प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २५५ – राष्ट्रिय समावेशी आयोग

 प्रस्तावित नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २५५ लाई मात्र केन्दि्रत गरी यस लेखोटमा केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्षमा मात्र टिप्पणी गरिएको छ । अन्य पक्षहरुलाई छोइएको छैन ।

प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २५५ ले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरेर नेपाल मुलुकमा समावेशिकरणको महत्व र यसका प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता प्रष्ट रुपमा अगाडि सारेको छ । आजसम्म नेपालको संविधानहरुले व्यवस्था गरे बमोजिम नै यो आयोगलाई पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसको प्रारुपमा आलोचना गर्नुपर्ने ठाउ छैन । सारभूत पक्षका हकमा भने केही सुधारको आवश्यकता छ ।

पहिलो कुरा यस आयोगको मूल एजेण्डा समावेशिकरण हुादाहुादै पनि यस आयोगलाई समावेशी गर्नुपर्ने क्षेत्रबाट अध्यक्षता गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छैन । यो मस्यौदाले न जनजाती आयोग प्रस्ताव गरेको छ न मधेसी आयोग । समावेसीकरणको सबै पक्ष लाइ यसले नै समेटन खोजेको छ । त्यो नराम्रो कुरा होइन । तर तेस्तो अवस्थामा प्रस्तुत आयोगको नेतृत्व समावेसीकरण गर्नु पर्ने जनजाती वा मधेसी समुदाय लाइ नै दिन सकिन्थ्यो यो आयोगको विश्वास तथा यसका गन्तव्य पहिचानका लागि समावेशी नेतृत्वकै व्यवस्था हुनु राम्रो हुन्छ । यसले कसैलाई बिगार्दैन । तर यसबाट असन्तुस्ट पक्षलाइ सन्तुस्टी हुन्थ्यो ।

दोस्रो यो मस्यौदा धारा २५५ (४) को खण्ड (ख) मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षका लागि योग्यता तोक्दा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर अन्य सदस्यहरुका लागि कुनै शैक्षिक योग्यता उल्लेख गरिएको छैन । यो नेपालको स्थापित मापदण्ड बमोजिम भएन । संवैधानिक आयोग स्वतन्त्र हुनुपर्छ । स्वतन्त्रता केवल संविधानको संरचना ले मात्र प्राप्त हुने होइन । यसकालागी क्षमता पनि चाहिन्छ । पढाई लेखईले दिने आत्मविस्वास अन्य कुराले दिन सक्दैन । कम्तिमा पनि अध्यक्षको योग्यता सबै सदस्यका लागि पनि तोकिनु पर्दछ ।

तेस्रो टिप्पणी धारा २५५ (७) को खण्ड (ख) साग सम्बन्धित छ । यसले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुन ग्राहृय हुने छैन भन्दै ुराजनीतिक पदु लाई चाहिं फुक्का गरेको छ । अर्थात कुनै राजनीतिक पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भनिएको छ । नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा यो प्रावधानको दुरुपयोग हुने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ । हामी यहाँ स्वतन्त्र आयोगको कुरा गर्दैछौं । राजनीति मा फर्किने आशयले कसैले कुनै संवैधानिक आयोगमा जानु हुँदैन । व्यवशायिक भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने संस्थाहरुको राजनीतिकरण हुन दिनु हुदैन ।

प्रस्तावित राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सबैभन्दा ठूलो टिप्पणी यसले उल्लेख गरेको धारा २५६ को खण्ड (क) संग सम्बन्धित छ । समावेशिकरणको आधारभूत तात्पर्य नेपालको राज्य तथा सत्तामा पहुच पाउन नसकेका जातिलाई कसरी समावेशिकरण गर्ने भन्ने प्रश्न संग सम्बन्धित छ । मूलतः यो नेपालका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला तथा अल्पसंख्यक संग सम्बन्धित विषय हो । महिला र दलितकालागि बेग्लै आयोग प्रस्ताव भै सकेको छ । अतः खण्ड (क) मा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला तथा अल्पसंख्यकका बारेमा मात्र उल्लेख गरे पुग्छ । अन्य समुदाय वा क्षेत्रका बारेमा उल्लेख गर्नु जरुरी छैन ।

यसको तात्पर्य के हो भने खस जाति समावेसीकरण गर्नु पर्ने जाति होइन । यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता स्थापित भै सकेको छ । त्यस्तै थारु जाति जनजातीमा स्वतः पर्दछ । मुस्लिम मुख्यतः मधेसी समुदायमा पर्दछन । अपांगता भएका व्यक्तिलाइ समावेसीकरण गर्ने भन्दा पनि समान अवसर का लागि अधिकार प्रदान गर्ने हो । तेस्तै ‘पिछडा वर्ग’, जेस्ठ नागरिक, मजदूर, किसान, श्रमिक, सिमान्तकृत समुदाय र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग लगायतका सम्रक्षण गर्नु भन्नु र समिवेसिकरण गर्ने भन्नु अलग अलग कुरा हो । समावेसीकरण को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष छ । यो पहिचानसाग सम्बन्धित विषय हो । यसमा भाषा, धर्म, संस्कृति र एतिहासिक क्षत्र का कुराहरु पर्दछन । यसलाई अलग बिषयका रुपमा हेरिनु पर्छ । अरुका लागि संविधानका अन्य संयन्त्रहरुका काफी छन् । आर्थिक अवस्था वा विपन्नताबाट सिर्जित समस्याहरु अन्य प्रकारले हेरिनु पर्ने हुन्छ । अतः खण्ड (क) लाई परिणाममुखी बनाउने हो भने अन्य सबै पक्षलाई त्यसबाट हटाउनु पर्दछ । यसो गर्दा केवल खण्ड (क) मा मात्र नभई (ख), (ग), (घ) वा सबै तर्फ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगको सफलता का लागि अवधारणागत प्रस्टता चाहिन्छ । अहेलेकै अवस्थामा यो प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।

पाचौ तथा अन्तिम टिप्पणी भनेको यस्तो आयोग आफैंमा पूर्ण हुदैन । यसले समावेशिकरणको विषयमा केवल नेतृत्वसम्म दिने हो । तर यसले गर्ने सबै कामकारबाहीका लागि सम्बन्धित संवैधानिक अंग तथा सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रसग आवश्यक सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो समावेसीकरणको प्रस्न मानवअधिकार संग सम्वन्धित भएर आउदा यो आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग को उजुरी सुन्ने अधिकार मा भर गर्नु पर्ने हुन्छ । महिला र दलित आयोग हरु पनि सान्दर्भिक भै आउने अवस्था हुन्छन । यसबारेमा धारा २५६ मै उल्लेख गरिदिदा आयोगको कामकारबाहीमा स्पष्टता आउन सक्छ ।