स्थानीय तह पुनर्संरचना – मापदण्ड के ?

 स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणको काम नटुङ्गिञ्जेल सम्म नया संविधान अन्तर्गतको निर्वाचन कार्यक्रमले दिशा लिन नसक्ने अहिलेको परिस्थितिमा स्थानीय तह निर्धारण आयोगलाइ नेपाल सरकारको राजनीतिक सहयोग अत्यावश्यक भै सकेको छ । मिति २०७३/६/१२ को संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्रद्वारा दिइएको नेपाल सरकारको थप निर्देशनप्रति आयोगले तुरुन्तै सार्वजनिक असन्तुष्टि प्रस्ट गरेको थियो ।

संविधानको धारा ५६ मा स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने तथा सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्न संविधान जारी भएको मितिले ६ महीनाभित्र स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग गठन गरिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार १ चैत २०७२ मा सरकारले पूर्व सचिव पौडेलको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। संविधानतः आयोगको म्याद आगामी फागुन मसान्तसम्म हो। तोकिएको अवधिभित्र सीमा र संख्या निर्धारण नभए संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने देखिन्छ।”

आयोग स्थापना गर्दानै नेपाल सरकारले संविधानको धारा २९५(३) बमोजिम मापदण्ड कायम गरि आयोगलाई क्रियाशील गरेको थियो । हाल आएर जारि गरिएको मिति २०७३/६/१२ को “थप निर्देशन” ले आयोगको स्वतन्त्रतालाइनै चुनौती दिएको कतिपय सदश्यहरुको सोचाई हो । हाल आएर स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगले सरकारले दिएको पछिल्लो मापदण्डका विषयमा कायम अस्पष्टता हटेकाले नयाँ मापदण्ड अनुसार काम थालिने जनाएको छ । सरकारले दिएको पछिल्लो मापदण्डले आयोगको क्षेत्राधिकारमा प्रभाव पारेको भए पनि प्रधानमन्त्री र अन्य दलका नेताहरुले आयोगको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्ने मनसाय नभएको र नया पत्र बाट पूरानो मापदण्ड यथावत् राख्दै त्यसमा “इलाका”लाई पनि एउटा आधार मात्र भनिएकोले असमझदारीहरु हटेको उल्लेख गरिएको छ । यस अनुसार सरकारले अघिल्लो निर्णयमा परिमार्जन गर्ने र आयोगले पूर्वघोषित संख्या बढ्ने गरी सीमांकन गर्ने सहमति भएको छ। इलाकालाई मुख्य आधार बनाउनु र अहिलेका नगरपालिका यथावत राखेर काम गर्नु भन्ने पूर्वनिर्णय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय परिवर्तन गर्ने आश्वाशन दिइएको छ ।

इलाकालाई मुख्य आधार बनाउँदा स्थानीय तहको संख्या झण्डै साढे ९ सय पुग्ने बताइएको थियो । इलाकाको संख्या ९ सय २७ रहेको छ । अब त्यति नपुगे पनि आयोगले निर्धारण गरिसकेको साढे ५ सयभन्दा बढाउने सहमति भएको हो । पछिल्लो मापदण्डले निश्चय नै स्थानीय तहको संख्या बढ्छ । यो कसरि गर्ने भनी कुरा र त्यसको निर्धारण आयोगले आधार बनाएर गर्छ । असोज महिनाभित्रै स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गरिसक्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगमा ५० भन्दा धेरै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेको थियो। यस अवस्थामा अब फेरि आयोगले शुन्यबाट काम थाल्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ ।

आयोगले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि जनसंख्या, जनघनत्व, सामर्थ्य, प्राकृतिक स्रोत, पहुँचलगायतलाई आधार मानेको छ। सीमा निर्धारणको एउटा महत्वपूर्ण आधार राजस्व संकलन पनि हो।