१. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा

· नयां संविधानमा निर्वाचित हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद निर्वाचित गर्दा लैङ्गकि सन्तुलन मिलाइनुपर्छ।

· संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुको तहगत आधारमा मतभार फरक पार्दा निर्वाचनको सिद्धान्त एवं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत जान हुादैन ।

· राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जस्ता निकायको निर्वाचन गर्दा फरक हुने मतभारको विषय संविधानमै प्रस्ट हुनुपर्दछ । यो विषयलाई कानुनले ब्यबस्था गर्ने गरी छोड्न मिल्दैन ।

· राष्ट्रपति निर्वाचन गर्दा मतबराबर हुन आएमा गोलाप्रथाद्वारा छनौट गरिने व्यवस्थाले राष्ट्रपतिको संस्थागत गरिमा तथा मर्यादामा आाच आउने देखिन्छ ।

२. संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सम्बन्धमा

· संघीय संसदमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउने आधार प्रस्ट्याइनुपर्दछ । यसबाट महिला तथा अन्य सामाजिक समूहहरुको प्रतिनिधित्वलाई समावेशिकरण गरी समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउने भार कम गर्दछ ।

· प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ केन्द्रदेखि गाउा तथा नगरका वडा तहसम्म्ा कमसेकम ३३ Ü महिला उम्मेदवारी हरेक दललाबाट अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।यसबाट परिणाममा समेत तात्विक प्रभाव पार्न सकिन्छ ।

· संघीय संसदमा समानुपातिकतर्फका लागि उपलव्ध सिट भूगोल, जनसंख्या तथा प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउादै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति मधेसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय लगायतको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्दछ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूह तथा यसले सिर्जना गरेको असन्तुलित प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन गर्ने गरी वा क्षतिपूर्ति हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूहलाई समेत समानुपातिक तर्फको सिट प्राथमिकताका आधारमा पूर्ति गरिनुपर्छ ।

· समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली -पिआर) मा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने आधार तथा जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा कमजोर प्रतिनिधित्व भएका सामाजिक समूहहरुलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी प्रादेशिक तहमा त्यस्ता समूहहरुको सूची राज्यको आधिकारिक निकायले प्रकाशन गरी सोही आधारमा केन्द्र, सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यस्तो प्रादेशिक तहमा सूची प्रकाशन गर्दा यसबाट राष्ट्रिय स्तरमा देखापर्ने विधिधताको मात्रा कम हुन गई प्रतिनिधित्व सरल र वैज्ञानिक हुनुका साथै सबै निकायमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम समेत रहन्छ । यस्तो सूची प्रकाशन गर्न राज्यले मानक सूचकांक ब्यबस्था गरी हरेक ५/५ बर्षमा अद्यावधिक गर्दै जानुपर्नेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मूलतः राजनितिक दलका लागि हो, कुनै सामाजिक समूहका लागि होइन ।दलले त आफ्नो प्रतिनिधित्वमा सामाजिक समूह र विविधतालाई सम्बोधन गर्ने मात्र हो ।

· समानुपातिकतर्फ बुझाइने बन्द सूची दलका उम्मेदवारहरुको प्राथमिकताका आधारमा क्रमबद्ध तथा महिला पुरुष सम्बन्धमा जिप्ड हुनुपर्ने प्रणाली र सोहि आधारमा प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ । तर यसले माथि उल्लेख भएझैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व नभएका समूहबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बाधा पार्न नहुने कुरामा भने विचार पुर्‍याउनु पर्दछ ।

· समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत समावेश गरिनुपर्ने समूहको सूची बनाउादा राज्यमा उपलब्ध जनसंख्याको समूहकरणका आधारमा नभई पहिला नै राज्यले परिभाषित गरेकोस्पस्ट रुपमा प्रतिनिधित्वमा बहिष्करणमा परेका समूहलाई राखिनु पर्दछ ।

· समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधित्व सम्बन्धित निकायमा पठाउन निर्वाचनमा भाग लिएका हरेक राजनितिक दलले यस प्रणाली अन्तर्गत खसेको कुल सदर मतको कम्तिमा ३Ü मत अनिवार्य रुपमा ल्याउनुपर्ने गरी थे्रसहोल्ड राख्नु जरुरी छ ।

· संघीय संसद अन्तर्गत ३३Ü महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकोले राष्ट्रिय सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तिमा ४०Ü सुनिश्चित गरिएतापनि विगतको अनुभवले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्युन कायम रहेकोले महिलाको प्रतिनिधित्वभार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कम गर्न समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ बढीभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

· संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा प्रदेशवाट निर्वाचित भई आउंने सदस्यहरु मध्ये ४० प्रतिशत महिला सहभागिता बाहेक अन्यसमुदायको प्रतिनिधित्व हुने आधारलाई समेत सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।

३. प्रादेशिक व्यवस्थापिका सम्बन्धमा

· प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउने आधार प्रस्ट्याइनु पर्दछ । यसले महिला तथा अन्य सामाजिक समूहहरुको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउने भार कम गर्दछ

