Constituency development budget unnecessary: Lawmakers

KATHMANDU: Lawmakers have exerted pressure on the government to close the constituency development budget saying that it is irrelevant at a time when the local government is already in place. Both the lawmakers from the ruling and the opposition have…

‘बजेट दिँदा सांसद नै कमजोर हुन्छन्’ – विपिन अधिकारी

काठमाडौँ — संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीले सांसदले विकास बजेट परिचालन गर्न थाले उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकामा कमी कमजोरी आउन थाल्ने बताएका छन् । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धित बजेट बढाउन माग गरिरहेका बेला उनले कान्तिपुरसँगकाे कुराकानीका क्रममा यसाे भने – निर्वाचन क्षेत्र…

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धि विधेयक २०७५

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले हात हालेको करिब आधा दर्जनभन्दा धेरै आर्थिक सुधारसम्बन्धी नयाँ कानुन संग सम्बन्धित देखिन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन अनि विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन तथा विशेष आर्थिक…

यसरी बन्यो मिडिया काउन्सिलको ‘कालो विधेयक’

मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक निर्माणका क्रममा भएका यी घटनाक्रमले छर्लङ्ग पार्छ–सरकार पत्रकारितालाई ‘जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने’ नाममा ‘नियन्त्रित प्रेस’ को अभ्यासमा अघि बढेको छ। संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले १४ माघ २०७५ मा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको…

मिडिया काउन्सिल विधेयक: नियन्त्रणमुखी कानूनको अभ्यास

पत्रकारितालाई ‘जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने’ नाममा सरकार ‘नियन्त्रित प्रेस स्वतन्त्रता’ को अभ्यासमा अघि बढेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक निर्माणका क्रममा भएका घटनाक्रमले छर्लङ्ग पार्छन्। संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले १४ माघ २०७५ मा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको…

समाजवादी अर्थ–नीतिको उल्झन

‘समाजवाद उन्मुख’ संविधानको मूल मर्मले भन्छ– लोककल्याणकारी विशेषता सहितको उदार र खुला आर्थिक प्रणालीमा अघि बढ्न कुनै धरमर आवश्यक छैन। १४ फागुन २०७५ मा संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक, २०७५’ मा सांसदहरूले झण्डै पाँच…

Protected by Security by CleanTalk