संसद्को कार्यवाहक महासचिव नियुक्तिको निर्णय विवादको घेरामा छ !

संघीय संसदका महासचिव श्री मनोहर प्रसाद भट्टराई मिती २०७६/१२/०२ मा सेवा निवृत्त भएकोमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले “अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि” संघीय संसदको महासचिवले गर्ने कार्यहरु गर्न प्रतिनिधी सभाका सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई तोकेको विषय विवादमा परेको छ ।

विद्यमान नेपालको संविधान, ऐन तथा कानून अन्तर्गत महासचिवको पद 'रिक्त' हुदाँ तत्कालै नया महासचिव नियुक्ति गर्ने हो । प्रतिनिधी सभा नियमावली, २०७५, राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ र संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ तथा सो अन्तर्गत बनेको नियमावलीले महासचिवको पद 'रिक्त' भएको अवस्थामा कार्यवाहक, निमित्त वा कायम-मुकायम दिने व्यवस्था गरेको छैन । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई दिएको पत्रमा कार्यवाहक, निमित्त वा कायम-मुकायम नभनिकन महासचिवको जिम्मेवारी दीइएको छ I

आफुसंग हुँदै नभएको उक्त अधिकार प्रयोग गर्न सभामुखले टेकेको प्रतिनिधी सभा नियमावली २०७५ को परिभाषा खण्डमा रहेको नियम २ (ट) ले “महासचिव अनुपस्थित रहेको अवस्थामा महासचिवको काम गर्न” सभामुखले कसैलाई तोक्न सक्ने उल्लेख छ । यो प्रावधान विभिन्न कारणले महासचिवको अनुपस्थिती रहंदाका लागि हो । पदनै 'रिक्त' हुन गएका अवस्थामा त्यस्तो 'रिक्त' पदको तत्काल पदपूर्ति गर्नु पर्ने हुन्छ । महासचिवको पदको उचाइ र गरिमाका कारण त्यस्तो नियुक्ति रास्ट्रपतिबाट गरिने व्यवस्था संविधानको धारा १०६(१ ) ले गरेको छ I

संसदका महासचिव 'अनुपस्थित' भै कार्यवाहक वा कायम-मुकायम दिनु पर्ने अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको परामर्शमा त्यस्तो व्यक्ति तोकिनुपर्ने कुरामा प्रतिनिधी सभा नियमावली, २०७५ प्रष्ट छ । हालको निर्णय त्यस बमोजिम नभएको रास्ट्रीय सभाका अध्यक्षको टिप्पणी सार्वजनिक जानकारीमा आईसकेको छ ।

संविधानको धारा १०६ (१) ले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधी सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयूक्त सिफारिसमा संघीय संसदको महासचिव, सभामुखको सिफरिसमा प्रतिनिधी सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको सचिवको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो २०४७ सालको संविधान देखिकै प्रावधान हो I यस प्रावधान बमोजिमको सबै नियुक्तिहरु गत २९ वर्षको अवधिमा कहिल्यै विवादमा नपरेको र अन्य प्रक्रियाबाट महासचिवको कार्य गर्ने सक्ने गरी कहिले कसैलाइ मुकर्रर नगरिएको तथ्य पनि यहाँ उल्लेख गर्नु जरुरी छ I

त्यस्तै महासचिवको हकमा ४५ बर्ष र सचिवको हकमा पैतीस बर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधी सभाको सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ को व्यवस्था हो । यस अवस्थामा सभामूख अग्नी सापकोटाको हिजोको पत्र असंवैधानिकताको दायरामा फस्न गएको छ ।