सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयक

संसद्‌मा गत असार ३१ गते शुक्रबार पेस गरिएको विधेयकको दफा २९ क–मा द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका तीन न्यायाधीश नियुक्त गरी विशेष अदालत गठन हुने र यसले गरेका फैसलाको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको अलगअलग परिभाषा गरिएको छ। गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा “क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय र क्रूरतापूर्वक दिएको यातना” समावेश छन। आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव भएका वा निजले पदअनुकूल कार्य नगरेमा सोको छानबिन नेपाल सरकारले प्रधानन्यायाधीश संयोजकत्वको समितिबाट गराई त्यस्ता पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने प्रस्तावित विधेयकको अर्को व्यवस्था हो। त्यस्तै पीडितलाई राहत दिन आयोगहरूले सामुदायिक परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिफारिस गर्न सक्ने तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कार्यका लागि एउटा कोष रहने व्यवस्था पनि छ।

विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानको सिफारिस गर्न नसक्ने स्पष्ट छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनको हकमा भने त्यसलाई स्वीकार गर्दै क्षमादानको निवेदन आएमा आयोगहरूले जाँचबुझ गर्न सकिने पीडितलाई भएको क्षति र पीडकले आयोगसमक्ष व्यक्त गरेको विचारका आधारमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख छ। त्यसबाहेक आयोगले सिफारिस गरेको तीन महिनाभित्र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। मूल कानुनमा विवादित बनेको महान्यायाधिवक्तामार्फत् मुद्दा चलाउने प्रावधान केही परिमार्जन सहित संशोधनमा राखिएको छ।

विधेयकका अनुसार मुद्दा दायर गर्न महान्यायाधिवक्ता समक्ष आयोगहरूले लेखिपठाउनुपर्नेछ। आयोगबाट सिफारिस भएको मितिले छ महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताले प्राप्त प्रमाणका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ। मुद्दा दायर गर्दा घटनाको परिस्थिति, कारण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त एवं मुद्दा चलाउने व्यक्तिले आयोगमा व्यक्त गरेका धारणासहितलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुनबमोजिम सजायमा घटी सजाय हुनेगरी माग दाबी राख्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

सत्य तथा मेलमिलापको प्रक्रियामा पुनरावेदनको व्यवस्था गर्ने प्रचलन देखिंदैन। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनविरुद्ध द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चअदालतले २०७१ फागुनमा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने पीडितको हक कुण्ठित नहुने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

विधेयक हुबहु पारित भए संविधानले व्यवस्था गरेको सर्वोच्चअदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र कुण्ठित हुने अवस्था छ । अदालतको निर्णयले आफूलाई अन्याय भएको महसुस भए सर्वोच्चको संरक्षण खोज्नु नागरिकको हक हो । यसलाई रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले असाधारण अधिकार दिएको छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतमा नागरिकले सोझै निवेदन गर्न सक्छन्। अदालतले पनि त्यसमाथि सुनुवाइ गर्न सक्छ ।

कुनै खास प्रकृतिका मुद्दा हेर्न संविधानअन्तर्गत विशेष अदालत बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर त्यसो गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार निलम्बन हुन सक्दैन । संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था संविधानभन्दा माथि होइन, यसलाई कानुन ल्याएर बदल्न पनि सकिँदैन । यसै व्यवस्थाभित्र रहेर अघि बढ्न भने मिल्छ। ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रक्रिया फौजदारी मात्रै नभई मेलमिलापका लागि पनि हुने भएकाले केही लचिलो प्रावधान अपनाउन सकिन्छ। तर संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुन सक्दैन ।

कुनै निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने गरी विधेयकमा राखिएको प्रावधानलाई अंग्रेजीमा ‘आउस्टर क्लज’ भन्ने गरिन्छ । विधेयकमा प्रयोग गरिएको आउस्टर क्लजलाई संसद्ले सच्याउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा पीडितको परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता (मुद्दा चले पनि नचले पनि वा पीडक पत्ता लागे पनि नलागेपनि पीडितले अधिकारका रूपमा परिपूरण पाउने) छ। ज्यान गुमाएका, घाइते भएका र अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मीहरूका परिवारहरूलाई पनि आयोगले परिपूरण सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा छ। द्वन्द्वको कारण पत्ता लगाउने र भावी दिनमा द्वन्द्व हुन नदिनका लागि राज्यले के गर्नुपर्छ भनेर छानबिन गर्ने अधिकार सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई प्राप्त छ। कुन स्तरमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको थियो त्यसको विश्लेषण गर्ने अधिकार आयोगहरूको क्षेत्राधिकारमा छ ।