स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव किन ल्याइदैछ ?
प्रधानमन्त्री दाहालको स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाकै अघिल्लो प्रस्ताव को पुनरावृत्ति हो । किन यो प्रस्ताव घुमिफिरी पुनः आउंदै छ? यसको विवेचना हुनु जरुरि छ I
आजको परिस्तितिलाई हेर्दा धेरैले आशा गरेजस्तो आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा नआए पनि आगामी वैशाख ३१ गते तोकिएको निर्वाचन भएरै छाड्ने विषयमा प्रमुख पाँच दल सहमत भएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनमा कुनै आशंका नगर्न भन्दै परिस्थितिका लागि दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा कस्तो हुन्छ भनि प्रस्ताव राख्नु भएको छ । उहाले मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउने भए मात्र दुई चरणमा चुनाव गर्दा के हुन्छ भनि प्रस्ताव राख्नु भएको हो । प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन उनीहरूकै सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याए पनि अहिले त्यसको विरोधमा उत्रिएकोमा टिप्पणी गर्नी भएको छ । यदि मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउँछ भने दोस्रो चरणमा भए पनि निर्वाचन गर्ने र संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा छलफललाई तिब्रता दिने प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुभयो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव किन ल्याइदैछ ?
प्रधानमन्त्री दाहालको स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाकै अघिल्लो प्रस्ताव को पुनरावृत्ति हो । किन यो प्रस्ताव घुमिफिरी पुनः आउंदै छ? यसको विवेचना हुनु जरुरि छ I
आजको परिस्तितिलाई हेर्दा धेरैले आशा गरेजस्तो आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा नआए पनि आगामी वैशाख ३१ गते तोकिएको निर्वाचन भएरै छाड्ने विषयमा प्रमुख पाँच दल सहमत भएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनमा कुनै आशंका नगर्न भन्दै परिस्थितिका लागि दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा कस्तो हुन्छ भनि प्रस्ताव राख्नु भएको छ । उहाले मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउने भए मात्र दुई चरणमा चुनाव गर्दा के हुन्छ भनि प्रस्ताव राख्नु भएको हो । प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन उनीहरूकै सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याए पनि अहिले त्यसको विरोधमा उत्रिएकोमा टिप्पणी गर्नी भएको छ । यदि मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउँछ भने दोस्रो चरणमा भए पनि निर्वाचन गर्ने र संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा छलफललाई तिब्रता दिने प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुभयो ।
Related Posts
Nepal’s Supreme Court Orders Against Prime Minister Prachanda Over Responsibility for Insurgency Deaths
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयक
सर्वोच्च प्रशासनको सूचनाले न्यायाधीश नै असन्तुष्ट, ‘जिरो आवर’मा छलफल हुने
एनसेलजस्तै बुट मोडलका कम्पनीको हस्तान्तरणमा झमेला हुने पक्का छ
कस्तो हुनुपर्छ उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन?
‘Idea of Nepal’ – Bipin Adhikari
Upper House redundant if quirks continue