One of the issues that have been left for the parliament, the transformed Constituent Assembly, is the issue of demarcation of provincial borders. It is very clear that the four major parties in the constitutional coalition were not able to…

 vयो लेखोटको प्रमुख उद्देश्य संविधान निर्माण प्रक्रियामा तुलनात्मक राज्य अभ्यासहरुमा सार्वजनिक सहभागितालाई सहज बनाउने तरिकाहरुको पहिचान तथा विश्लेषण गर्नु हो । सार्वजनिक सहभागिता कुनै राज्यले शासनमा वैधानिकता तथा संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा नागरिकहरुको संलग्नतालाई उत्साहित गर्ने माध्यम हो । विशेष गरी…

 रंगभेदलाई पछाडि छाड्दै अगाडि बढ्दै गरेको मुलुक दक्षिण अफ्रीकाले सन् १९९६ को संविधान मस्यौदा प्रक्रियामा जनताको सहभागितालाई वृद्धि गर्ने कार्यमा जटिलताहरुको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसो भएपनि दक्षिण अफ्रीकाले एउटा सफल सार्वजनिक सहभागिताको प्रक्रिया लागु गर्न सक्यो । यसलाई पर्यवेक्षकहरुले रंगभेदको…

 अल्बानियाको सन् १९९८ को संवैधानिक प्रक्रियामा प्रशासनिक केन्द्रका नामले जनिने एउटा गैरसरकारी निकायले संवैधानिक मुद्दाहरुलाई छलफल गर्नका लागि विविध सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको मञ्चन गरेको थियो । यो केन्द्र सरकारको सहयोगबाट सृजना गरिएको थियो । प्रत्येक सेसनले विभिन्न मुद्दाहरुलाई समेटेको थियो ।…

 युगाण्डाले टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमका अतिरिक्त जनतालाई संविधानका बारेमा संसूचित गर्न सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरुको प्रयोग गर्‍यो । आयोगले ८६ वटा जिल्लास्तरीय गोष्ठीको आयोजना गर्‍यो । जसमा राज्यका सबै जिल्लाका आयुक्तहरुको समूह दुइदिने गोष्ठीहरुमा सामेल भए । ती गोष्ठीहरुबाट प्राप्त भएका…

 रुवाण्डामा संवैधानिक आयोगले संविधान मस्यौदा गर्न एउटा कार्यक्रम तयार गरेको थियो । यसमा प्रक्रियाको बारेमा जनतालाई शिक्षण दिने तथा संविधानको विषयवस्तुका बारेमा जनतासाग परामर्श गर्न एउटा बेग्लै समयावधि समावेश गरिएको थियो । यो लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक आयोगका सदस्यहरु तथा…

 जिम्बाब्वेको अनुभवले कसरी अपूर्ण सार्वजनिक सहभागिताबाट जनतालाई संविधान निर्माणको प्रमुख अवस्थाहरुबाट अलग गरेर तथा जनतालाई अनुचित राजनैतिक प्रभावमा पारेर संविधान मस्यौदाको प्रक्रियालाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउादछ । हेर्दाखेरी जिम्बाब्वेले बृहतरुपमा सार्वजनिक सहभागितालाई अपनाएको देखिन्थ्यो । यसको संवैधानिक आयोगले सात…

 सार्वजनिक सहभागिताको भूमिका तथा मूल्यलाई नाइजेरियामा अपनाइएको दुई फरक संवैधानिक मस्यौदा प्रक्रियाबाट देख्न सकिन्छ । सन् १९७९ को प्रक्रियामा यसको सैनिक सरकारद्वारा श्रृजना गरिएको संवैधानिक आयोगले एउटा मस्यौदा जारी गर्‍यो । यसपछि अर्को १२ महिना जनताले यसमा प्रशस्त बहस गरे…