चार विषयमा संशोधन प्रस्ताव

 मंसिर ३, २०७३- तीन दल बैठक

१. प्रदेशको सीमा फेरबदल

२. नागरिकता

३. राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व

४. भाषासम्बन्धी विषय

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी जनजातिलगायतको माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा जान चारवटा विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव राखेका छन् । तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरूको बालुवाटारमा बसेको शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशको सीमा फेरबदल, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र भाषासम्बन्धी विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

ती विषय कसरी संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत नगरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक सहमतिका आधारमै यी विषय टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग राखेका हुन् । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले संविधान संशोधनका विषय र औचित्यबारे स्पष्ट धारणा राख्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरेपछि दाहालले बिहीबारको बैठकमा यी चार विषय अघि सारेका हुन् । यी विषयमा सहमति कायम गरी संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनको ढोका नखुल्ने भन्दै दाहालले तीन दलबीचको एकता र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले संविधानमा संशोधन गर्न खोजिएका विषयहरूलाई बैठकमा प्रवेश गराउनुभएको छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने, ‘प्रस्तुत विषयहरूमा छलफल गरी छिट्टै सहमतिमा पुग्ने प्रयास हुनेछ ।’ बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले दाहालद्वारा प्रस्तुत विषयहरूमा पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरेनन् । तर उनले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन अहिलेको प्राथमिकताको विषय भएकाले त्यसमा सहयोग हुनेगरी एमालेले भूमिका खेल्ने बताए । संविधान संशोधनमा झन् समस्या थपिने स्थिति आउन नहुने धारणा एमालेले दलीय बैठकहरूमा राख्दै आएको छ ।

‘अहिले जसरी सीमा फेर्ने, अंगीकृत नागरिकको दायरा बढाउने लगायतका कुराहरू बाहिर आएका छन्, यही ढंगको कुरा हो भने एमाले सहमत हुन सक्दैन,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘संविधान संशोधनको औचित्य र आवश्यकता के हो त्यो पुष्टि हुने आधार नै अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।’ बालुवाटार बैठकपछि एक कार्यक्रममा सहभागी ओलीले सीमांकन हेरफेरको नाममा कित्ताकाट गर्ने कुरा आफूलाई मान्य नहुने टिप्पणी गरेका थिए । उनले औचित्यका आधारमा सीमांकन तथा संविधान संशोधन हुन सक्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चालगायतका दलहरूले प्रादेशिक सीमांकन हेरफेरलाई मुख्य माग बनाएका छन् । उक्त माग सम्बोधन गर्न हालको ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाहरूलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने मोडल अहिले बाहिर चर्चामा छ । कांग्रेस एमालले तत्कालीन संविधान सभामा छलफलका क्रममा यो मोडलसँग मिल्ने खालको प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । दाहाल अहिले त्यही खाकामा सबैको सहमति बनाउन सकिन्छ कि भन्नेमा छन् । तर प्रदेश नम्बर पाँच टुक्रयाउने विषयमा कुनै हालतमा सहमति जनाउन नसक्ने निर्णय एमालेले हालै गरेको छ । प्रदेश टुक्रयाउने प्रसंगको चर्चा चलिरहेकै बेला एमाले स्थायी समितिमा रहेका प्रभावशाली नेताहरूसमेत रहेको प्रदेश नम्बर ५ को बैठकले कुनै हालतमा सीमा फेरबदल गर्न नदिने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि स्थानीय अन्य राजनीतिक दल र जनमत समेत तयार गर्न एमाले उपमहासचिव समेत रहेका प्रदेश नम्बर ५ का पार्टी प्रमुख विष्णु पौडेल त्यही क्षेत्रमा खटिइरहेका छन् ।

छलफलमा दाहालले विषय मात्र प्रवेश गराएकाले त्यसमा थप गम्भीरतासाथ छलफल गर्न सोमबार पुन: तीन शीर्ष नेताको बैठक बस्नेछ । गठबन्धन नेताहरूले सीमांकन हेरफेरलगायत संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिइसकेका छन् । उनीहरूले कांग्रेस सभापति देउवालाई समेत बुधबार भेटी माग सम्बोधन नगरी ठूला दल चुनाव तयारीमा लागेको आशंका व्यक्त गरेका थिए ।