स्वतन्त्र संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा असोज ३, २०७३ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछी नेपालमा पहिलोपल्ट संवैधानिक अंगहरुको संवैधानिक अधिकारका सिमाहरु के के हुन् भन्ने बारेमा प्राज्ञिक छलफल सुरुहुने भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र संयुक्त सरकारको मूल घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका एक सय ५७ जना सांसदले प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । पदीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको, व्यक्ति तथा समूहगत सौदाबाजीमा संलग्न रहेको, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ विरुद्ध काम गरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनविरुद्ध काम गरेको, नेताहरूलाई धम्क्याउने काम गरेको सहितका आरोप उहाँ विरुद्ध लगाइएको छ । महाअभियोग प्रस्तावमा उहाँले आफ्नो पदीय दायित्व दुरुपयोग गरी चिकित्सा शिक्षा लगायत क्षेत्रमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप छ। कार्कीले आफ्नो नातेदारको लगानी रहेको किस्ट मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस तथा एमडीका लागि सिट संख्या थप्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अनाधिकृत रूपमा निर्देशन दिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । उहाँ माथि काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबिबिएस प्रवेश परिक्षामा अख्तियारको शक्ति दुरुपयोग गरी अनाधिकृत हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत छ । त्यहाँ गएर अख्तियारले स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षाप्रक्रिया लाइ नियन्त्रण मा लिएको भनिएको छ । यसै सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको सिसिटिभी क्यामरासमेत जफत गरेको खुलेको थियो। प्रवेश परीक्षा लिने कार्य अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही चिकित्सकलाई कारबाही गर्न अख्तियारले दिएको निर्देशनलाई पनि महाभियोगको दायरामा ल्याइएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रसेवकहरूलाई अनावश्यक दुःख दिएको आरोप कार्की विरुद्ध लगाईएको अर्को त्यस्तो आरोप हो । उहाँको नियुक्ति योग्यता सम्बन्धी हालैको मुद्दामा पुनरावलोकनको निर्णय भएपछि म्याद तामेल गर्न सर्वोच्च अदालतका तामेलदारहरु उहाँको घर जाँदा अवरोध गरिएको भनिएको छ । कानुनविपरीत हुलहुज्जत गरेर सर्वोच्चका तामेलदारलाई नयाँबानेश्वरस्थित घरमा म्याद तामेल गर्न दिइएको थिएन। यसका भिडिओ रेकर्ड हरु पनि मिडियामा आइसकेका छन ।

संसद् सचिवालयले असोज ३, २०७३ कै बेलुकी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बेहोरा जानकारी पठाएको हो । संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको उल्लेख छ । महाअभियोग दर्तापछि लोकमानसिंह कार्की संविधानको धारा १०१(६) बमोजिम स्वत: निलम्बित हुनु भएको छ । उक्त धाराले “निलम्बन” भन्ने शब्दको प्रयोग नगरेपनि महाअभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालमा महाभियोग सम्वन्धि ऐन बनि सकेको छैन I महाभियोग सम्बन्धि कार्यवाही व्यवस्थापिका संसद सम्वन्धि नियमावली बनोजिम गर्नलाई भने बाधा छैन I कानूनको अभावमा निलम्बित पदाधिकारीको सेवा सुबिधा महाभियोगको कार्यवाही नसकुन्जेल सम्म कायम रहिरहने परिस्थिति छ I

महाभियोग सम्वन्धि प्रक्रिया:

संविधानको धारा १०१ अनुसार यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदाधिकारी पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । यस बमोजिम कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ । यस समितिमा प्रतिनिधि सभाका एघार जना सदस्य रहनेछन् । धारा १०१ (५) अनुसार महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा त्यस्तो समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा त्यस्तो बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ ।

यसरी महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका छद्द सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । यसरी महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन । यसरी महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।

महाभियोग प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक र एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थकसहित एक सय ५७ सांसदको हस्ताक्षर छ । यो संख्या संसद्मा हाल कायम सदस्य संख्याको एकचौथाइभन्दा बढी हो । प्रस्तावमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङसहित एक सय सातजना, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासहित चार मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका ४० सांसदको हस्ताक्षर छ । संसद् चलिरहेको समयमा प्रस्ताब दर्ता हुँदा सात दिनभित्र सभामुखले सो विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संसद्को असोज ३ गतेको बैठक

संसद्को असोज ३ गतेको बैठकमा अदालतको कारबाहीमा कार्कीले अटेर गरेको र उनका मतियारले अवरोध गरेको भन्दै कारबाही हुनुपर्ने माग भएको थियो । कारबाही माग गर्ने सांसदमा राधेश्याम अधिकारी, रेवतीरमण भण्डारी र गंगा चौधरी थिए । मुलतः वरिष्ठ कानूनविद तथा सांसद राधेश्याम अधिकारीले विशेष समय लिई संसद्को ध्यानाकर्षण गराएपछि महाभियोग प्रकरण संसदमा दर्हो गरि छिरेको देखिन्छ ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले उक्त बैठकमा निम्न प्रश्नहरु राख्नु भएको थियो:

