नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दोश्रो चरण सुरु भएको छ । विगतका कमी–कमजोरी एवं मनसायबाट पाठ सिकेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अविलम्ब पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । यसको एउटा महत्वपुर्ण पक्ष यो प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडित लगायतका सबै सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

नेपालको सक्रमणकालिन न्यायको विषय विस्तृत शान्ति सम्झौताको विषय मात्र नभई नया संविधानको प्रतिवद्धता पनि हो । नयाँ संविधान अन्तर्गत बनेको नेकपाको सरकारको लक्स मध्ये यो पनि पर्दछ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र को संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको १२ औं नम्बरमा लेखिएको थियो, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।’ तर यस बमोजिम हुन सकेको छैन ।

कानुनको गुणस्तरमा देखिएको समस्या

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा मा सुरु देखिनै समस्या देखिएको हो I तत्कालिन शान्ति तथा पुन:स्थापना मन्त्रालयले २०६५ सालमा यो ऐनको मस्यौदा र्‍याडिसन होटलमा कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गरेको हो । प्रत्यक्ष सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित समुदायसँंग मस्यौदाका क्रममा राम्रो परामर्श गरिएन । व्यवस्थापिका संसदमा उक्त मस्यौदा विधेयकमा केहि छलफल भए । तर द्वन्द्व पीडित संग सहकार्य गरिएन। अन्ततः २०६९ मा अध्यादेशक रुपमा यो जारी भयो । द्वन्द्व पीडितले सर्वोच्च अदालतबाट अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पाए I

२०७० पुस १८ मा सर्वोच्चले गरेको अन्तिम फैसला बमोजिम सरकारले २०७० चैतमा १० दिनको म्याद दिएर पीडित समेतको सहभागितामा विशेषज्ञ कार्यदल बनायो । तर यहाँ पनि पिडितलाई धोखा भयो I कार्यदलले आठौं दिन सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझायो । यो प्रतिवेदनलाइ सरकारले महत्व दिएन । तीनदलीय कार्यदलबाट बनाइएको मस्यौदा चैत २६ मा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भयो । सो विधेयकलाई परिमाजर्नन गर्न पीडित समुदायले २०७१ वैशाख ६ गते सभामुख लगायत ६०१ सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । वैशाख १२ मा ऐन पारित भयो । एकातिर २०७१ जेठ २० गते सर्वोच्च अदालतमा यस विरुद्ध रिट दर्ता भयो भने अर्कोतिर सरकारले २०७१ असार २ मा दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसगर्नका लागि सिफारिस समिति बनायो । आयोगहरु त गठन भए तर २०७१ फागुन १४ गते अदालतले पीडितको सहमति वा असहमतिमा समेत पीडकलाई मेलमिलापका लागि सिफारिस गर्नसक्ने आयोगको अधिकार, मुद्दा चलाउने सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको अधिकार कटौती गर्ने लगायतका प्रावधान बदर गर्‍यो । यस फैशलामा सर्वोच्चले हालसम्म गरेका संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी फैसलाहरूलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्न आदेश पनि दिएको पाइन्छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका उपलब्धि

संक्रमणकालीन न्यायमा यो सरकारले कार्यकालको पहिलो वर्ष सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप्ने बाहेक केहि गरेन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६५ हजार उजुरी दर्ता भए पनि हालसम्म एउटा पनि उजुरीको टुंगो लगाउन सकेको छैन। थपिएको म्यादमा पनि काम गर्न नसकेपछि दोस्रो वर्ष सरकारले दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्‍यो । गत वैशाखदेखि खाली भएका दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी चयन गर्ने काममा १० महिना बितायो । अन्ततः पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको सिफारिस समितिको निर्णयअनुसार सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्‍यो ।

तीन साताअघि काम थालेका दुवै आयोगका पदाधिकारी कार्यालयको काम बुझ्ने प्रक्रियामै छन् । उनीहरु पहिले भएका कामको सूक्ष्म अवलोकन गर्ने क्रममा छन् पीडितहरू भने सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ऐनको संशोधन चाहन्छन । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीचको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ का दुई महत्त्वपूर्ण पक्ष सेना समायोजन र संविधान निर्माण पूरा भए पनि तेस्रो अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय जहीँको त्यहीँ छ ।

मानवअधिकार समुदाय तथा नागरिक समाज

माघ २४, २०७५ मा मानवअधिकार समुदाय तथा नागरिक समाजले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा निम्न धारणा सार्वजनिक गरेको थियो:

