संविधान लागू गर्न १३८ नयाँ कानुन

 कार्तिक २, २०७२- नयाँ संविधान व्यवहारमा लागू गर्न १ सय ३८ वटा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने भएको छ । त्यस अतिरिक्त हालका ३ सय १५ कानुनमा संशोधन पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसबारे कानुन मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ । ‘गणतन्त्र र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने संयन्त्र कानुन नै हो,’ कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने, ‘आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माणमा मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका अनुसारको काम हामीले आजै (आइतबार) बाटै थालिसक्यौं ।’

संविधान कार्यान्वय गर्न संघीय कानुन मात्रै १ सय १० वटा निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । ‘त्यस्तै २२ वटा विषयमा प्रदेश कानुन बनाउनु पर्नेछ भने ६ वटा विषयमा स्थानीय कानुन चाहिने देखिन्छ,’ कानुन सचिव भेषराज शर्माले भने । उनकै संयोजकत्वमा सर्वाेच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदलसमेत मन्त्रालयले गठन गरेको छ ।

आवश्यकताअनुसार हरेक कानुनको दफावार छलफल गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कानुन आयोगको सहयोगमा काम अघि बढाउने मन्त्री खरेलले बताए । संघीय कानुनमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, मौलिक हक, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व, राज्य शक्तिको बाँडफाँड र प्रयोगसम्बन्धी प्रावधान तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रावधान संघीय नेपालका लागि चाहिने कानुन हुन् ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन र कार्य विभाजनसम्बन्धी कानुन, पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी कानुन, संघीय व्यवस्थासम्बन्धी कानुन, न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुन र न्यायाधिवक्तासम्बन्धी कानुन पनि बनाउनु पर्नेछ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य संवैधानिक निकायका पदधिकारीलाई लगाइने महाभियोगसम्बन्धी कार्यविधि कानुन पनि अहिले छैन । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, शपथ, काम, कर्तव्यसम्बन्धी कानुन, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यकारिणीसम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पनि बनाउनु पर्ने मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ ।

सविंधानमा व्यवस्था भए अनुसारका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगहरूको काम कर्तव्य र अधिकार पनि नयाँ सन्दर्भमा परिभाषित गर्नु पर्नेछ ।

यी आयोगका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्ति, पद रिक्त हुने अवस्थाजस्ता प्रावधान पनि नयाँ बन्ने कानुनमा समेट्नु पर्नेछ । नयाँ संविधानले प्रदेशमा निजामती कर्मचारी केन्द्रबाट छुटाएर छुट्टै ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग’ पनि बनाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस अनुसारको कानुन पनि बनाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्तीय आयोग पनि नयाँ कानुन नभई गठन हुन नसक्ने भएकाले यो पनि प्राथमिकताका साथ बनाउने मन्त्रालयको योजना छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी र राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरणलाई दण्डनीय बनाउने कानुन पनि निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

संकटकालीन घोषणा वा आदेश बहाल रहँदा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थासम्बन्धी कानुन, माफी मुल्तबीसम्बन्धी कानुन, सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थनसम्बन्धी कानुन पनि निर्माण गर्ने कार्यदलको सूचीमा छ ।

महाअभियोगका कारण पदमुक्त व्यक्तिलाई पदमा रहँदा कसुर गरेको भेटिए कसुर अनुसारको कारबाही चलाउने कानुन पनि बनाउनु पर्नेछ ।

यी कानुनहरू आवश्यकता र सरकारको योजनाअनुसार प्राथमिकताका क्रममा बनाइने मन्त्रालले जनायो । कतिपय कानुनको समयसीमा संविधानले नै तोकिदिएकाले त्यो अवधिभित्रै कानुनहरू बनाइ सक्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको र त्यसले गर्दा आफूहरू तदारुकताका साथ प्रक्रियामा अघि बढ्नुपरेको मन्त्री खरेलको टिप्पणी छ ।

‘उच्च अदालत संविधान जारी भएको १ वर्षभित्र गठन गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै लेखिएको छ, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न चाहिने कानुन तीन वर्षभित्र बनाइसकिने भन्ने छ,’ खरेलले भने, ‘ढिलोमा त्यो समयावधिभित्र यी कानुन बनाउनै पर्ने बाध्यता हामीसँग छ ।’

आममानिसले परिवर्तनको प्रत्यक्ष लाभ लिन र अनुभव गर्नका लागि चाहिने मौलिक हकसम्बन्धी मात्रै २२ वटा कानुन बनाउनु पर्नेछ ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-10-19/20151019084957.html