प्रधानमन्त्री ओलीको कदम राजनैतिक अस्थिरताः डा. अधिकारी
विराटनगर । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक संकट नभएको बताएका छन् ।
विराटनगरमा आज आयोजित वर्तमान राजनैतिक अवस्था संकट र यसको निकास र आजको आवश्यता विषयक विचार गोष्टीलाई सम्बोधन गर्दै डा. अधिकारीले संसद विघटनकाे कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएकाले यो संवैधानिक संकट नभएको जिकिर गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम राजनीति अस्थिरता मात्र भएको दाबी गरे ।उनले ओलीको कदम असबैधानिक भएकाले संसद पुनःस्थापन हुनु पर्नेमा जोडसमेत दिए ।
उनले संसद विघट्न गर्ने विशेष अधिकार संविधानमा नदिएकोले र उनले प्रधाननमन्त्री ओलीले अदालतले धम्काउने कार्य गरिरहेको समेत बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने गरी औलो ठ्याएर धम्की दिने काम भईरहेको छ,अधिकारीले भने-संसद पुनःस्थापनको रिट अदालतमा छ ,ओली यो मुद्दाका झगडिया हुन्।यस्तो अबस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई औला उठाएर कुरा गर्ने छुटको अधिकार छैन।
उनले अदालतलाई प्रभावमा पर्नेमा खवरदारी गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड समेत दिए ।
उनले प्रधानमन्त्रीको अंसवैधानिक कदमको पक्षमा रहेका दलहरु न्याययिक स्वतन्त्रताको रक्षामा केन्द्रीय हुनुपर्ने बताए डा.अधिकारीले अदालतले संसद पुनःस्थापनको पक्षमा हुनेमापनि आफु आश्वस्त रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदम राजनैतिक अस्थिरताः डा. अधिकारी
विराटनगर । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक संकट नभएको बताएका छन् ।
विराटनगरमा आज आयोजित वर्तमान राजनैतिक अवस्था संकट र यसको निकास र आजको आवश्यता विषयक विचार गोष्टीलाई सम्बोधन गर्दै डा. अधिकारीले संसद विघटनकाे कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएकाले यो संवैधानिक संकट नभएको जिकिर गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम राजनीति अस्थिरता मात्र भएको दाबी गरे ।उनले ओलीको कदम असबैधानिक भएकाले संसद पुनःस्थापन हुनु पर्नेमा जोडसमेत दिए ।
उनले संसद विघट्न गर्ने विशेष अधिकार संविधानमा नदिएकोले र उनले प्रधाननमन्त्री ओलीले अदालतले धम्काउने कार्य गरिरहेको समेत बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने गरी औलो ठ्याएर धम्की दिने काम भईरहेको छ,अधिकारीले भने-संसद पुनःस्थापनको रिट अदालतमा छ ,ओली यो मुद्दाका झगडिया हुन्।यस्तो अबस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई औला उठाएर कुरा गर्ने छुटको अधिकार छैन।
उनले अदालतलाई प्रभावमा पर्नेमा खवरदारी गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड समेत दिए ।
उनले प्रधानमन्त्रीको अंसवैधानिक कदमको पक्षमा रहेका दलहरु न्याययिक स्वतन्त्रताको रक्षामा केन्द्रीय हुनुपर्ने बताए डा.अधिकारीले अदालतले संसद पुनःस्थापनको पक्षमा हुनेमापनि आफु आश्वस्त रहेको बताए ।
Related Posts
Nepal’s Supreme Court Orders Against Prime Minister Prachanda Over Responsibility for Insurgency Deaths
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयक
किसुनजीलाई बीपीले दिएको संज्ञा ‘इन्करिजिबल अप्टिमिस्ट’
President Paudel summons constitutional experts to discuss formation of new govt
UML Chair Oli prepares for premiership as Dahal-led govt fails to secure trust vote
सर्वोच्च प्रशासनको सूचनाले न्यायाधीश नै असन्तुष्ट, ‘जिरो आवर’मा छलफल हुने
एनसेलजस्तै बुट मोडलका कम्पनीको हस्तान्तरणमा झमेला हुने पक्का छ