प्रदेश लोकसेवा आयोगको संविधान सम्मत गठन तथा प्रादेशिक कर्मचारी आपूर्तिको प्रसङ्ग

प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश भित्रको रिक्त दरबन्दीका लागि कर्मचारी भर्नाको अधिकार प्रदेशमै रहेको भन्दै नयाँ भर्ना विज्ञापन नगर्न संघीय लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखेपछी प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धि विवाद सतहमा आएको छ I

संविधानको धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने व्यवस्था गर्दै त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुने, तर त्यस्तो कानुन बनाउँदा संघीय संसदले कानुन द्वारा तोकेको आधार र मापदण्ड बमोजिम प्रदेश कानुन बनाउनु पर्ने बाध्यता छ I अहिले सम्म संघीय सरकारले संविधानको प्रावधान बमोजिम त्यस्तो ऐन ल्याई सकेको छैन I यसले प्रदेश सरकारहरु मारमा परेको छन् I

यसै प्रसंगमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हिंजो लोक सेवा आयोगलाई पत्र लेखेर प्रदेश २ को प्रदेशस्तर र १ सय ३६ स्थानीय तहको हकमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन नगर्न आग्रह गरेका हुन् । कर्मचारी समायोजनपछि तीनवटै तहमा अझै ३७ हजार कर्मचारी अपुग छन् । कान्तिपुर दैनिक अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै सबै स्थानीय तहलाई पदपूर्तिका लागि माग फाराम पठाउन पक्राचार गरेको थियो । स्थानीय तहमा रिक्त पदमा यथाशीघ्र पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म रिक्त पदहरूमा केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गरिने पत्रमा उल्लेख थियो ।

रिक्त दरबन्दीमा संघीय सरकारले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिको सुरसार गरेपछि प्रदेश २ ले आपत्ति जनाउँदै उक्त अधिकार प्रदेश सरकारसँग रहेको उल्लेख गरेको हो । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा रहेको र त्यसलगत्तै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उनले संविधानको विभिन्न धारालाई उद्धृत गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको अधिकार प्रदेश कानुनअनुसार हुने व्यवस्थातर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै, धारा २८५(३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सरकारले हालै १ लाख ३१ जना कर्मचारीको तीनवटै तहमा समायोजन गरेको छ । स्वीकृत दरबन्दीअनुसार तीनवटै तहका लागि अझै ३७ हजार कर्मचारी अपुग छन् । प्रदेशका लागि करिब साढे ८ हजार र स्थानीय तहका लागि १६ हजार कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको बताइन्छ ।

संविधानको भावना अनुसार संघीय सरकारले यथाशक्य चांडो आधार र मापदण्ड उल्लेख गरी कानुन बनाई प्रदेश्हरुलाइ आफ्नो प्रादेशिक लोक सेवा आयोग ऐन निर्माण गर्न र आवश्यकता अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खोल्न सहयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो I