राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०७३ बहुमतले पारित

 चैत्र ९, २०७३ – व्यवस्थापिका–संसद्ले समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत न्यूनतम मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०७३ बहुमतले पारित गरेको छ । पारित विधेयकको दफा २२ मा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षमा एक स्थान नल्याउने दल राष्ट्रिय दल नमानिने उल्लेख छ ।

समानुपातिकमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलको संसद्मा उपस्थिति हुन्छ तर राष्ट्रिय दलको मान्यता र सुविधा पाउने छैन । विधेयकको यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन रोके पनि प्रत्यक्षतर्फ एक सीट पनि नजितेका दललाई समानुपातिकबाट सांसद पाउन भने रोकिसकेको छैन । तर ३ प्रतिशत मत नपाउने वा प्रत्यक्ष नजित्ने दलका सांसदको हैसियत स्वतन्त्रको हुनेछ । उनीहरु दलीय हैसियतमा हुने छैनन् र दलले पाउने सुविधा पनि पाउने छैनन् ।

ऐन अन्तर्गत साना दलहरुले एउटै निर्वाचन चिह्नमा पनि निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था छ I उपरोक्त व्यवस्थाहरुले कमजोर प्रकारको थ्रेशहोल्डको परिकल्पना गर्दछ I यसले थ्रेशहोल्डको शिद्धान्तको सबै पक्षलाई समेट्न सकेको छैन I तथापि नया संविधान अन्तर्गत अत्यधिक साना दलहरु स्थापित हुने सम्भावना भएका कारण यतिसम्म हुनसक्नुलाई पनि सकारात्मक भन्न सकिन्छ I

थ्रेस होल्डमा साना दलहरुले असहमति जनाउँदै आएका छन्। साना दलको विरोधकाबीच राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तीन प्रतिशत थ्रेस होल्डको सिफारिस गरेको हो।

गत फागुन ९ गते प्रतिनिधिसभामा डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड रहने गरी निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्वन्धी विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । कुल सदर मतको डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र प्रतिनिधिसभामा सिट पाउने प्रस्ताव आयोगको थियो । आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकमा पनि डेढ प्रतिशत नै थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगको प्रस्ताव अनुसार कानुन बनेको भए कम्तिमा डेढ प्रतिशत मत ल्याउने दलले एक सिट पाउने थिए ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले प्रस्ताब गरेको विधेयकले संविधानको प्रावधान अनुसार अवदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै पनि व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छ। यसअघि एक उम्मेदवारले दुई निर्वाचन क्षेत्रसम्म चुनाव लड्दै आएका थिए । दुवै क्षेत्रमा निर्वाचनमा विजयी हुँदा उपनिर्वाचन खर्चको भार बढेको भन्दै आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । आयोगको प्रस्ताव अनुसार कानुन बने अव निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिलामात्र उम्मेदवार हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले चक्रीय रुपमा महिलामात्र उम्मेदवार हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र तोक्नेछ। निर्वाचन क्षेत्रहरु भने निर्वाचन आयोगले नै तोक्नेछ । यो विधेयक उपर कार्यबाही अगाडी बढेको छैन ।