फौजदारी मुद्दा फिर्ताबारे संवैधानिक प्रक्रिया र जटिलताहरु

 गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मोर्चाबाट प्रस्तावित मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका ४ सय ५० मध्ये ३ सय ७४ को मुद्दा फिर्ता हुने राजनैतिक घोषणा गर्नु भएको छ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो अठोट सार्वजनिक गरे पनि मुद्दा फिर्ता गर्ने सम्पूर्ण अख्तियार गृह मन्त्रि संग छैन । यसका संवैधानिक प्रक्रिया र जटिलताहरु पनि छन् ।

नेपालको वैधानिक परम्परा मा कुनै पनि फौजदारी मुद्दा फिर्ताबारे राय दिने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हो । अपराध भएको छ भने फौजदारी न्याय प्रणाली अनुसार त्यसको अनुसन्धान तहकिकात हुनुपर्दछ । अपराध हो भने त्यस्किओ अभियोजन तजबिजको कुरा हुदैन । तजबिजको कुरो ब नाइन्छ भने त्यो दण्डहीनता को विवाद बन्न जान्छ । अतः कथित सबै मुद्दाहरु मुद्दाको मिसिल संकलन र अध्ययन विना फिर्ता लिने भन्न सकिदैन ।

हुलमुलमा निर्दोस मान्छे परेका छन् वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका मुद्दाहरु नयां प्रमाणका आधारमा कसैका सम्वन्धमा कच्चा देखिएको छ भने ति व्यक्ति हरुका सम्वन्धमा पुनरविचार हुन सक्दछ । मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाहरूको मिसिल संकलन र अध्ययनको काम न किएको अहिलेको परिस्थिति हो । मिसिल अध्ययनपछि मुद्दा फिर्तासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान, कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा फिर्ता हुन सक्ने र नसक्ने मुद्दाको सूची तय हुन सक्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय नलिकन यो प्रक्रिया अगाडी बधना सक्दैन । यो राय लिइ सकेपछि पुनः कानुन मन्त्रालयको राय चाहिन्छ ।

यी सबै प्रक्रिया पछि मात्र नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रि मण्डलीय निर्णय गर्न सक्दछ । तर यी सबै कार्यबाही पछि पनि सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित मान्यताहरु छन् । सम्वन्धित अदालतले नचाहेमा कुनै मुद्दा फिर्ता हुन सक्दैन । अदालतले अपराध पिडितको अधिकार प्रति पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । यो संवैधानिक ‘ग्यारन्टी’ पनि हो ।