संविधान संशोधन प्रस्तावको लर्को !

नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई निसान छापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको नेपालको संविधान (दोश्रो संशोधन) विधेयकको दर्ताले अन्य पक्षलाइ पनि आफ्नो संशोधन प्रस्ताव ल्याउने बाढी ल्याईदिएको छ।

संविधान सम्बन्धमा आफ्नो असन्तुस्टि रहेको राजपा र समाजवादीले जेष्ठ १९ गते छुट्टै गैरसरकारी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। संशोधन विधेयकमा स्थानीय तहका कतिपय अधिकार कटौती गरिएका छन् र स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन र परिचालन प्रदेशले नै गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली र सिमाना फेरबदलसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रावधान राखिएको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका र केही थप विषयसमेत समावेश गरी उनीहरूले संविधान संशोधनको विधेयक संयुक्त रूपमा दर्ता गराएका हुन् ।

संशोधनमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका सदस्यको मात्रै निर्वाचकमण्डल रहने प्रस्ताव छ । त्यस्तै यी दुई दलले राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वसमेत जनसंख्याको अनुपातमा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन् । ‘निर्वाचक मण्डलबाट प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले एक्काइस जना र प्रत्येक प्रदेशको जातीय तथा समुदायगत विविधता झल्कने गरी जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने’ प्रस्तावित संशोधनमा छ । दुई दलले संवैधानिक विवाद निरूपणका लागि छुट्टै संवैधानिक अदालत गठनको माग गरेका छन् । प्रस्तावमा संवैधानिक अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित ७ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। प्रदेशको सिमाना र अधिकार सूचीसँग जोडिएको विधेयक संघीय सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने हालको व्यवस्था भएकोमा “प्रदेशसभामा” भन्ने शब्दलाई संशोधन गरी सम्बन्धित प्रदेशसभामा भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । हाल कायम रहेको संविधानको व्यवस्थाले सबै प्रदेशसभालाई उल्लेख गरेको थियो । संशोधनमा सम्बन्धित प्रदेशसभाले परामर्श मात्रै गरेर संघीय संसद्मा त्यस्तो विधेयक पठाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका आठ जना सांसदले पनि संविधान संसोधन विधेयक दर्ता गरेका छन्। संविधानको धारा ७, ११, ३८, ८६, २७४, २८२, २८३, र २८७ मा भएको व्यवस्था अनुसार जनताको हक अधिकार पूर्ण रुपमा सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले संसोधन विधेयक दर्ता गरेका हुन।संशोधन विधेयकमा प्रदेशको सीमाङ्कन र संख्या हेरफेर गर्न संघीय आयोग गठन गर्नुपर्ने, अंगीकृत नागरिकता दिन सहज बनाउनुपर्ने, सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रुपमा परिभाषित गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्।  सांसदहरु प्रदीप गिरी, उमाकान्त चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव , अभिशेकप्रताप शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारण चौधरीले संघीय संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन। मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले यो संसोधन विधेयक दर्ता गरेका हुन।

संघीयताको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको माग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । जेठ २१ गते जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संघीय संसद सचिवालयमा गैर सरकारी विधेयकका रूपमा सो संशोधन विधेयक दर्ता गरेकी हुन् । कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलले उठाएको विषय करिब करिब उस्तै भएपनि जनमोर्चाको माग भने फरक छ । जनमोर्चाले देश विकास नहुनुको प्रमुख कारक संघीयता रहेको भन्दै संविधानमा रहेको संघीयताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरेको छ । देशले संघीयता धान्न नसक्ने भएकाले केन्द्रीय र स्थानीय तह कायम हुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जनमोर्चाको जोड छ ।

गत जेष्ठ १७ गते शनिवार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संसदीय दललाई संविधान संशोधनक प्रस्ता पुन: दर्ता गराउन निर्दशन दिएको थियो। शनिवारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ।’ 

नेपाली कांग्रेसले निशाना छापका सम्बन्धमा लिएको नीति व्यापक रुपमा उत्साहजनक मानिएपनि ८ सांसदले संसद् सचिवालयमा विधेयक पुन: दर्ता गराएपछिको परिस्थिति फरक देखिंदैछ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रुपमा यसलाई ‘डिफेन्ड’ गर्नु भएको छैन। पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि नआएको स्थिति छ । संसदीय दलसमेत प्रतिक्रियाविहीन छ । दलले संस्थागत रूपमा दर्ता गर्ने छाँट नपाएपछि तराई/मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले विधेयक दर्ता गराएको मानिन्छ । सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधनको विषयसँग नजोडीकन तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले नै अघि बढाएको विधेयक पुन: दर्ता गर्ने गराउने निर्णय पार्टीले गरेको हो । तर पार्टी सरकारले अघि बढाएको संशोधनको विधेयकपछि मात्रै दर्ता गराउने मनस्थितिमा थियो भन्ने मानिन्छ । त्यस्तो जानकारी पाएपछि नै तत्काल संशोधन विधेयक दर्ता गराउने निचोडमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू पुगेका थिए । संशोधन विधेयक आएपछि सरकारले ल्याएको विधेयकको पक्षमा कांग्रेस एक ढिक्का होला कि नहोला भन्ने अर्को संशय पनि थपिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली तथा रास्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार संविधान संशोधन विधेयकको प्रस्ताव सम्बन्धित सभामा स्वीकृत भएपछि विधेयकमा उल्लेख भएको धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पस्टिकरण जहाँ संशोधन पेश गरिएको छ सोहि बुंदामा सिमित रहेर मात्र संशोधन पेश गर्न सकिन्छ । अतः संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएका एकदमै नया र असम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव केवल राजनीतिका लागी मात्र हो ।