Expressing strong reservations against the functioning of the parliamentary committee, Industry, Commerce and Supplies Minister Matrika Prasad Yadav stormed out of the meeting at the Industry, Commerce, Labour and Consumer Interest Committee, here today. “I walked out today because the…
काठमाडौं – संविधानतः संघीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहने संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखमाथि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै संसद्को अर्थ समितिले संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखले वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने…
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा छ । त्यस्तो अन्तरसम्बन्ध संविधानको धारा २३२ को (१) ले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिसकेपछि ऐनमा त्यति सारो…
स्थानीय तहहरूमा रहेका न्यायिक समितिहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । साउन ३२ गते रूकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट खलङ्गामा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल र इन्सेक रूकुम पश्चिमले आयोजना गरेको न्यायिक समितिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग, कार्यान्वयन तथा अनुभवसम्बन्धी…
It is important to review the situation and adopt an effective, yet a cautious, approach to the roles of the DAs and the DCCs in order to expedite the process of their development and institutionalization The Government of Nepal and…
निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन राख्न हुने वा नहुने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ। बुधवार संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्ने वा नराख्नेबारे सत्तारूढ नेकपाकै…
साउन २३, २०७६ नेपालमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच प्राय: खराब सम्बन्ध देखिन्छ। हुन त शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाअनुसार दुवै निकायको छुट्टाछुट्टै क्षेत्राधिकार हुने भएकाले कतै न स्वार्थको टकराव हुनु पनि स्वाभाविक हो। तर, यस्ता विषयहरूमा दुई अंगहरू मैदानमै उत्रिएर एकअर्काको विरोध गर्न…
LAWYERS QUESTION FEDERAL GOVT’S INTERFERENCE IN THE MATTER The federal government has been changing headquarters and names of local governments violating principles of federalism and lawyers are demanding that laws allowing the federal government to exercise this power should be…
विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशहरूले दिए राय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाले न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगबारे असन्तुष्टि जनाएका छन्। न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाबारे बिहीबार दिउँसो केही सम्पादकसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।…
काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मार्फत मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधमा न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल असफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे), ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल…
Protected by Security by CleanTalk