१. ऐनमा संशोधन पीडित, मानव अधिकार समुदाय, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूको प्रमुख मागको रूपमा रहेको छ र यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले समेत स्पष्ट रूपमा दिशानिर्देश गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाउनका लागि नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश, नेपालले अनुमोदन गरेका अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि अन्र्तगतका दायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा स्थापित मापदण्ड अनुरुप तत्काल ऐन संशोधन गरिनु पर्छ ।

२. सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रकृयामा द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकार समुदाय, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूसँग व्यापक र अर्थपूर्ण परामर्श गरिनु पर्छ ।

३. नेपाल सरकारले २०७५ साल आषाढमा सरोकारवालाहरूलाई उपलब्ध गराएको मस्यौदा प्रति पीडित समुदाय, नागरिक समाज, मानव अधिकार समुदाय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संघसंस्थाहरुको गम्भीर असन्तुष्टि रहेकोमा पुनः सोही मस्यौदालाई नै अगाडि बढाइएको कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। तसर्थ, पीडित समुदाय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रय मानव अधिकार समुदायले दिएका सुझावहरुलाई ग्रहण गरेर मात्र ऐन संशोधन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइनु पर्छ ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित कानुन संशोधन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको पुर्नसंरचना नै अबको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको आधार हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूलाई पुनःसंरचना गरी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, पीडितमैत्री, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम बनाइनु पर्दछ । पारदर्शी तथा निष्पक्ष प्रकृयाबाट स्वतन्त्र र सक्षम आयुक्तहरूको चयन गरी आयोगहरुको पुर्नसंरचना गरिनुपर्छ । साथै, नियुक्ति प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने सुनिश्चित गरिन पर्छ।

५. आयोगहरुमा दर्ता भएका उजुरी, प्रमाण र दस्तावेजहरू आयोगहरूको पूर्नसंरचना नहुन्जेलसम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संरक्षण तथा निगरानीमा रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

६. विगतमा भएका युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध लगायत गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनलाई अपराधीकरण गरी दोषीलाई दण्डित गर्ने सम्बन्धमा रहेको कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुन तुरुन्त निर्माण गरिनु पर्छ । साथै, उल्लेखित प्रकृतिका अपराधमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

७. हालसम्म पनि अन्तरिम राहत समेत नपाएका यौन हिंसा तथा यातना पीडितहरूलाई तत्काल राहत तथा अन्तरिम परिपूरणको व्यवस्था गरिनु पर्छ।

अन्तमा, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विद्यमान अवरोध तथा पीडक पक्षको हस्तक्षेपलाई निस्तेज गर्दै पीडित तथा मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायको निरन्तर अनुगमनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

शान्ति सम्झौता

शान्ति सम्झौतामा अन्तरिम संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र सत्य निरूपण आयोग गठन गर्ने र दुई वर्षभित्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामाथि छानबिन टुंगो लगाउने वाचा गरिएको थियो । तर त्यसको ८ वर्षपछि २०७१ माघमा संक्रमणकालीन न्यायका दुई संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिए । दुई वर्षका लागि गठित यी आयोगले चार वर्षसम्म पनि कुनै काम गर्न नसकेपछि सरकारले एक वर्षअघि ऐन संशोधन गरेर आयोग रहने तर आयुक्तहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैअनुसार पुराना पदाधिकारी घर गए र लामो अन्तरालपछि नयाँ आए तर पीडितहरू, मानव अधिकार आयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भन्दै आएको ऐन संशोधनको काम अघि बढेको छैन ।

हत्या, अपहरण, बलात्कार तथा बेपत्ता पार्ने काम मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकाले यस्ता घटनाका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा आममाफी दिन नपाइने गरी ऐन संशोधन गर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नबाट सरकार पन्छिएको पाँच वर्ष भइसकेको छ ।

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार जनाको ज्यान गएको छ । १ हजार ३०० सयभन्दा बढी बेपत्ता छन् भने ६० हजार घाइते र ८० हजार विस्थापित । त्यस्ता पीडितलाई रोजगारी, स्वास्थ्योपचार र तीनका बालबच्चाका लागि शिक्षादीक्षाको निकै जरुरत छ । संक्रमणकालीन न्यायको एक मुख्य पाटो यी पीडितका आवश्यकता पूरा गर्न उचित परिपूरण र पुनःस्थापनाको व्यवस्था हो । हरेक घटनाको सत्य निरूपण गर्नु, मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नु र देशमा मेलमिलापको वातावरण बनाउनु संक्रमणकालीन न्यायका अन्य महत्त्वपूर्ण काम हुन् जुन अझैसम्म सरकार र दलको प्रतिबद्धतामै सीमित छन् ।