संविधानको धारा ३०३ को कार्यान्वयनको प्रश्न

 हालै संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा करिब चौध वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै वर्षको मंसिर महिनामा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको घोषणाले धेरै महत्व राख्दछ ।

वास्तवमा मुलुकमा ढिलो चााडो राष्ट्रिय स्तरमा संसद्का लागि चुनाव भइरहेकै देखिन्छ ।राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिज्ञहरुले यो चुनावमा परीक्षित हुने र प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएकै छन् ।महत्वाकांक्षा भएका बलिया नव-प्रवेशीहरु पनि सानो समूहकै रुपमा सही सिधै संसद् छिर्न पाएको अवस्था पनि छ । त्यस्तै राजनीतिमा आफूलाई “ठूलो माछा” सम्झिने समूहहरुले पनि संसद्को निरन्तर उपभोग गर्न पाएका छन् । “साना माछा”हरुको पनि अलि-अलि प्रर्तिनिधित्व भएकै छ I राष्ट्रिय स्तरमा यी विविध प्रकारका समूहहरुले लिएको यो फाइदा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन चाहने स्थानीय जनता वा राजनीतिक समूहले भने पाएको छैन । तिमीहरु के चाहन्छौ भनि कतैबाट सोध्ने प्रयास पनि भएन I रास्ट्रीय स्तरको राजनीतिमा भागशान्ति लिने दिने प्रयास हुन्छ I तर यो लेनदेनमा स्थानीय निकायहरुको हैसियत कायम भै सकेको छैन I उनीहरु दिएको पाउने मात्र हुन्छन I नेपालको ‘लपसाइडेड” प्रजातन्त्रको एउटा पक्ष यो पनि हो I

मुलुकभरिको स्थानीय जनता वा राजनीतिक समूहले यो अवसर नपाउनुको मुख्य कारण चारवटा देखिन्छन । प्रथमतः देशको अहम् राजनीतिक प्रश्नहरुमा निर्णय लिने नेपाल सरकार तथा वर्तमान व्यस्थापिका संसद्मा उनीहरुको प्रत्यक्ष पहुँच छैन । दोस्रो, राजनीतिमा सरकार वा संसद्बाहिरै बसी थोरै रुपमा मात्र जनताबाट अनुमोदित भएपनि देशमा परिवर्तन गराइरहन सक्षम अन्य समूहहरुमा पनि स्थानीय राजनीतिक वृत्तको कुनै भूमिका देखिदैन । तेस्रो, यी दुवै समूहले स्थानीय नेतृत्वलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा उचित स्थान दिने प्रचलन स्वीकार गरेका छैनन् । उनीहरुलाई लाग्दछ मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने उनीहरुकै क्षमता पर्याप्त छ I सर्वव्यापी छ I उनीहरुको दृस्टीमा काठमाडौँको आड-भरोस नभएको स्थानीयले मात्र चिन्ने स्थानीय नेतृत्व समूहले के भन्दछ भन्ने कुरा बुझिराख्नुको अर्थ छैन, बाध्यता पनि छैन । चौथो तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण अवधि पुगेपछि पनि स्थानीय निर्वाचन हुन नदिएकाले स्थानीय स्तरमा उपस्थित हुन गएको नेतृत्व शून्यता (लिडरसिप भ्याकुम) का कारण स्थानीय निर्वाचन माग गर्न सक्ने स्थानीय शक्ति र क्षमता पनि छैन । स्थानीयहरू अरुका लागि प्रयोग हुन सक्छन I तर आफ्ना लागि माग-दाबि गर्न सक्दैनन् I यसै कारणले आज करिव चौध वर्षको एउटा युग व्यतीत हुँदा सम्म पनि स्थानीय निर्वाचनको कुरा आयो कि सम्बद्ध सबै पक्ष तर्किएर हिाड्दछन् ।

