नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरीदमा ठूलो अनियमितता देखाएको संसदीय छानबिन प्रतिवेदनको निक्र्योल स्थापित गर्न सजिलो छैन। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी विमान खरीद गर्दा अनियमितता गरेको छानबिन प्रतिवेदन दिएपछि सरकारमा ठूलै तरंग…
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को विधेयकलाई २५ पुस २०७५ मा प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको छ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १८१ अनुसार समितिको बैठकले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको थियो ।…
[pdf-embedder url=”http://bipinadhikari.com.np/wp-content/uploads/2019/05/Public-Service-Commission-Amendment-Act.pdf” title=”Public Service Commission Amendment Act”]
[pdf-embedder url=”http://bipinadhikari.com.np/wp-content/uploads/2019/05/पारमाणविक-तथा-रेडियोधर्मी-पदार्थको-विधेयक.pdf” title=”पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको विधेयक”]
Poised to serve full four years, first since 1995 The Constitutional Council has recommended Justice Cholendra Shumsher Rana for the post of chief justice of the Supreme Court. The Judicial Council had recommended the names of senior most Justices Deepak…
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ जारी गर्नु भएको छ I संघिय आवश्यकतालाइ पुरा गर्नकालागी यो अध्यादेश जारी गरिएको हो । संसद्को आगामी अधिवेशन नकुरीकन सरकारले अध्यादेशको बाटो…
काठमाडौं : सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै ल्याउन लागिएको अध्यादेशले सरकारलाई नै घाटा हुने विज्ञले बताएका छन्। राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा…
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०७५ को विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । एक महिना अघिदेखि मन्त्रिपरिषद्मा निजामती ऐनका विषयमा छलफल भइरहेको सार्वजनिक भएपनि यो विधेयक भने सार्वजनिक भएको छैन I यस ऐनले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनवटै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको…
नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन भइसक्नु पर्ने बाध्यता गरेको छ । संविधान संग बाझिएको तर संशोधन नभएका कानुनहरु स्वतः बदर हुने संवैधानिक प्रावधान छ । अतः सङघीय संसद् अधिवेशन सुरु भएको…
Protected by Security by CleanTalk