स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि छिट्टै सकिंदै ! निर्वाचनको घोषणा अपरिहार्य !

नेपालको संविधान, २०१५ बमोजिम २००७४ मा पहिलोपल्ट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि छिट्टै सकिंदै छ । संविधानको धारा २१५(६) मा पालिका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने भनिएको छ ।

यसअघि २०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो चरण, असार १४ मा दोस्रो चरण र असोज २ मा तेस्रो चरणमा स्थानीय चुनाव भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४(४) अनुसार सरकारले फरक मितिमा निर्वाचन गराए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातापछिको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मिति मान्नु पर्ने ऐनको दफा ५५ मा व्यवस्था छ।  अर्थात विभिन्न चरणमा निर्वाचन भएमा पनि पहिलो चरणको मितिमा भएको मानिने र त्यसको सात दिनपछि कार्यकाल सुरु हुने व्यवस्था हो । हालको संविधानअनुसार पहिलोपटकक भएको निर्वाचनका लागि ऐनले यस्तो व्यवस्था गरेकोमा आगामी दिनमा भने निर्वाचनको भोलिपल्टको मितिलाई कार्यकाल सुरु भएको मान्ने व्यवस्था ऐनमै छ ।

त्यसैले निर्वाचन आयोगले जेठ ६ लाई पदाधिकारीको कार्यकाल सुरु मिति मान्दै आगामी २०७९ जेठ ५ सम्म कार्यकाल रहने तय गरेको छ । असोजमा निर्वाचित भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल पनि आगामी जेठ ५ मै सकिनेछ । अतः जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने छ। निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न अनुरोध गरेको गरेकै छ। तर सरकारले त्यस्तो मितिको घोषणा गरिसकेको छैन। ऐनको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि आयोगको परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। यो वाध्यात्मक व्यवस्था हो।

स्थानीय तहको हकमा संविधानले कुनैपनि परिस्थितिमा निर्वाचित सरकार विहिनताको स्थितिको परिकल्पना गरेको छैन। संविधानकै धारा २२५ को पहिलो वाक्यमा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुने भनिएको छ । समयमा निर्वाचन नगर्ने हो भने स्थानीय तहमा सरकार विहिनताको स्थिति आउनेछ। सरकार नहुँदा स्थानीय सभा वा कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोग हुन सक्ने छैन। स्थानीय शाशन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन तथा आफैले बनाएका ऐन कानुनहरु तथा संघीय एवं प्रादेशिक कानून कार्यन्वयनको कतिपय जिम्मेवारी पाएको स्थानि  सरकार नहुने बितिक्कै प्रभावित हुन सुरु हुनेछ।

यसबाट शाशकीय निरन्तरताको अभावका साथै वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी, योजना तर्जॅमा, कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता कार्य संविधान बमोजिम हुन नसक्ने अवस्था आइपुग्ने छ । त्यस्तै, नागरिकका विभिन्न प्रमाणपत्रका लागि नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायत महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प भई जनसेवा र नागरिक अधिकारसमेत अवरुद्ध हुनेछ । विकास निर्माण लगायतका सार्वजनिक प्रशाशन पनि अवरुद्ध हुनेछन। न्यायिक समिति पनि विघटन हुनेछ। यसमा परेका मुद्दाहरु अलपत्र पर्नेछन। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकिल्पक व्यवस्था नभएको र स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएकाले पनि वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नभएको विषम परिस्थितिमा पनि शंघीय वा प्रदेस सरकारले संविधानतः त्यो रिक्त स्थान पूर्ति गर्न सक्ने छैन। संविधानले शंघीय पद्धति बमोजिम तिनै तहका सरकार बीच शाशकीय अधिकारको बाँडफाँड गरिसकेको हुनाले स्थानीय निर्वाचन नहुनु भनेको मुलुक संवैधानिक संकटमा फस्नु हो।

