सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ: राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, २०७३, मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३ ।
यि मूल विधेयकहरु पारित भएपछि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक मार्गप्रशस्त हुनेछ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन मन्त्रालय लगयतले काम गरिरहेको विभिन्न विषयका १ सय ३८ कानुनमध्ये अहिलेसम्म जम्मा करिब आठवटा कानुन मात्रै बनेको देखिन्छ। खासगरी यि कानुन हरु न्याय प्रशासन सम्बन्धी छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा फौजदारी मुद्दामा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई सजाय भोगेको ६ वर्ष नपुगी दलको सदस्यता नदिन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारित भई लागू भएपछि सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई दलको सदस्यता दिन पनि पाइनेछैन । त्यस्तै, दलले सरकारी सहयोग लिन नपाउने र दलको केन्द्रीय समितिका सदस्यले दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । दलहरूलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको हो ।
करिब एक महिनाभित्र यि कानुनहरु पारित भइसक्ने बुझिन्छ । यी बाहेक स्थानीय, प्रादेशिक र संघ गरी तीन तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य कानुन तर्जुमा गर्न हतार भइ सकेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी बाहेक अन्य विधेयकहरुमा करिब २० वटा विभिन्न मन्त्रालयमा तयारी अवस्थामा रहेको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयबाट निर्वाचन कसुर र सजाँय ऐन र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्वन्धी दुइ विधेयकहरु कानुन मन्त्रालयको सहमतिका लागि आइसकेका छन्।
निर्वाचनसम्बन्धी तीन विधेयक संसदमा प्रस्तुत
सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ: राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, २०७३, मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३ ।
यि मूल विधेयकहरु पारित भएपछि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक मार्गप्रशस्त हुनेछ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन मन्त्रालय लगयतले काम गरिरहेको विभिन्न विषयका १ सय ३८ कानुनमध्ये अहिलेसम्म जम्मा करिब आठवटा कानुन मात्रै बनेको देखिन्छ। खासगरी यि कानुन हरु न्याय प्रशासन सम्बन्धी छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा फौजदारी मुद्दामा दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई सजाय भोगेको ६ वर्ष नपुगी दलको सदस्यता नदिन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारित भई लागू भएपछि सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई दलको सदस्यता दिन पनि पाइनेछैन । त्यस्तै, दलले सरकारी सहयोग लिन नपाउने र दलको केन्द्रीय समितिका सदस्यले दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । दलहरूलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको हो ।
करिब एक महिनाभित्र यि कानुनहरु पारित भइसक्ने बुझिन्छ । यी बाहेक स्थानीय, प्रादेशिक र संघ गरी तीन तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य कानुन तर्जुमा गर्न हतार भइ सकेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी बाहेक अन्य विधेयकहरुमा करिब २० वटा विभिन्न मन्त्रालयमा तयारी अवस्थामा रहेको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयबाट निर्वाचन कसुर र सजाँय ऐन र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्वन्धी दुइ विधेयकहरु कानुन मन्त्रालयको सहमतिका लागि आइसकेका छन्।
Related Posts
Nepal’s Supreme Court Orders Against Prime Minister Prachanda Over Responsibility for Insurgency Deaths
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयक
सर्वोच्च प्रशासनको सूचनाले न्यायाधीश नै असन्तुष्ट, ‘जिरो आवर’मा छलफल हुने
एनसेलजस्तै बुट मोडलका कम्पनीको हस्तान्तरणमा झमेला हुने पक्का छ
कस्तो हुनुपर्छ उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन?
‘Idea of Nepal’ – Bipin Adhikari
Upper House redundant if quirks continue