प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धि सय दिनको अवधिमा भए गरेका प्रमुख कामहरु
सरकार गठन भएको सय दिनको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका प्रमुख कामहरु निम्न बमोजिम उल्लेख गर्नु भएको छ:
– नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरु तयार गरी व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र अन्य निकायहरुको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता भएको छ।
– यस अवधिमा व्यवस्थापिका-संसदबाट १४ वटा विधेयक पारित भएका, व्यवस्थापिका संसदमा ३९ वटा विधेयकहरु विचाराधिन रहेका, व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषबाट २ वटा विधेयकहरु स्वीकृति प्रदान गरिएको र ३४ वटा विधेयकहरु सैद्वान्तिक सहमती प्राप्त प्रदान छन् ।
– नेपालको संविधान अनुरुप प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
– संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएअनुरुप गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगलाई थप मापदण्ड उपलब्ध गराई स्थानीय तहको पुनर्संरचना सम्बन्धी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
– नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा सहवर्ती अधिकार एवं संविधानको अन्य धाराहरुमा उल्लेखित कार्यजिम्मेवारीहरुको विस्तृतीकरण गरी तहगत विभाजन सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धि सय दिनको अवधिमा भए गरेका प्रमुख कामहरु
सरकार गठन भएको सय दिनको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका प्रमुख कामहरु निम्न बमोजिम उल्लेख गर्नु भएको छ:
– नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरु तयार गरी व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र अन्य निकायहरुको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता भएको छ।
– यस अवधिमा व्यवस्थापिका-संसदबाट १४ वटा विधेयक पारित भएका, व्यवस्थापिका संसदमा ३९ वटा विधेयकहरु विचाराधिन रहेका, व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषबाट २ वटा विधेयकहरु स्वीकृति प्रदान गरिएको र ३४ वटा विधेयकहरु सैद्वान्तिक सहमती प्राप्त प्रदान छन् ।
– नेपालको संविधान अनुरुप प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
– संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएअनुरुप गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगलाई थप मापदण्ड उपलब्ध गराई स्थानीय तहको पुनर्संरचना सम्बन्धी काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
– नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा सहवर्ती अधिकार एवं संविधानको अन्य धाराहरुमा उल्लेखित कार्यजिम्मेवारीहरुको विस्तृतीकरण गरी तहगत विभाजन सहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ।
Related Posts
Nepal’s Supreme Court Orders Against Prime Minister Prachanda Over Responsibility for Insurgency Deaths
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयक
सर्वोच्च प्रशासनको सूचनाले न्यायाधीश नै असन्तुष्ट, ‘जिरो आवर’मा छलफल हुने
एनसेलजस्तै बुट मोडलका कम्पनीको हस्तान्तरणमा झमेला हुने पक्का छ
कस्तो हुनुपर्छ उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन?
‘Idea of Nepal’ – Bipin Adhikari
Upper House redundant if quirks continue