्ग गर्न सक्छ । यो राजनीतिक सम्झौता हो । यसमा कसैको थैली परेको छैन् । लिनेदिने मूल्य मान्यताको कुरा हो । त्यस बमोजिम हुन सकेन भने राउतलाई कानुनको दायरामा जहिले पनि ल्याउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा राउतले संमयता देखाउनुपर्छ । जुन स्तरको छुट दिएको छ सरकारले, त्यो धेरै उपल्लो स्तरको हो । राम्रो होला भन्ने आधारमा दिएका छुटहरू दुरुपयोग गरिनु हुँदैन । अर्कोतर्फ मूलप्रवाहको राजनीतिको फाइदा राउतले यो मनस्थितिबाट मात्र प्राप्त गर्न सक्छ ।
आतङ्ककारी क्रियाकलापमा प्रतिवन्ध
राउत समूह शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा थियो । यद्यपि ‘एजेन्डा’ राजद्रोहको थियो । यता नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छैनन् । आन्दोलनबाट ज्यान गएको छ । फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन गर्दै विप्लव निकै अगाडि बढेका छन । भनिन्छ, उनको पार्टी कानुन अनुसार दर्ता भएको छैन्, न त त्यसका प्रक्रिया आममान्छेका लागि खुला छन् । सरकारले एउटा सङ्गठित अपराधको रुपमा लिएको छ । पार्टीको दर्ता पनि भएको छैन । सङ्गठनको मापदण्ड पनि तय गरिएको छैन् I तर हिंसा र हत्यामा संलग्नता देखिएको छ । भनेपछि सरकारले त्यसलाई एउटा ‘क्रिमिनल आउटफिट’ कै रूपमा लिन्छ । यदि यो फौजदारी ‘आउटफिट’ होइन भने राजनीतिक स्वरुप र चरित्र यसले देखाउनुपर्छ ।
अझ फौजदारी कानुनको कुनै पनि उल्लङ्घनलाई सरकारले आँखा चिम्लिन सक्दैन् तर राजनीतिक विषयवस्तुमा वार्ता गर्न सकिन्छ । राउतसित किन वार्तामा बस्न सकेको हो भने उनी खुला रूपमा आएका थिए र हत्या हिंसामा संलग्न थिएनन् । विप्लव खुला आएनन् । हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रिएको देखिन्छ । यो धैरै फरक केस हो । वार्ता हुन सक्दछ, तर हत्या र हिंसा छोड्नुपर्छ । हत्या र हिंसा गर्नेमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ ।
राउत र विप्लव दुबैको विषयमा सरकारले आफूलाई आँखा चिम्लेर हिँड्न सकेको छैन्, सक्दैन । सरकारले जथाभावी गरेको छ भने जस्तो परिस्थिति लाग्दैन् । सरकारका निर्णय पारदर्शी हुँदैनन् र अन्यायपूर्ण देखिन थाल्छन् भन्ने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । त्यो त जुनसुकै निर्वाचित सरकारले पनि जनताप्रतिको जवाफदेहीतालाई छोड्न पाउँदैन । आफूले लिएको नीति गलत भएको अवस्थामा राउतको होस् वा विप्लवको, सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर भन्नु हुँदैन् । जवाफदेहीता माग्ने कुरा, जुन प्रतिपक्ष लगायतबाट आएका छन्, त्यसको तार्किक जवाफ दिने कर्तव्य सरकारको नै हो ।
विप्लव छापामार गतिविधिमा विश्वास राख्छन् । माओवादी जनयुद्धले हिजो जुन ‘नन–स्टेट एक्टर’ को हैसियत प्राप्त गरेको थियो, अबको संविधान बमोजिम त्यो हैसियत प्राप्त गर्ने अवस्था विप्लवको छैन् । अपराधका लागि हरेकले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
(गोरखापत्रको लागि इश्वरचन्द्र झासित डा. अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
