प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति संसदीय समितिले अस्वीकृत गरे के हुन्छ ?

काठमाडौ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीबारेको निर्णय लिन संसदीय समिति अल्मलिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको अस्पष्टता, विवादित फैसलाहरु एवं न्यायाधीशको आचारणभन्दा फरकखालका गतिविधि गरेको विषयमा सुनुवाइमा उठेका प्रश्नमा उनको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको खासगरी नेकपाका नेताहरुको ठहर छ ।  कान्तिपुर दैनिकका…

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया

कायममुकायम प्रधानन्याधीशका रुपमा काम गरिरहेका र संवैधानिक परिषदले प्रधानन्याधीशमा सिफारिस गरेका दिपकराज जोशीको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिने जिम्मेवारी पाएको संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले सुनवाई गरिसकेपनि निर्णय गर्न सकेको छैन I  बाहिर सार्वजनिक भएअनुसार सुनुवाइ सकिए…

असहज मोडमा ओली

दुईतिहाइ बहुमतको शत्तिशाली सत्ता पाँच महीनामै घेराबन्दीमा पर्न थाल्नुको अर्थ हो – असफल हुने सुविधामा नरहेका प्रधानमन्त्री ओली आफैंलाई चिन्न ढिलो गर्दैछन्। पछिल्लो दुई वर्षयता सधैं आशावादी र आत्मविश्वासी हाउभाउमा देखिंदै आएका प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष…

मौलिक हक मस्यौदा हतारमा

काठमाडौँ — नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मौलिक हक संविधानको मूल मर्म मानिन्छ, जसलाई राज्यले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालको संविधानले मौलिक हकहरू तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राख्यो । तीनवर्षे समयसीमा आउन पनि अब तीन महिना मात्रै…

राजदूत सिफारिस : ‘संवैधानिक व्यवस्थाको अपव्याख्या’

काठमाडौँ — पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीलाई राजदूत नियुक्त गर्दा संविधानत: स्वार्थ बाझिने हुनाले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदूतमा गरिएको सिफारिसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव संवैधानिक मामिलाका जानकारहरूले दिएका छन् । भारतको राजदूतमा राजनीतिक व्यक्ति पठाउने कि कूटनीतिक सेवाका भन्ने अन्योल अन्त्य…

कहिले होलान् केन्द्र र प्रदेशमा सभामुख–उपसभामुख परिवर्तन ?

काठमाण्डु, ३१ असार– संविधानको धारा ९१ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, प्रदेशसभाको हकमा पनि संविधानको धारा १८२ (२) ले प्रस्टसँग प्रदेशसभाको सभामुख वा उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भनेको छ। तर,…

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को कार्यन्वयन सम्बन्धि विवाद

नेपालका सरकारी तथा सरकारी लगानी भएका संस्थाहरुको खरिदलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शि बनाउनको लागी मिति २०६३।०९।३० मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बनाइ को हो । यस ऐनमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ७३ दफाहरू रहेका छन् । यसको कार्यन्वयनमा सहजताका लागी मिति २०६४।०५।०३…

चिकित्सा शिक्षा विधेयक: के छ यसमा ?

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ व्यवस्थापिका–संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ । व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीको नियमित प्रावधानलाई निलम्बन गरी सरकारले गत कात्तिक महिनामा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सो विधेयक सदनमा पेश गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट वैशाख १३…

Protected by Security by CleanTalk