के दलिय चुनाउ चिन्ह पाउनु हरेक राजनीतिक दलको अधिकार हो ?

 निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधान बमोजिम तीन तहको संघियता अन्तर्गतको तेश्रो तहका रुपमा ३१ वैशाख २०७४ मा गर्न लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य देशभर कूल १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय २२ मतदाताको नामावली सार्वजनिक गरेको छ I

मुलुक निर्वाचनमय हुदै छ । तर केहि नया तथा पुराना दलहरुले दलीय चुनाव चिन्ह नपाए चुनाव नै हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । संसदमा भएका दलहरुलाई मात्र दलीय चुनावचिन्हका आधारमा चुनावमा भाग लिन दिने निर्णय आपत्तिजनक र षड्यन्त्रमुलक भएको उनीहरुको दृस्टीकोण छ । संसदमा भएका दलहरुले मात्र दलीय चुनाव चिन्ह पाउने निर्णय सिण्डिकेटवादी भएको उनीहरुको दावी छ ।

गत महिना पारित स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्रै दलीय आधारमा चुनाव लड्न पाउने र अन्य दलले स्वतन्त्र हैसियदमात्रै पाउने उल्लेख छ । यही व्यवस्था कायम रहे सबै नयाँ दलहरु तथा पुराना भएपनि निर्वाचन नलडेका वा लडे पनि उँभो लाग्न नसकेका दलहरुले आगामी स्थानीय चुनावमा दलीय आधारमा नभई स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ र तिनका उम्मेदवारहरुले फरक-फरक चुनाव चिन्ह पाउन सक्छन् ।

यसै सन्दर्भमा विवेकशील नेपाली दलले दलीय चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर निर्वाचनमा भाग लिन नमिल्ने स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को प्रावधान खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । कानुनमोजिम निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुलाई दलको रुपमा नै आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै उक्त रिट दायर गरिएको हो । निवेदकले आसन्न स्थानीय निर्वाचन एउटा बहुप्रतीक्षित लोकतान्त्रिक अभ्यास भएकाले त्यसमा सबै दलहरुलाई आ-आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर नागरिकसामु जान पाउने आधारभूत अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनु अनिवार्य रहेको दावी गरेको छ । उक्त रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय व्यवस्थापिका संसद, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । स्थानीय निर्वाचन ऐनको चुनाव चिन्हसम्बन्धी प्रावधान राजनीतिक दल सम्बन्धमा नेपालको संविधानको प्रावधान विपरीत भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(१) र १३३(२) अनुसार संविधानसँग बाझिएको कानुन उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ ।

यसै विषयमा विवेकशील दल तात्नुभंदा अघि निर्वाचन आयोग घेराउ गर्न गएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको थियो । दलीय चुनाव चिन्ह माग गर्दै नयाँ शक्तिसहित ६४ दलले निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिएका थिए । उनीहरुले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधनका लागि यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई पनि ज्ञापन पत्र दिएका थिए । तर अब सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको परिप्रेक्षमा यो विषय “सब जूडिसी” भैसकेकाले सरकारले अन्यथा निर्णय गर्नु भन्दा अघि अदालतको आदेश पर्खिनु पर्ने हुन्छ ।

चुनाउ चिन्ह वितरण गर्नु पछाडी केहि अपेक्षाहरु हुन्छन । सबै मतदाताहरु योग्य, पढेलेखेका वा मतदाता शिक्षा प्राप्त हुदाहुँन त चुनाउ चिन्ह जरुरि हुदैन थियो I सबै मतदाता पढे-लेखेका हुदैनन् । कतिपय निरक्षर नै हुन्छन I कनिकुथी पढ्न जान्नेलाई पनि मतदान केन्द्र मा गइ सरक्क मतपत्र पढ्न र आफुलाई मनपर्ने उम्मेदवारलाई छाप लगाउनलाइ गार्है हुन्छ । त्यसैले चुनाउ मा भागलिने राजनीतिक दलहरुले चुनाउ चिन्ह माग्दछन । यस्तो चिन्हले दलहरुलाई ठम्याउन सजिलो पारी दिन्छ । उम्मेदवारको नाउ सम्झिराख्नु पर्दैन । मतदान गर्दा चुनाउ चिन्ह अगाडी छाप हान्न झुक्किने अवस्था रहदैन ।

