केही अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयहरुमा गरिएको संशोधन प्रस्ताव

 १. प्रस्तावित धारा २०
२०. नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) झूटो विवरण वा बयान दिई वा एकभन्दा बढी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने दिने वा सोको लागि सिफारिस गर्ने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
सुधारिएको धारा २०
२०. नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) झूटो विवरण वा बयान दिई वा एकभन्दा बढी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने दिने वा सोको लागि सिफारिस गर्ने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
(२) यस भाग बमोजिम विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले यस्तो अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र आफ्नो पुरानो नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ ।
(३) प्रत्येक वर्षको सालतमामीपछि नेपाल सरकारले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको अभिलेख प्रकाशित गर्नेछ ।
(४) प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
२. प्रस्तावित धारा २२(२)(घ) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (४)
धारा २२ को उपधारा (२) को खण्ड (घ)ः संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशः
(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउँने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

सुधारिएको धारा २२(२)(घ) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (४)ः
(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा शिक्षा प्रदान गर्ने निकायहरुमा राजनीतिकरण गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउँने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
३. प्रस्तावित धारा २३
२३. समानताको हक ः (१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर आर्थिक रुपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, किसान, मजदूर, उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
स्पष्टीकरण ः यस भाग र भाग ४ को प्रयोजनका लागि “आर्थिक रुपले विपन्न” भन्नाले गरिबीको रेखाभन्दा मुनि रहेका नागरिक सम्झनु पर्छ ।
(४) समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
सुधारिएको धारा २३
२३. समानताको हक ः (१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर निम्न समूहहरुको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ः
क) महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी तथा अल्पसंख्यकहरु
ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु
ग) युवा, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
घ) अशक्त वा असहायहरु र
ङ) आर्थिक रुपले विपन्न तथा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकहरु
स्पष्टीकरण ः यस भाग र भाग ४ को प्रयोजनका लागि “आर्थिक रुपले विपन्न” भन्नाले गरिबीको रेखाभन्दा मुनि रहेका नागरिक सम्झनु पर्छ ।
(४) समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
४. प्रस्तावित धारा ४७
४७. सामाजिक न्यायको हक ः (१) सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, मजदूर, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ ।
(२) आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यको लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवम् उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
सुधारिएको धारा ४७
४७. सामाजिक न्यायको हक ः (१) सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ ।
(२) आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यको लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवम् उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
५. प्रस्तावित धारा ८८
८८. प्रतिनिधिसभाको गठन ः (१) प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन् ः–
(क) नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पंैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य,
(ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।
(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
स्पष्टीकरण ः “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन कानुन बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ ।
(४) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(५) प्रतिनिधिसभाका सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको धारा ९१ बमोजिम योग्यता पुगेको नेपाली नागरिक कानुनको अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ ।
(६) प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महीनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उक्त स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको हो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(७) यस धारामा लेखिएका कुराहरुको अधीनमा रही प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य विषय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
(८) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ९० को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
सुधारिएको धारा ८८
८८. प्रतिनिधिसभाको गठन ः (१) प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन् ः–
(क) नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पंैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य,
(ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य ।
(१क) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम राजनीतिक दलहरुले उठाएको उम्मेदवार समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उठाइने छन् ।
(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा कानुन बमोजिम भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट प्राथमिकतासहित उल्लेखित नामहरुको बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हुनेछ ।
(३) उपधारा (१) बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन कानुन बमोजिम गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ ।
(४) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(५) प्रतिनिधिसभाका सदस्यको लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको धारा ९१ बमोजिम योग्यता पुगेको नेपाली नागरिक कानुनको अधीनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ ।
(६) प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महीनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उक्त स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको हो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(७) यस धारामा लेखिएका कुराहरुको अधीनमा रही प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य विषय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
(८) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ९० को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
६. प्रस्तावित धारा १७५
१७५. प्रदेश सभाको गठन ः (१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन् ः—
(क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।
(२) उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सदस्य निर्वाचनको लागि भूगोल र जनसंख्याको आधारमा कानुन बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ ।
(३) प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरु पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार र चालीस प्रतिशत सदस्यहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार कानुन बमोजिम बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।
(४) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
स्पष्टीकरण ः “खस आर्य” भन्नाले क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्छ ।
(५) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
(६) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(७) प्रदेश सभाको सदस्यको लागि निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार पाएको कुनै पनि व्यक्ति कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ ।
(८) प्रदेश सभाको कार्यकाल छ महीना भन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उक्त रिक्त स्थानको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा गरिनेछ ।
(९) प्रदेश सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
सुधारिएको धारा १७५
१७५. प्रदेश सभाको गठन ः (१) प्रत्येक प्रदेश सभामा देहाय बमोजिमको संख्यामा सदस्य रहने छन् ः—
(क) सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य ।
(२) उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको सदस्य निर्वाचनको लागि भूगोल र जनसंख्याको आधारमा कानुन बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ । यस अन्तर्गत राजनीतिक दलहरुले उठाएको उम्मेदवार समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उठाइने छन् ।
(३) प्रदेश सभाका साठी प्रतिशत सदस्यहरु पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार र चालीस प्रतिशत सदस्यहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार कानुन बमोजिम बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।
(४) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा कानुन बमोजिम भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट प्राथमिकतासहित उल्लेखित नामहरुको बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हुनेछ ।
(५) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेश सभमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नु पर्नेछ ।
(६) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रदेशको क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(७) प्रदेश सभाको सदस्यको लागि निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार पाएको कुनै पनि व्यक्ति कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउनेछ ।
(८) प्रदेश सभाको कार्यकाल छ महीना भन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उक्त रिक्त स्थानको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा गरिनेछ ।
(९) प्रदेश सभाको निर्वाचन र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
७. प्रस्तावित धारा २५५ को उपधारा (२)
२५५. राष्ट्रिय समावेशी आयोग ः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय समावेशी आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य आठजनासम्म सदस्य रहने छन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्नेछ ।
सुधार गरिएको धारा २५५ को उपधारा (२)
२५५. राष्ट्रिय समावेशी आयोग ः (१) नेपालमा एक राष्ट्रिय समावेशी आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य आठजनासम्म सदस्य रहने छन् ।
(२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्नेछ । आयोगको अध्यक्ष समावेशिकरण गरिनुपर्ने समुदायमध्येबाट सिफारिस गरिने छ ।
८. प्रस्तावित धारा २५६
२५६. राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अपागंता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, मजदूर, किसान, श्रमिक, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली, तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणको लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणको लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको समय समयमा अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि अबलम्बन गर्नु पर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(च) कानुन बमोजिम तोकिएको अन्य कार्य गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य रहेको समिति वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
सुधारिएको धारा २५६
२५६. राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी तथा अल्पसंख्यकको हक अधिकारको संरक्षण तथा समावेशिकरणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,
(ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित समूहहरुको समावेशीकरणको लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ग) खण्ड (क) मा उल्लिखित समूहहरुको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको समय समयमा अध्ययन गरी त्यस्तो समूहहरुको प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) खण्ड (क) मा उल्लिखित समूह र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) अन्य संवैधानिक आयोगसँग आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्ने,
(च) कानुन बमोजिम तोकिएको अन्य कार्य गर्ने ।
(२) राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य रहेको समिति वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।