(१) “आज महिना दिनभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको घरमा तामेल गर्न सकिएको छैन। अदालतको आदेशको खुल्लमखुल्ला अवज्ञा भएको छ, कानुनी राज्यको उपहास भएको छ। तर, यस विषयमा समाचार प्रेषित गर्ने सञ्चार माध्यमबाहेक अरू कसैलाई चासो र सरोकार नभएको लाग्न थालेको छ। यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ, निर्धालाई अदालत चाहिन्छ। दुःखका बेलामा यो संसदमा उपस्थित धेरै शक्तिशाली नेताहरूलाई अदालतले कानुनको आधारमा न्याय दिएको र त्यसको अडामा पद र प्रतिष्ठा जोगिएको छ। तर, आज अदालत जुन चौबाटोमा उभिएर सही बाटोमा हिँड्न प्रयत्नरत छ, त्यसलाई टेवा दिने कि नदिने? मूल प्रश्न भनेको यो हो।”

(२) “आज हाम्रा अगाडि विकल्प छँदै छैन। न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउने कि नबनाउने? यसलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष भएर काम गर्न दिने कि नदिने? कानुनी राज्यको अवधारणालाई बलियो पार्ने कि नपार्ने? यो मात्र विकल्प छ। आज जे देखिइरहेको छ, त्यो अदालत र अख्तियार प्रमुखबीचको झन्झट हो भनेर आँखा चिम्लन मिल्दैन भन्ने मेरो मत छ। सर्वोच्च अदालतले एउटा व्यक्तिको म्यादसम्म तामेल गर्न नपाउनु, नसक्नु भनेको, यसले भविष्यप्रति पक्कै राम्रो संकेत गर्दैन। त्यसमाथि संवैधानिक ओहोदाका प्रमुखबाट यस्तो काम गर्नु, गराउनु भनेको झनै आपत्तिजनक विषय ठहरिनुपर्ने हो। यसलाई यो संसदले गम्भीरताका साथ लियोस् भन्ने मेरो सबै माननीय सांसदज्यूहरूमा आग्रह छ, अनुरोध छ। अदालतको गम्भीरता जोगिनुपर्दछ भन्ने मेरो ठम्याइ छ।”

(३) “संवैधानिक पदमा पदाधिकारीहरूलाई महाभियोग लगाउनेबाहेक अन्य कुनै अवस्थामा पनि पद छोडाउन सकिँदैन। संविधानले दिएको त्यो विशेषाधिकार सम्पन्न व्यक्तिविशेषले संविधान, कानुनकै खिल्ली उडाउँदा पनि हामी सांसद र संसदले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ? मेरो विचारमा मिल्दैन।”

(४) “आज यसै अवसरमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सोध्नुपरेको छ– अख्तियार प्रमुख यतिबेला नेपालमा हुनुहुन्न? उहाँको विदा स्वीकृत गर्ने निकाय भनेको पक्कै पनि मन्त्रिपरिषद नै हो भन्ने मेरो अनुमान छ। त्यसो हो भने संसदलाई अख्तियार प्रमुखका सम्बन्धमा जानकारी गराइयोस्, उहाँ के कामका लागि विदेश जानुभएको हो? कति अवधिका लागि उहाँ जानुभएको हो? विदा कति अवधिको स्वीकृति गराउनुभएको छ? उहाँ नेपाल कहिलेसम्म फर्किसक्ने हो? उहाँ यति लामो अवधिसम्म विदेशमा बस्नुपर्ने प्रयोजन के हो?”

(५) “सँगसँगै, आज म [व्यवस्थापिका संसदका]सम्माननीय सभामुखज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। संविधानले अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने विशेष समितिहरू, जसमा महाभियोग समितिसमेत पर्दछ, त्यो यतिञ्जेल बन्न सकेको छैन। विगतका जेसुकै कारण भए पनि अब एक क्षण पनि ढिला नगरी संविधानको पालना गर्दै महाभियोग समिति लगायतका विशेष समितिहरू तत्काल गठन गरियोस्।”

(६) “यतिबेला म के समेत स्मरण गराउँछु भने तीन जना माननीय सांसदज्यूहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध छानबिन होस् भन्ने कुरा प्रमाणित गरी संसद सचिवालयमा थन्किएर बसेको अवस्था छ। कुनै पनि उजुरीमाथि छानबिन होस् भन्नेबित्तिकै छानबिनमा परेको व्यक्तिबारे सत्यतथ्य बुझी निराकरण गर्न पनि महाभियोग समिति अत्यावश्यक भएको छ। संविधानबमोजिमको यो अधिकार प्रयोग गर्ने संसदीय समिति नै बन्न नसक्नु बिल्कुलै उचित भएन। तसर्थ, सम्माननीय सभामुखबाट संसद एवं सांसदहरूको संवैधानिक कर्तव्य पालना गराउन यथाशीघ्र उक्त समिति बन्ने–बनाउनेतर्फ पाइला चालिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।”