जिम्बाब्वेको अनुभवले कसरी अपूर्ण सार्वजनिक सहभागिताबाट जनतालाई संविधान निर्माणको प्रमुख अवस्थाहरुबाट अलग गरेर तथा जनतालाई अनुचित राजनैतिक प्रभावमा पारेर संविधान मस्यौदाको प्रक्रियालाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउादछ । हेर्दाखेरी जिम्बाब्वेले बृहतरुपमा सार्वजनिक सहभागितालाई अपनाएको देखिन्थ्यो । यसको संवैधानिक आयोगले सात हजार लिखित टिप्पणीहरु प्राप्त गर्यो । त्यसपछि राज्यको निकायहरुले संवैधानिक विषयवस्तुमा छलफल गर्न राज्यव्यापी रुपमा ४ हजार सार्वजनिक बैठक गरे जसले करिब ५ लाख जिम्बावेली जनतालाई संलग्न गर्यो । ती निकायहरुले बहुभाषीय सञ्चार अभियान, वैज्ञानिक मतदान तथा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समेत सञ्चालन गरे । त्यति भए पनि संवैधानिक आयोगका सदस्यहरुले नै पनि उक्त मस्यौदा संविधान जनताको दृष्टिकोण व्यक्त गर्न सकेन भन्ने व्यापक विश्वास थियो । आयोगले मस्यौदा संविधान उपर कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गर्न दिएन । बरु त्यसलाई राष्ट्रपति मुगावे समक्ष पठायो । राष्ट्रपति मुगावेले तुरुन्तै उक्त मस्यौदा संविधानलाई जनमत संग्रहका लागि पेश गरे । उनले त्यसमा कुनै संशोधन हुन दिएनन् । मतदाताले उक्त मस्यौदा संविधानलाई ५४ देखि ४६ प्रतिशतको मतले अस्वीकार गरे । एउटा सर्वेले ‘नो भोट’ हाल्ने ४३ प्रतिशत मतदाताहरुले नयाा संविधानलाई जनताले अस्वीकार गरिदिएको कारण यसले जनताको दृष्टिकोणलाई पर्याप्त रुपमा प्रतिविम्बित गर्न नसकेको हो भन्ने अनुभव गरे । जस्तो जिम्बाब्वेले देखाउादछ सफल संवैधानिक मस्यौदा प्रक्रियामा -नयाा संविधानलाई अनुमोदन गर्ने जनताको बढ्दो सम्भावनाको दृष्टिले) जनताको सहभागिता तथा मस्यौदा प्रक्रिया बारेको सोचाई महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
