मंसिर ८ गतेभित्रै संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता हुने

 मंसिर ४, २०७३- सरकारले संघीय गठबन्धनमा आबद्ध मधेसी मोर्चासँग सहमति नजुटे पनि मंसिर ८ गतेभित्रै संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने भएको छ । प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चासँग मंसिर ६ र ७ गते समझदारीका लागि अन्तिम प्रयास गरिने भए पनि सहमति जुट्ने सम्भावना कम भएको भन्दै सरकारले संशोधनको विधेयक ल्याउने तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘मोर्चा र सरकारबीच संशोधनको अन्तरवस्तुमा सहमति नभए पनि तत्काल विधेयक दर्ता गर्ने विषयमा अनौपचारिक समझदारी नै छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने, ‘विधेयक दर्ता गराएपछि चित्त नबुझेको विषय संसद्मा संशोधन आउँछ । त्यसपछि सुरु हुने छलफलले नै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित मोर्चासँग सहमति निर्माण गर्न बाटो खुल्छ ।’

पुनले सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संविधान कार्यान्वयनको विषयमा एमाले, संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचनमा जाने विषयमा मधेसी मोर्चा निकट रहेकाले राजनीतिक निकास निस्कने दाबी गरे । ‘राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन गरेर सर्वस्वीकार्यता बढाउने र निर्वाचनमा जाने कुरामा अब विलम्ब हुँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधान संशोधन विधेयकले राष्ट्रिय सहमतिको ढोका खुल्ने विश्वास लिएका छौं ।’ पुनले मंसिर ८ मा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पनि मंसिरको ७ वा ८ गतेभित्रै संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता हुने बताए । ‘मोर्चाका नेताहरूसँग तत्काल सहमति नभए पनि संशोधन विधेयक दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘दर्ता भएपछि नै गम्भीर छलफल अघि बढ्छ र त्यसले सहमतिको वातवरण निर्माण गर्न सघाउँछ ।’

संविधान संशोधन गरिनुपर्ने मुख्य विषय प्रदेशहरूको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको गठन र भाषालगायत विषयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच साझा धारणा बने पनि मोर्चाका नेताहरूले सहमति जनाएका छैनन् ।

सरकार र मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीच भएका औपचारिक/अनौपचारिक छलफलमा प्रदेशहरूको सीमांकनको विषय नै पेचिलो बन्दै आएको छ । निधिले बाहिर आएजस्तो अंगीकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिलाई राज्यसत्ताका प्रमुख पदमा पुर्‍याउने र हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा मान्नेगरी संशोधन ल्याउन लागेको भन्ने विषय सत्य नभएको बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार प्रमुख तीन दलको बैठकमा सहमतिका लागि ८ प्रदेशको विकल्प प्रस्तुत गरे पनि सरकारले ७ प्रदेशमै रहेर संशोधन विधेयक अघि बढाउने भएको छ ।

मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्ला र भागलाई छुट्टयाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मलाई मधेस प्रदेश बनाउने गरी संशोधन विधेयक ल्याइने भएको छ । प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत रहेका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी प्रदेश नं. ४ मा र रुकुमको पूर्व भाग, रोल्पा, प्यूठानलाई प्रदेश नम्बर ६ मा गाभिने गरी संशोधन ल्याइनेछ । तर, माओवादी केन्द्रका नेता पुनले भने ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा मात्रै राख्ने गरी संशोधन आउने दाबी गरे ।

नागरिकताको विषयमा सरकारले तीनवटा विकल्पमध्ये कुनमा जाने भन्नेबारे निर्णय गरेको छैन । ती विकल्पमध्ये अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापतिबाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि योग्य हुने, अन्तरिम संविधानको व्यवस्था नै राख्ने या वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई सहज बनाउनेबाहेक हालकै संविधानको प्रवाधानलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने छन् । ‘वैवाहिक अंगीकृत महिलाको हकमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राख्नेबाहेक अन्य व्यवस्था थपिने छैन,’ पुनले भने ।

राष्ट्रिय सभा गठनमा मधेसी मोर्चाले उठाएको मागमा समावेशी कोटाबाहेकमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था राखिने भएको छ । राष्ट्रिय सभामा ‘प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्तिसहित ८ जना निर्वाचित हुने’ व्यवस्था छ । समावेशी प्रतिनिधित्वबाट आउने ५ बाहेक ३ जनामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था राखिने गरी संशोधन ल्याइने भएको छ ।

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुमा सहमति जुटिनसकेको बताए ।

‘कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र हाम्रोबीचमा सहमति निर्माण गरेर विधेयक लान सके हामीलाई स्वामित्व लिएर अघि बढ्न सहज हुन्छ । त्यसपछि संसद्मा विधेयक पास र फेलको जस अपजस हामी नै लिन्छौं भन्दै आएका छौं,’ यादवले भने, ‘कुराकानी र छलफल धेरै भएका छन् । तर, ठोस छलफल र समझदारी निर्माण गर्ने दिशामा वार्ता अघि बढेको छैन ।’