संविधानको धारा २२५ को दोश्रो वाक्यले स्थानीय व्यवस्थापिकाका रूपमा रहेका गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ छ महिना स्थानीय सभाविहीन भएर स्थानीय तह चल्नुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन । यसो गर्दा संविधानको गतिशिलता नष्टहुने सम्भावना हुन्छ। स्थानिय सरकार रिक्त भएका अवस्थाका लागि संविधानमा वैकल्पिक व्यवस्था छैन। संविधानका सबै मान्यताहरु स्थानीय सरकारको निरन्तरतामा अडेका छन्। अतः धारा २२५ को दोश्रो वाक्य संविधानकै संरचना तथा आधारभूत शिद्धान्तका कारण ‘रिडन्डन्ट’ (अनावश्यक) भैसकेको छ। त्यसैले यी सभाहरूको कार्यकाल सकिनु भन्दा अघिनै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ सरकारको विद्यमानता सुनिश्चित गर्नुको महत्त्वलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन । यसै उद्द्येश्यले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३(३) ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने स्पष्ट गरेकोछ ।

संविधानको धारा २१५ (६) ले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा २१६ (६) ले नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष र सदस्यको हकमा पनि गरेको छ । संविधानको धारा २१५ (४) र धारा २१६ को उपधारा ४ ले निर्वाचनको अन्तिम मत प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र गाउँ र नगरसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका गाउँपालिकामा चार र नगरपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई र नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन सदस्यसमेत गाउँ र नगरकार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भनेर उल्लेख गरेको छ । यसले स्थानीय तह र गाउँ तथा नगरसभा दुई अलग संरचना हुन् र यी दुवै निर्वाचनबाट गठन हुने हुन् भन्ने देखाउँछ । तर सभाको कार्यकाल सकिएपछि पदाधिकारीको कार्यकाल स्वतः सकिने भएकाले यसतर्फ कुनै अप्ठेरो छैन।

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ वटा क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि आयोगलाई तयारी अवधिका रुपमा कम्तीमा १२० दिन चाहिन्छ। आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम नियमित रुपमा मतदाता नामावली संकलन गरेको छ। खर्चको मितव्ययिता हुने, सुरक्षा एवं निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थापनमा सहजता हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरुपता हुने, एक स्थानको निर्वाचन परिणामले अर्कोमा प्रभाव नपार्ने भएकाले वैशाख १४ गते बुधबार एकै चरणमा र एकै चरणमा सम्भव नभए वैशाख २२ गते बिहीबार दोस्रो चरणमा निर्वाचनको घोषणा गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव गरेको छ। कात्तिक ८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोगका पदाधिकारीले पहिलो पटक भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसैगरी पुस ९ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई आयोगले दोस्रो पटक भेटेर स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्ति र निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी गराएको थियो।

हिजो पुस ३० गते निर्वाचन आयोगले पुनः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ राजनीतिक दललाई बोलाएर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकिल्पक व्यवस्था नभएको र स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन सक्ने नदेखिएकाले पनि वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ । स्थानीय तह रिक्त हुँदा नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायत महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प भई सेवा प्रवाह प्रभावित हुने भन्दै जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निर्वाचन आयोगले सकेसम्म एकै चरणमा (वैशाख १४) र सम्भव नभए दुई चरणमा (वैशाख १४ र २२) चुनाव गर्न सकिने सुझावसहित मिति प्रस्ताव गरेको छ । खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापन सहज हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहज हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरूपता हुने, एक ठाउँको परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्नेजस्ता कारणले एकै दिन र एकै चरणमा चुनाव गर्नु राम्रो हुने आयोगको सुझाव छ ।

वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार हो । धारा ७६ अन्तर्गत विभिन्न क्षमताका सरकारहरू बन्न सक्छन् । अन्य गतिलो क्षमताका सरकारहरूको असफलताका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपूर्व अभ्यास गर्नुपर्ने सबैभन्दा कमजोर क्षमताको वर्तमान सरकार गठन भएको हो । कामै गर्न नसक्ने वर्तमान वातावरणले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि उकुसमुकुस पारेको छ । अत: प्रधानमन्त्रीले आम निर्वाचनको मिति तोकी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विकल्प प्रयोग गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको अवस्थामा छ महिनाभित्र यसको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुका साथसाथै संसद्को एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रस्ट गरेको छ । अत: यो अधिकारको प्रयोगबाट संसदीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको निर्वाचन साथसाथै गर्न सकिने अवस्था पनि छ । त्यो भनेको दुइ महिनाको अवधि भित्र सम्पूर्ण निर्वाचनहरु सम्पन्न गरी मुलुकलाई ताजा जनादेश सहितका ७६१ सरकारहरु गठन गर्ने अवसर पनि हो।