मुलुकमा गतः चौध वर्षमा विभिन्न नयाा राजनीतिक दलहरु भने देखा परे । कतिपय पुराना दलहरुको पुन: सर्ंरचना पनि भयो । यी दलहरुले पायक पर्ने समय र सुविधा अनुसार महाधिवेशनहरु पनि गरे । यस क्रममा सक्रिय सदस्यता पनि प्रदान गरियो । स्थानीय निर्वाचित निकायहरु नभएको अवस्थामा यसका लागि वस्तुगत आधारहरु थिएनन् । त्यसैले दलहरु भित्र गैह्रराजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रले पटक्कै पहिचान नगरेका व्यक्तिहरु पनि छनोट भई माथि गए । यिनैको हालीमुहालीमा निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि ल्याइए । उनीहरुको राजनीतिक मागहरु राष्ट्रिय राजनीतिका लागि महत्वपूर्ण पनि मानिए । संविधान निर्माणको क्रममा स्थानीय जरो र किलो शक्तिशाली नभएका बलिया वा निर्धा वा ठूला-साना सबै दलले ठूलाठूला कुरा गर्ने अवसर पनि पाए । तर यो अवधिमा देशका ३२ सय भन्दा बढी रहेका गाविसहरुमा निर्वाचन नभएका कारणले गर्दा वैध स्थानीय नेतृत्वले सहभागिता जनाउन पाएन । उनीहरुको बोली बोल्न सक्ने यो सम्पूर्ण अवधिमा कोही थिएनन् । संयन्त्र नै नभएको परिस्थितिमा प्रतिनिधित्व कसरि हुन सक्थ्यो I त्यसैले स्थानीय जनता मूलभुत रुपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरु मार्फत यी प्रक्रियाहरुमा संलग्न हुन पाएनन् । स्थानीय निर्वाचन नहुदाको यी परिस्थितिहरु आज पनि विद्यमान नै छन् । यी परिस्थितिले नेपालको प्रजातन्त्रको गुणात्मकतालाई निरन्तर प्रभावित गरिरहेका छ ।

नेपालको नयाा संविधान, २०७२ को निर्माणका लागि मुलुकले करिब सात वर्ष खर्च गरेको सर्वविदितै छ । राष्ट्रिय राजनीतिको यो अवधिमा निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरु नभएकाले संविधान निर्माणमा उनीहरुको सक्रिय प्रतिनिधित्व वा उल्लेखनीय सहभागिता हुन सकेन । संविधानमा संघीय व्यवस्थापन गर्दा पनि उनीहरुको प्रतिनिधित्वका लागि कुनै संयन्त्र देखा पर्न सकेको थिएन । विषेशगरी स्थानीय रुपमा असर गर्ने तेस्रो तहको संघीयताका बारेमा उनीहरुको दृष्टिकोण स्पष्ट रुपमा आउन नसकेकै हो । यो परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्तरका मानिने नेताहरुद्वारा नै स्थानीय तहका सन्दर्भमा सबै व्यवस्थापन गरिएको हो । स्थानीय निर्वाचन भएर नयाा नेतृत्व स्थापित हुन गएमा आज पनि संघिय संरचनाका बारेमा जनस्तरबाट नसोचिएको टिप्पणीहरु सार्वजनिक हुन सक्ने सम्भावनालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । स्थानीय निर्वाचन हुन सकेमा थोरै भएपनि स्थानीय नेतृत्वहरुले तेस्रो तहको संघियता निर्माणमा चाहिने कानुनी प्रणालीको विकासमा मद्दत गर्न सक्ने छन् ।

गत चौध वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय बजेट धेरै गुना बढिसकेको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि अवसरहरु निरन्तर बढेका छन् । तर स्थानीय स्तरमा निर्वाचन हुन नसकेका कारणले शाशन संयन्त्रमा सहभागिता नपाएका आम जनताले विकास कार्यमा सहभागी हुन सकेका छैनन् । स्थानीय जनताले पाउनुपर्ने विकास निर्माण, राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सबै प्रभावित भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा सहभागिता नपाएका उर्जाशील नेपाली तरुण-तरुणी निरन्तर देस बाहिर पलायन भै रहेका छन् I त्यस्तै,स्थानीय तहको संसदीय विनियोजन को खर्च बर्च मा अनियमितता र अनुशासनहिनता बढेको देखिएकोछ। जताततै पारदर्शिताको अभाव छ । सामाजिक सुधारका प्रयासहरु रोकिएका छन् i स्थानीय निर्वाचनले प्रजातन्त्रलाई गाउँ गाउँ र घर घर पुर्याउने हो । यसले नै सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक संस्थागत विकासको आधार तयार गर्ने हो । यति ठुलो सत्यलाइ किनार लगाएर नेपाली समाज कसरि गतिशील बन्न सक्ला ?

