कानूनी आधार तयार नगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालिँदा यसको उपयोगमा अनिश्चिततासँगै नागरिकबाट संकलित सूचनाको दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको छ। ३ मंसीरदेखि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले संघीय सरकारमार्फत पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरबाट परिचयपत्र वितरण शुरू गर्यो। फिदिम-४ की…
सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकको दफावार छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका कारण ऐन बन्ने प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाई हुदैछ I गोरखापत्र का अनुसार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सबैभन्दा बढी चारवटा विधेयक विचाराधीन छन् । दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति भएकामध्ये छवटा विधेयक…
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक शंकाको घेरामा परेको छ ।यो विधेयक पारित भए यसको नाम ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५’ रहने छ । प्रस्तुत विधेयकमा प्रशस्त संशोधन परेका छन् I संवैधानिक…
Kusum Shrestha who played a lead role in the law profession passed away last fortnight Renowned legal practitioner Kusum Shrestha passed away on November 7 at the age of 83. He had been suffering from asthma for some years and…
नियमावली र निर्देशिका नबनाइँदा मौलिक हक कार्यान्वयनको बाटो बन्द रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संविधानविद्हरूले त्यसमा सरकारी उदासिनता प्रमुख कारण भएको आरोप लगाएका छन्। संविधानले व्यवस्था गरेका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये हालसम्म एउटाको मात्रै नियमावली पारित भएको छ।…
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको सेभ गार्डस्, एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐनको मस्यौदा अन्तिम रायका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको छ। निर्यातकर्ता मुलुकले उद्योगलाई सहुलियत दिएर सस्तोमा उत्पादन हुने सामग्री नेपाल निर्यात गरी स्वदेशी उद्योगको बजार प्रभावित हुँदै रहेकाले यस्ता…
[pdf-embedder url=”http://bipinadhikari.com.np/wp-content/uploads/2019/04/तिन-महले-प्रमाण-ऐन-२०३१-1.pdf” title=”तिन महले प्रमाण ऐन, २०३१ (1)”]
भगवान् कृष्णले भनेका छन्— आभूषणको आवश्यकता केटाहरूलाई बढी हुन्छ किनकि केटीहरू त सुन्दरताले यसै परिपूर्ण हुन्छन् । काठमाडौँ — राम्रा–राम्री वा सुन्दरी कसलाई भन्ने ? सुन्दरता रूप मात्र हो कि अरूथोक पनि हो ? सुन्दरता वा पवित्रता एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् कि छैनन्— यी…
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कसरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने भन्ने भन्ने प्रश्न नया संविधान लागु भएको ३ वर्ष पछि पनि अनुत्तरित छ। संविधानको धारा १३७(१) मा संवैधानिक विवाद समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ ।…
Protected by Security by CleanTalk