। · प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फका लागि उपलव्ध सिट भुगोल,जनसंख्या तथा प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउादै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रावधान हुनु पर्दछ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूह तथा यसले सिर्जना गरेको असन्तुलित प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन गर्ने गरी समानुपातिक तर्फको सीट प्राथमिकताका आधारमा पूर्ति गरिनुपर्दछ ।

· समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने सामाजिक समूहहरुलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी प्रादेशिक तहमा त्यस्ता समूहहरुको सूची राज्यको आधिकारिक निकायले प्रकाशन गरी सोही आधारमा केन्द्र तथा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यसले राष्ट्रिय स्तरमा देखापर्ने विधिधताको मात्रालाई कम गरी प्रतिनिधित्वलाई सरल र बैज्ञानिक बनाउाछ । यस्तो सूची प्रकाशन गर्न राज्यले मानक सूचकांक ब्यबस्था गरी हरेक ५/५ बर्षमा अद्यावधिक गर्दै जानुपर्नेछ ।

· समानुपातिकतर्फ बुझाइने बन्द सूची दलका उम्मेदवारहरुको प्राथमिकतासहितको क्रमबद्धता तथा महिला पुरुष सम्बन्धमा जिप्ड सूची हुनुपर्दछ ।

· प्रदेश सभा अन्तर्गत ३३Ü महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकोले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्युन रहने विगतको परिपाटीले गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्वभार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कम गर्न समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तर्फ बढी भन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु पर्दछ । · एउटै निर्वाचन प्रणाली भएकाले संघीय संसदका लागि माथि उल्लेखित आधारहरुनै यसमा पनि सान्दर्भिक हुनेछन् ।

४. स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सम्बन्धमा

· प्रस्तावित संविधानको धारा २१३ को गाउा कार्यपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख चयनमा महिला छनोट हुने कुनै प्रष्ट आधार नदेखिादा गाउा कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित गर्दा दुईमध्ये एक पद अनिवार्य महिलाका लागि प्रस्ताव गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसले राजनितिक दलभित्रैबाट मतदाताको प्रत्यक्ष मत पाएर महिलाको नेतृत्व विकास तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने स्थानीय आधार तयार पार्दछ ।

· मतदाताको नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय तहको सरकार अन्तर्गत वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने व्यवस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको जनताप्रतिको जवाफदेहिता प्रभावित हुनेछ । यस प्रावधानले गाउासभा तथा नगरसभामा जुन दलको बहुमत छ, उसैको हालीमुहाली कायम हुने सम्भावना भएकोले वडा अध्यक्ष जनतावाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

· स्थानीय गाउापालिका, नगरपालिका, गाउासभा र नगरसभामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पदमा विभिन्न सामाजिक समूहको माथि उल्लेखित प्राथमिकता तथा प्रकाशित सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्ििचत गर्ने ।

· प्रत्यक्षतर्फगाउा तथा नगरका वडा तहसम्म्ा कमसेकम ३३ Ü महिला उम्मेदवारी हरेक दलबाट अनिवार्य गरिनुपर्दछ । यसबाट परिणाममा समेत तात्विक प्रभाव पार्न सकिन्छ ।

५. निर्वाचन आयोग सम्बन्धमा

· स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन तथा लोकतन्त्रको आधार तयार पार्ने काममा निर्वाचन आयोगको गठन एक महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको नियुक्ति गर्दा ब्यवसायिक दक्षता र समावेशी मान्यतालाई ख्याल गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश हुनुपर्छ ।

· आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको नियुक्तिबारे धारा २४४ को उपधारा ५ अन्तर्गत योग्यता निर्धारण खण्ड -क) मा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधिमात्र प्राप्त गरेको भए हुने भनिएको छ । यो शैक्षिक उपाधि नेपालको धेरै पुरानो मानकलाई हेरी निर्धारण गरिएकोले र छोटो समयमा नै संबैधानीक प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले प्रस्तावित प्रावधान अन्तर्गत आयुक्तहरुको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर कायम गर्न आवश्यक भएको ।

· आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको नियुक्ति गर्दा प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २४४ को उपधारा ५ अन्तर्गत योग्यता निर्धारण खण्ड (ख)मा नियुक्ति हुादाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, भन्ने प्रावधानले केवल नियुक्ति बुझ्दाको तत्क्षण अघिमात्र राजनितिक दलको सदस्यता त्यागे नियुक्तिका लागि योग्य हुने जस्तो देखिएकोले प्रस्तावित प्रावधानमा कम्तिमा ३ बर्षदेखि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको भनी किटानी गर्न आवश्यक छ । · प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २४५ को आयोगको काम कर्तब्य अधिकार अन्तर्गत मतदाता नामावली तयार पार्ने आयोगको मुख्य कामलाई यस धारा अन्तर्गत समावेश नगरी आयोगको कामलाई केवल निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हदसम्ममात्र देखिएकोले संविधान र कानुनको अधीनमा रही स्वदेश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरूको मतदाता नामावली तयार गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र अन्तिम प्रकाशन गर्ने कामलाई आयोगको प्रस्तावित काम अन्तर्गत थप गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