यी सबै तथ्यहरु बुझेर नै नयाँ संविधानको भाग ३३ मा संक्रमणकालीन प्रावधान अन्तर्गत धारा ३०३ को व्यवस्था गरिएको हो ।स्थानीय निर्वाचन गराउन नसकेको लज्जा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल तथा मधेसमुखी सबै दलहरुले व्यक्त गरेकै हुन् । नयाँ संविधान बमोजिम संघीय संरचना अन्तर्गत निर्वाचन गरी संघीयताको तेस्रो तह वा स्थानीय तहसम्म पुगुञ्जेल केही वर्ष लाग्ने सम्भावनाका बारेमा उपरोक्त कुनै पनि दललाई अस्पष्टता थिएन । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार संघीय संसद्, प्रदेश भएर मात्र स्थानीय तह वा प्रस्तावित विशेष संरचनासम्म पुग्न सकिन्छ । सुरुका निर्वाचनहरु छलेर तल्लो तहसम्म पुग्न सक्ने आधार संविधानले उल्लेख गरेको छैन । यसै कारणले धारा ३०३ मा तीनवटा कुरालाई उल्लेख गरिएको छ । पहिलो, साविक बमोजिमको स्थानीय निकायहरु यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछ । दोस्रो, ती साविक बमोजिमका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन तत्कालका लागि विद्यमान कानुन बमोजिम गरिने छ । तेस्रो, यसरी निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन् । स्पष्ट छ, धारा ३०३ संक्रमणकालीन व्यवस्था हो । नयाा संविधान अन्तर्गतको तेस्रो तहको संघीय निर्वाचन नहुञ्जेलसम्मका लागि पुरानो चौध वर्ष लामो रिक्तता नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नरहोस् भन्ने उद्देश्यले नै सो प्रावधानको चयन गरिएको हो ।

यति स्पस्ट पूर्वाधार को पृष्ठभूमिमा सरकारले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । कतिपयले वर्तमान संयुक्त सरकार आफैं नै स्थानीय निर्वाचनका लागि समर्पित नभएको तथा केवल सस्तो लोकपि्रयताका लागि मात्र यो प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो भन्ने मान्दछन् । तथापि नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको सन्दर्भमा त्यतिसारो टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन । शंका छ भने पनि स्थानीय निर्वाचन गर्ने एमाले नेतृत्वको संयुक्त सरकारको प्रतिबद्धता यसले जसरि पनि पुरा गरोस भन्ने सबैको चाहना हुनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस लगायतले दिएको निर्वाचन बिरोधि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दु:खद मान्नु पर्दछ । स्थानीय निर्वाचन संवैधानिक कर्तव्य मात्र नभई आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आवश्यकता हो । यसले संघीय नेपालको प्रावधानहरुको कार्यान्वयनलाई निर्वाचन जनताको पक्षबाट वैधता प्रदान गर्दछ ।तर भ्रमपूर्ण व्याख्याहरुका आधारमा यत्रो ठूलो कर्तव्यलाई पन्छाउन खोजीदैछ ।

अरु त अरु हाल आएर अन्तरिम संविधान अन्तर्गत नै स्थानीय निर्वाचन गराउन विगतमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पनि सबैले बिर्सन चाहेको प्रतीत हुन्छ । यो आदेशको मूल आधार अन्तरिम संविधानको धारा १३९(१) थियो I यसैलाई आधार बनाई नया संविधानमा धारा ३०३ को व्यवस्था गरिएको हो I यो अचानक आएको होइन I अतः नयाँ संविधानको धारा २९५ (१) बमोजिमको संघीय आयोग तथा यसै धाराको उपधारा (३) बमोजिम निर्माण हुने गाउापालिका, नगरपालिका तथा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि गठन गरिएको आयोगले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम संख्या र सीमाना निर्धारण गरेपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्ने भनी गरिएको संविधानको व्याख्या बद्नियतपूर्ण व्याख्या हो । यदि संविधान निर्माताहरुले यस बमोजिम मात्र संघिय संरचनामा तेस्रो तहको निर्वाचन गर्ने उद्देश्य राखेको भए नयाा संविधानमा संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गत धारा ३०३ उल्लेख गर्नुपर्ने थिएन । धारा ३०३ को यस बाहेक अर्को कुनै व्याख्या हुन सक्दैन I

स्थानीय निर्वाचन कसैका लागि पनि अहितकर छैन । कुनैपनि राजनीतिक दलले यसबाट डराउनु पर्ने अवस्था छैन I यसको परिणाम हुनसक्छ सोचेजस्तो वा अपेक्षा गरेजस्तो कुनै अमुक दलको हितमा नआओस I तर यसले रास्ट्रीय शक्ति सन्तुलनलाई असर गर्ने छैन I मूलकुरो शासनमा निरन्तर सहभागितालाइ सुनिस्चित गर्नु नागरिक अधिकार मात्र नभई शशाकिय कर्तव्य पनि हो । प्रजातन्त्रका आधारहरु सानासाना विषयहरुमा व्यक्त गरिने निष्ठाहरुले तय गर्दछन् । प्रतिपक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्तरका नेतृत्व वर्गबाट सामान्य जनताले विवेकको आशा गरेका छन । केवल विरोधका लागि विरोध गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ I बिशेषगरि प्रजातन्त्रवादीहरुले यो बिषयमा गम्भिर हुनु जरुरि छ I