कुल जनसंख्याको ०.५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई सरकारले अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेको छ । जसअनुसार नेपालका एक सय २५ मध्ये ९८ जाति अल्पसंख्यक सूचीमा परेका छन्।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार गत साताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अल्पसंख्यक समुदायको टुंगो लगाएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागि मात्र अल्पसंख्यक समुदाय तय गरिएको हो । गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिका सभामा दलित वा अल्पसंख्यकको उपस्थितिको प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ।
०.५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यक सूचीमा राख्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए । अल्पसंख्यकको सूची राजपत्रमा प्रकाशनका लागि सहमति लिन त्यससम्बन्धी प्रस्ताव गृहले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । ९८ मध्ये करिब १५ जाति भने दलितअन्र्तगत नै पर्ने भएकाले उनीहरूले अल्पसंख्यकअन्तर्गत नभई दलितअन्तर्गत नै आरक्षणको सुविधा पाउनेछन् । जसका कारण ०।५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका दलितबाहेकका जातिले अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा स्थानीय तहको आरक्षित सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन् । ९८ मध्ये केही जाति दलित नभएकाले नछुट्याई दलितबाहेक भनेर निर्णय गरिएको हो। नयाँ पत्रिकामा नवराज मैनालीले यो खबर लेखेका छन्।
स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका सभामा दुई तथा नगरपालिका सभामा कम्तीमा तीन दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट सदस्य अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधान छ । हाल सरकारले गरेको अप्लसंख्यकको वर्गीकरण भने स्थानीय तहका लागि मात्र लागू हुनेछ । ०.५० प्रतिशत अर्थात् ०४८ को जनगणनाका आधारमा एक लाख ३२ हजार चार सय ७३ भन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यकमा राखिएको हो।
कुन–कुन जाति अल्पसंख्यक ?
शेर्पा, सोनार, घर्ती, भुजेल, कलवार, कुमाल, हजाम,ठाकुर, कानू, राजवंशी, सुनुवार, सुढी, लोहार, तत्मा,तत्वा, खत्वे, धोबी, माझी, नुनिया, कम्हार, दनुवार, चेपाङ,प्रजा, हलुवाई, राजपुत, कायस्थ, बढई, मारवाडी, सतार,सन्थाल, झाँगड,धागर, बाँतर,सरदार, बरई, कहर, गनगाई, लोध, राजभर, थामी, धिमाल, भोटे, बिन, गडेरी,भेडियार, नुराङ, याक्खा, दराई, ताजपुरिया, थकाली, चिडिमार, पहरी, माली, बंगाली, छन्त्याल, डोम, कमर, बोटे, ब्रह्मू,बरामो, गाइने, जिरेल, दुरा, बादी, मेचे, लेप्चा, हलखोर, पंजाबी,सिख, किसान, राजी, व्यासी,सौका, हयू, कोचे, धुनिया, वालुङ, मुन्डा, राउटे, ह्याल्मो, पथरकट्टा,कुशवाडिया, कुसुन्डा, ल्होमी, कलार, नटुवा, ढाँडी, धन्कार(धनिकार, कुलुङ, घले, खवास, राजधोव, कोरी, नाछिङ, याम्फू, चाम्लिङ, आठपहरिया, सरवरिया, बान्तवा, डोल्पो, अमात, थुलुङ, मेवाहाङ वाला, बाहिङ, ल्होपा, देव, साङपाङ, खालिङ, तोप्केगोला, लोहोरुङ
सरकारद्धारा सूचीकृत अल्पसंख्यक समुदाय
कुल जनसंख्याको ०.५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई सरकारले अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेको छ । जसअनुसार नेपालका एक सय २५ मध्ये ९८ जाति अल्पसंख्यक सूचीमा परेका छन्।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार गत साताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अल्पसंख्यक समुदायको टुंगो लगाएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागि मात्र अल्पसंख्यक समुदाय तय गरिएको हो । गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिका सभामा दलित वा अल्पसंख्यकको उपस्थितिको प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ।
०.५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यक सूचीमा राख्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए । अल्पसंख्यकको सूची राजपत्रमा प्रकाशनका लागि सहमति लिन त्यससम्बन्धी प्रस्ताव गृहले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । ९८ मध्ये करिब १५ जाति भने दलितअन्र्तगत नै पर्ने भएकाले उनीहरूले अल्पसंख्यकअन्तर्गत नभई दलितअन्तर्गत नै आरक्षणको सुविधा पाउनेछन् । जसका कारण ०।५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका दलितबाहेकका जातिले अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा स्थानीय तहको आरक्षित सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन् । ९८ मध्ये केही जाति दलित नभएकाले नछुट्याई दलितबाहेक भनेर निर्णय गरिएको हो। नयाँ पत्रिकामा नवराज मैनालीले यो खबर लेखेका छन्।
स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका सभामा दुई तथा नगरपालिका सभामा कम्तीमा तीन दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट सदस्य अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधान छ । हाल सरकारले गरेको अप्लसंख्यकको वर्गीकरण भने स्थानीय तहका लागि मात्र लागू हुनेछ । ०.५० प्रतिशत अर्थात् ०४८ को जनगणनाका आधारमा एक लाख ३२ हजार चार सय ७३ भन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यकमा राखिएको हो।
कुन–कुन जाति अल्पसंख्यक ?
शेर्पा, सोनार, घर्ती, भुजेल, कलवार, कुमाल, हजाम,ठाकुर, कानू, राजवंशी, सुनुवार, सुढी, लोहार, तत्मा,तत्वा, खत्वे, धोबी, माझी, नुनिया, कम्हार, दनुवार, चेपाङ,प्रजा, हलुवाई, राजपुत, कायस्थ, बढई, मारवाडी, सतार,सन्थाल, झाँगड,धागर, बाँतर,सरदार, बरई, कहर, गनगाई, लोध, राजभर, थामी, धिमाल, भोटे, बिन, गडेरी,भेडियार, नुराङ, याक्खा, दराई, ताजपुरिया, थकाली, चिडिमार, पहरी, माली, बंगाली, छन्त्याल, डोम, कमर, बोटे, ब्रह्मू,बरामो, गाइने, जिरेल, दुरा, बादी, मेचे, लेप्चा, हलखोर, पंजाबी,सिख, किसान, राजी, व्यासी,सौका, हयू, कोचे, धुनिया, वालुङ, मुन्डा, राउटे, ह्याल्मो, पथरकट्टा,कुशवाडिया, कुसुन्डा, ल्होमी, कलार, नटुवा, ढाँडी, धन्कार(धनिकार, कुलुङ, घले, खवास, राजधोव, कोरी, नाछिङ, याम्फू, चाम्लिङ, आठपहरिया, सरवरिया, बान्तवा, डोल्पो, अमात, थुलुङ, मेवाहाङ वाला, बाहिङ, ल्होपा, देव, साङपाङ, खालिङ, तोप्केगोला, लोहोरुङ
Related Posts
Nepal’s Supreme Court Orders Against Prime Minister Prachanda Over Responsibility for Insurgency Deaths
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयक
किसुनजीलाई बीपीले दिएको संज्ञा ‘इन्करिजिबल अप्टिमिस्ट’
President Paudel summons constitutional experts to discuss formation of new govt
UML Chair Oli prepares for premiership as Dahal-led govt fails to secure trust vote
सर्वोच्च प्रशासनको सूचनाले न्यायाधीश नै असन्तुष्ट, ‘जिरो आवर’मा छलफल हुने
एनसेलजस्तै बुट मोडलका कम्पनीको हस्तान्तरणमा झमेला हुने पक्का छ