· हाल प्रस्तावित मस्यौदामा आयोगले निर्वाचन मिति तोक्न सक्ने प्रावधान छैन । विगतमा निर्वाचन मिति सरिरहने र लामो समयसम्म निर्वाचननै हुन नसक्ने र जनप्रतिनिधिविहीन रहनुपर्ने वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दे निर्वाचन आयोगको आफ्नो स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रतालाई बल दिनका लागि प्रमुख सरोकारवाला दलहरु त्ाथा सरकारसाग परामर्श गरीकेन्द्रदेखि स्थानीय सबै तहका निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्न सक्ने वा संबैधानिक रुपमानै यसको ब्यबस्था समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ । यो संविधान परिमार्जित संसदीय व्यवस्था तर्फ अग्रसर भएको अवस्थामा यस्तो प्रावधानको औचित्य आफैं प्रष्ट हुन्छ ।

· प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २४६ ले सरकारले आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेको तर आयोगको बाषिर्क वजेट तथा कोषवारे उल्लेख नगरेको सन्दर्भमा आयोगको स्वायत्तता एवं स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नका लागि बाषिर्क बजेट एकमुष्ट रुपमा संसद/तथा राष्ट्रिय कोषमार्फत सिधै उपलव्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

· आयोगको दैनिकी सञ्चालनको लागि सरकारले कर्मचारी उपलब्ध गराउादै आएकोमा सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरुको सेवालाई छुट्टै संबैधानिक सेवाको ब्यबस्था गरी सो अन्तर्गत निर्वाचन समूह बनाई सक्षम कर्मचारी भर्ना गर्ने तथा लामो समयमा आर्जन गरको सीप तथा प्राविधिक दक्षतालाई आयोगकै संस्थागत विकासका लागि प्रयोग गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ ।

· धारा २८४ को निर्वाचन आयोग लगायत संबैधानिक आयोगका काम कारवाहीहरुको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिबाट हुने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ । संसदको आफ्नो क्षेत्राधिकार यथोचित छादैछ । अतः यस सम्बन्धी अन्य कुरा उल्लेख गर्नु जरुरी छैन ।

६. राजनीतिक दल सम्बन्धमा

· राजनीतिक दललाई जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि संविधान तथा प्रचलित कानून-राजनितिक दल सम्बन्धी कानून, निर्वाचन आयोग तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायमा हुने निर्वाचन ब्यबस्था गर्ने कानून)ले दल भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सूनिश्ििचत गर्ने आधारहरु -नियमित निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन,केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्मका समावेशी दलीय संरचना, सदस्यतामा नागरिकको सहज पहुाच,निर्णय लिने विधि र प्रक्रियाकोपूर्व जानकारी, राज्यका विभिन्न प्रतिनिधिमूलक निकायमा हुने निर्वाचनमा समावेशी उम्मेदवारी तथा चयन,स्रोतको तथा खर्चको पारदर्शिता आदि) अनुगमन गर्न सक्ने हैसियत निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ । यी कुराको अभावमा आयोगले सो दलको तर्फबाट उम्मेदबारी दर्ता नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने ब्यबस्था गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई दिई सक्षम बनाइनु पर्छ ।

· निर्वाचनमा भाग लिएका राजनैतिक दलहरुको पैसाको स्रोत, आयस्ता तथा खर्च गर्ने पद्धति संविधानको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । राजनीतिक दलहरुको राज्यका अन्य निकाय सरह महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिने व्यवस्था उल्लेख भएमा भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्दछ ।

७. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धमा

· निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको योग्यतामा १५ वर्ष अनुभव भएको भनेर राख्दा यसले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा विवाद कम आउने सम्भावना रहन्छ ।

निर्वाचनसाग सम्बन्धित अन्य विषयहरु

· संविधानको प्रस्तावना लगायतका ठाउामा सशस्त्र द्वन्द्व शब्द राख्दा आउने पुस्ताले निर्वाचन र यसको महत्वलाई कम आाक्न सक्दछन् ।

· प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

· मतादान गर्ने अधिकारलाई संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

· केन्द्रीय तथा प्रादेशिक संसद र स्थानीय निकायको अवधि समाप्त भएपछि अकोर्े निर्वाचन सो निकायको अवधि समाप्त भएको मितिले बढीमा छ महिना भन्दा लामो अन्तराल बनाउन हुादैन ।

· केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी हाल कायम रहेको जनप्रतिनिधिहरुको संख्या अत्याधिक धेरै भएकोले यसलाई कम गरिनुपर्छ ।

· निर्वाचन सम्बन्धी विवाद चााडै समाधान गर्ने संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ ।

· निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कमसेकम २ लाख जनसंख्या बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

· राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने ५ जना विभिन्न विषयका विज्ञ समूहबाट ल्याउनु पर्छ ।