संघीय शासन प्रणालीमा दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था गर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण माथिल्लो सदन (नेपालका हकमा राष्ट्रिय सभा) लाई संघीय चासोका विषयवस्तुमा काम गर्न सक्ने तुल्याउनु पनि हो । यो उद्देश्यले माथिल्लो सदनको निर्माण वा बनोट तल्लो सदनको निर्माण वा बनोट…
BIRATNAGAR: Chief Minister of State-1, Sherdhan Rai, has said timely promulgation of laws is imperative to entrench federalism. At an interaction organized by Nepal Administrative Staff College on inter-state relations here Monday, CM Rai viewed a well-functioning State means effective…
[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2F%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]
सरकारले संसदमा दर्ता गरेका विभिन्न चारवटा विधेयकले संविधान विपरीत अभिव्यत्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने र सरकारी अधिकारीलाई असीमित अधिकार दिने व्यवस्था गरेका छन्। गएको १३ पुसमा प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिका बहुमत सदस्यले सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरे…
[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FJudicial-Committee.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]
The Government of India came to be the arbiter of the 1950-51 revolution, because of King Tribhuvan’s immaturity in taking refuge at the Indian embassy in Kathmandu without consulting the Nepali Congress The promulgation of the Government of Nepal Act…
कानुन निर्माणमा यतिधेरै विवाद किन आइरहेको छ भन्ने बारेमा सोच्न सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन । कानुनको मस्यौदा वर्तमान संघीय प्रणालीमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छ । यसैबेला चाहिएको सरोकार समूह वा पीडित वा लाभग्राहीहरुसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हो । मस्यौदा…
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अपवादका प्रावधानहरुलाई छाडेर निकै राम्रो ऐन हो । संविधानको आठौं अनुसूचीमा उल्लिखित प्रत्येक विषयवस्तुमा राज्यशक्तिका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई यसले राम्रोसँग बाँडफाँट गरेको छ । विडम्बना नै भन्नु पर्छ, यो ऐन पारित भएपछि बनेका राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित…
बीपीले भनेका छन्, “प्रजातन्त्रका तीन मूलभूत सिद्धान्त छन्- मौलिक र नागरिक अधिकार, कानूनी राज्य र राज्यशक्तिको प्रयोग, राज्यको नीति निर्धारणमा नागरिकको सर्वाधिकार र निर्वाध उपस्थिति र हस्तक्षेपको सिद्धान्त। यी तीनमध्ये एउटा मात्रको पनि अभावमा प्रजातन्त्र रहँदैन।” [सन्दर्भ राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको]…
Indecision on the part of the ruling Nepal Communist Party (NCP) today forced deferral of the meeting of the House of Representatives for the second time, with constitution experts terming the situation a ‘betrayal of the constitution’. The HoR meeting,…
Protected by Security by CleanTalk