नेपालको संविधानले चुनाउ चिन्ह दिने कि नदिने वा ककसलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा केहि उल्लेख गरेको देखिदैन । तर चुनाउ मा भागलिने सबै राजनीतिक दलहरुलाइ चुनाउ चिन्ह दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धि केहि सरोकारहरू पनि छन् । नया र पुराना सबै राजनीतिक दलको अधिकार समान भए पनि राजनीतिक हैशियत समान हुदैन । जनता माझ स्थापित भैसकेका र स्थापित हुने प्रक्रियामा रहेका दलहरुलाई कानुनले अलग किसिमले हेर्ने दृस्टीकोण चलेको चलन नै हो । एउटा राजनीतिक हैसियत प्राप्त भैसकेपछि दलिय चुनाउ चिन्ह दिंदा सानातिना झिनामसिना दलहरु संग अनाबश्यक प्रतिस्पर्धामा बस्नु पर्ने अवस्था आइपर्दैन I यसै गरी यो व्यवस्थाले अनावश्यक राजनीतिक दलहरुको सिर्जना हुने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्दछ ।

यसका अतिरिक्त निहुँ खोज्न वा खोंचे थाप्न मात्र राजनीतिक दलहरुको स्थापना हुनु हुदैन भन्ने मान्यता पनि सर्वत्र प्रचलनमा छ । धेरै पार्टीहरु हुँदा कुन पार्टी रास्ट्रीय हैशियतको हो र कुन होइन भन्ने बारे मतदान गर्ने जनताले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने पनि मान्यता छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा हाल संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गरेका दललाई मात्र दलिय चुनाव चिह्न दिने र बाँकी दललाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई दलिय चुनाव चिह्न दिँदा मतपत्र अव्यवहारिक हुने भएकाले वर्तमान संसद्मा उपस्थिति रहेका (३० दल) लाई मात्र दलिय चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था गरिएको मानिन्छ । हाल निर्वाचन आयोगमा एक सय १० दल दर्ता छन् । राष्ट्रिय मान्यता पाउने दललाई मात्र चुनाव चिह्न दिने भनिए पनि यो ऐन लागू भएपछि हुने पहिलो चुनावको हकमा भने संसद्मा रहेका दललाई चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । दलको चुनाव चिह्न नपाउने दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रूपमा खडा गरिने चुनाव चिह्नको सूचीबाट चुनाव चिह्न तोकिनेछ । त्यसरी चुनाव चिह्न दिँदा जुन क्षेत्रमा जति उम्मेदवार छन्, उनीहरूका लागि मात्र चुनाव चिह्न राखेर मतपत्र बनाउन सकिने छ ।

चुनाउ चिन्हको विवाद एउटा नीतिगत विवाद हो I यो नेपालमा चलेको चलन मै आधारित छ । अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा पनि यस्ता प्रचलनहरु कानुनद्वारा व्यवस्थित छन् I छिमेकी भारतमा चुनाउ चिन्ह “एलेक्सन सिम्बोल्स (रिजर्भेसन एण्ड अल्लोटमेन्ट) अर्डर, १९६८ द्वारा नियमित गरिएको छ । पाकिस्तानमा पनि दशकौं देखि चुनाउ चिन्ह प्रयोगमा छ । हाल यो “एलोकेसन अफ सिम्बोल्स अर्डर २००२” द्वारा निर्देशित छ । श्रीलंकामा यो विभिन्न ऐन नियमहरु द्वारा प्रयोगमा ल्याईएको पाइन्छ । बंगलादेशमा पनि यहि हो । ब्राजिलमा सोहि उद्धेश्यले दुइ डिजिटको अंक प्रदानगर्ने चलन छ । प्रजातन्त्रलाई संथागत गरिसकेका शिक्षित एवम विकसित मुलुकहरुमा चुनाउ चिन्हको त्यतिसारो महत्व हुदैन । तथापी कुनै न कुनै रुपमा राजनैतिक दलहरुले यस प्रणालीको महत्व स्विकार गरेको देखिन्छ । जस्तो दर्ता हुनकालागि वेलायती राजनीतिक दलहरुले यस्तो चिन्ह खोज्ने गरेका छन् । विद्यमान वेलायती “पोलिटिकल पार्टिज, एलेक्संस एण्ड रेफ़रेण्डम्स एक्ट २०००” ले दलहरुको यस्तो चिन्हहरु दर्ता गर्ने हो भने दिइएको कानुनी परीक्षण (स्टाट्युटरी टेस्ट) हरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनमा प्रत्येक पार्टीले “लेभेल प्लेइंग फिल्ड” पाउनु पर्दछ । समानता र कानुनको समान संरक्षणको हक सबैलाई प्राप्त हुनुपर्छ । तर निर्वाचन शिद्धान्तमुखी मात्र नभई व्यवहारिक हुनु पनि जरुरि छ । यदि दलिय चुनाउ चिन्ह नया पुराना सबैलाई समान रुपमा प्रदान गरिने हो भने रास्ट्रीय दलको अवधारणालाई कसरी संगठित गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ खोज्नु पर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले चुनाउ चिन्ह विवादलाई चाडो निकास दिनु आजको आवश्यकता हो । यो विवादले निर्वाचन को रास्ट्रीय एजेन्डा भाँडिनु हुन्न ।