संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः जिम्बाब्वेको अभ्यास

 जिम्बाब्वेको अनुभवले कसरी अपूर्ण सार्वजनिक सहभागिताबाट जनतालाई संविधान निर्माणको प्रमुख अवस्थाहरुबाट अलग गरेर तथा जनतालाई अनुचित राजनैतिक प्रभावमा पारेर संविधान मस्यौदाको प्रक्रियालाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउादछ । हेर्दाखेरी जिम्बाब्वेले बृहतरुपमा सार्वजनिक सहभागितालाई अपनाएको देखिन्थ्यो । यसको संवैधानिक आयोगले सात हजार लिखित टिप्पणीहरु प्राप्त गर्‍यो । त्यसपछि राज्यको निकायहरुले संवैधानिक विषयवस्तुमा छलफल गर्न राज्यव्यापी रुपमा ४ हजार सार्वजनिक बैठक गरे जसले करिब ५ लाख जिम्बावेली जनतालाई संलग्न गर्‍यो । ती निकायहरुले बहुभाषीय सञ्चार अभियान, वैज्ञानिक मतदान तथा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समेत सञ्चालन गरे । त्यति भए पनि संवैधानिक आयोगका सदस्यहरुले नै पनि उक्त मस्यौदा संविधान जनताको दृष्टिकोण व्यक्त गर्न सकेन भन्ने व्यापक विश्वास थियो । आयोगले मस्यौदा संविधान उपर कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गर्न दिएन । बरु त्यसलाई राष्ट्रपति मुगावे समक्ष पठायो । राष्ट्रपति मुगावेले तुरुन्तै उक्त मस्यौदा संविधानलाई जनमत संग्रहका लागि पेश गरे । उनले त्यसमा कुनै संशोधन हुन दिएनन् । मतदाताले उक्त मस्यौदा संविधानलाई ५४ देखि ४६ प्रतिशतको मतले अस्वीकार गरे । एउटा सर्वेले ‘नो भोट’ हाल्ने ४३ प्रतिशत मतदाताहरुले नयाा संविधानलाई जनताले अस्वीकार गरिदिएको कारण यसले जनताको दृष्टिकोणलाई पर्याप्त रुपमा प्रतिविम्बित गर्न नसकेको हो भन्ने अनुभव गरे । जस्तो जिम्बाब्वेले देखाउादछ सफल संवैधानिक मस्यौदा प्रक्रियामा -नयाा संविधानलाई अनुमोदन गर्ने जनताको बढ्दो सम्भावनाको दृष्टिले) जनताको सहभागिता तथा मस्यौदा प्रक्रिया बारेको सोचाई महत्वपूर्ण पक्ष हो ।