आउने वैशाख ३१मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा करिब ३६ हजार सात सय जना निर्वाचित हुने भएका छन्।निर्वाचन आयोगले ७४४ स्थानीय तहमा ३६ हजार ६३९ पदको निर्वाचन गराउने तयारी अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ। यो निर्वाचनमा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७२६ जना निर्वाचित हुने छन्। ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २४६ नगरपालिकाका लागि २६३ जना प्रमुख र यति नै संख्यामा उपप्रमुख निर्वाचित हुने भएका हुन्। यसैगरी, ४८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९६२ जना निर्वाचित हुने छन्। ७४४वटै स्थानीय तहमा रहेका ६ हजार ६८० वडाबाट त्यतिकै संख्यामा वडाअध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। प्रत्येक वडामा चार जनाका दरले देशभरबाट २६ हजार ७२० वडा सदस्य निर्वाचित हुने छन्। जम्मा वडा सदस्यहरूमध्ये १३ हजार ३६० जना महिला निर्वाचित हुने छन्। ६ हजार ६८० दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुने छ। संविधानमा एउटा वडामा वडाध्यक्ष र चार जना वडासदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। चारजना सदस्यमध्ये एक महिला सदस्य र एक दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। ७४४ स्थानीय तहमा दलित तथा अल्पसङ्ख्यक गरी एक हजार ७५१ जना निर्वाचित हुने आयोगले जानकारी दिएको छ।
वैशाख ३१मा ३६ हजार ७ सय प्रतिनिधि निर्वाचित हुने
आउने वैशाख ३१मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा करिब ३६ हजार सात सय जना निर्वाचित हुने भएका छन्।निर्वाचन आयोगले ७४४ स्थानीय तहमा ३६ हजार ६३९ पदको निर्वाचन गराउने तयारी अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ। यो निर्वाचनमा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७२६ जना निर्वाचित हुने छन्। ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २४६ नगरपालिकाका लागि २६३ जना प्रमुख र यति नै संख्यामा उपप्रमुख निर्वाचित हुने भएका हुन्। यसैगरी, ४८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९६२ जना निर्वाचित हुने छन्। ७४४वटै स्थानीय तहमा रहेका ६ हजार ६८० वडाबाट त्यतिकै संख्यामा वडाअध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। प्रत्येक वडामा चार जनाका दरले देशभरबाट २६ हजार ७२० वडा सदस्य निर्वाचित हुने छन्। जम्मा वडा सदस्यहरूमध्ये १३ हजार ३६० जना महिला निर्वाचित हुने छन्। ६ हजार ६८० दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुने छ। संविधानमा एउटा वडामा वडाध्यक्ष र चार जना वडासदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। चारजना सदस्यमध्ये एक महिला सदस्य र एक दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। ७४४ स्थानीय तहमा दलित तथा अल्पसङ्ख्यक गरी एक हजार ७५१ जना निर्वाचित हुने आयोगले जानकारी दिएको छ।
Related Posts
Nepal’s Supreme Court Orders Against Prime Minister Prachanda Over Responsibility for Insurgency Deaths
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयक
सर्वोच्च प्रशासनको सूचनाले न्यायाधीश नै असन्तुष्ट, ‘जिरो आवर’मा छलफल हुने
एनसेलजस्तै बुट मोडलका कम्पनीको हस्तान्तरणमा झमेला हुने पक्का छ
कस्तो हुनुपर्छ उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन?
‘Idea of Nepal’ – Bipin Adhikari
Upper House redundant if quirks continue