‘सर्वोच्च संकट’ निकासका सम्भावित ५ परिदृश्य

मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमा देखिएको ‘ऐतिहासिक संकट’ को समाधान कसरी होला ? कानुन क्षेत्रका विज्ञहरुले सम्भावित पाँच परिदृश्य औंल्याएका छन् ।

काठमाडौँ — सहकर्मी सबै १९ न्यायाधीशले अवज्ञा सुरु गरेको दुई सातासम्म पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बहिर्गमनका लागि तयार नभएपछि न्याय क्षेत्रको संकट चुलिएको छ । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू राजीनामामा अडिग रहने तर प्रधानन्यायाधीशले पद नछाड्ने यो अवस्था कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा विज्ञहरूले सम्भावित पाँच परिदृश्य औंल्याएका छन् ।

अवज्ञा तलसम्म जाने सम्भावना

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने र अहिलेको संकट बढ्दै जाँदा छचल्किएर तलसम्म जाने विश्लेषकहरू बताउँछन् । जबराको राजीनामा माग गरिरहेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूसँग छलफलको तयारी गरिरहेका छन् । ‘तिहारलगत्तै हामी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू र तीअन्तर्गतका इजलासमा मुख्य भई कार्यरत न्यायाधीशहरूसँग छलफल गर्दै छौं । प्रधानन्यायाधीशले त्यतिञ्जेल पनि छाडेनन् भने देशैभरका उच्च अदालत र त्यसपछि क्रमशः जिल्ला अदालतहरूमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आवाज मुखरित हुन्छ,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भन्छन् ।

संविधानविद् तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई तल्लो तहका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकार गर्ने सम्भावना रहेको ठान्छन् । ‘मैले पनि तिहारपछि मुख्य न्यायाधीशहरूले मुख खोल्ने सम्भावना देखेको छु,’ भट्टराई भन्छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलासमा बस्न नहुने र आफूहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र हेर्ने न्यायाधीशहरूको अडानपछि जबराले अहिले त्यसरी नै इजलास गठन गरिरहेका छन् । ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र सुनुवाइ गराएर अदालत लामो समय चल्दैन । सेवाग्राहीले सेवा खोज्दछन् । उनीहरू सडकमा आउने अवस्था बन्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सडकमा जिन्दावाद–मुर्दावाद भन्ने अवस्था आयो भने प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई थेग्न सक्नुहुन्न । परिस्थिति हातबाट फुत्किसक्छ ।’

राजनीतिक अग्रसरता

न्यायालयमा अहिले देखिएको संकट समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंले त पहलकदमी लिएका छैनन् नै, सरकारले पनि त्यसमा कुनै अग्रसरता देखाएको छैन । सर्वोच्च अदालतका सहकर्मी न्यायाधीश, बार एसोसिएसनमा आबद्ध कानुन व्यवसायी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलगायत समग्र न्यायिक क्षेत्रले प्रधानन्यायाधीशमा जबरालाई अस्वीकार गरिसकेपछि पनि सरकारले कुनै कदम नलिनु सर्वथा अनौठो भएको संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् ।

‘२०१२ सालमा राजा महेन्द्रले प्रधानन्यायालयमा गरेको हस्तक्षेपपछि इतिहासमा सर्वोच्च अदालत पहिलो पटक यति धेरै बदनाम भएको छ । नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ‘एक्ट’ गर्नैपर्थ्यो,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘जनताप्रति उत्तरदायित्व सरकारकै हुन्छ । संसारको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यति गम्भीर समस्या भएको भए सरकार चुप बस्दैनथे, सरकारले संसद्मा यो विषयमा छलफल गराउनुपर्थ्यो ।’

न्यायालयमा यति ठूलो संकट आइलाग्दा संसद्मा छलफल गर्ने वातावरण पनि बनाउन नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी हो भन्ने ठहर छ अधिकारीको । ‘अधिवेशन नबसेको अवस्थामा पनि विशेष अधिवेशन बोलाएर छलफल गराउनुपर्थ्यो । तर, यहाँ त सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन बन्द गरिदिएको छ । सरकारको यस्तो निष्क्रियता कहीं पनि मान्य हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल पनि गतिरोध अन्त्यका लागि संसद्को सक्रियता अनिवार्य भएको बताउँछन् । ‘सरकारले केही नगरेमा एक जना मात्र सांसदले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएर भए पनि अहिलेको समस्यामाथि जनताका प्रतिनिधिले छलफल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

अधिवक्ता भट्टराई जबराले राजीनामा दिएनन् भने त्यसपछि हुने सडक आन्दोलनका कारण अग्रसरता लिन दलहरू बाध्य हुने बताउँछन् । उनको भनाइ छ, ‘चुनावको मुखमा यस्ता विवादित पात्रलाई बोकेर हिँड्न दलहरूले सक्दैनन् । उनीहरू बाध्य भएर अगाडि आउनुपर्छ ।’

अधिकारी पनि सडक आन्दोलनपछि दलहरू जबरालाई समर्थन गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘एमाले र कांग्रेसले मलाई असहयोग गर्दैनन् भन्ने विश्वास प्रधानन्यायाधीशमा छ । तर, उहाँले के बुझ्नुभएको छैन भने, अहिले आन्दोलन नभएर मात्रै हो, भएको अवस्थामा दलहरू अहिलेको पोजिसनमा धेरै दिन टिक्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छन् ।

महाअभियोग

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएमा दलहरूले लिन सक्ने अग्रसरताले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभामा अहिले कायम रहेको संख्याको एक चौथाइ (६८ जना) ले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन् । त्यो अवस्थामा जबरा स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले प्रेससँग अनौपचारिक रूपमा महाअभियोगमा जानुपर्ने बताउन थालेका छन् । त्यस्तै संसद्का तीन सदस्यले महाअभियोगको मात्र सूचना दिन सक्छन्, त्यसले संसद्को महाअभियोग समितिमा छलफल हुन सक्छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आदेश दिने संवैधानिक इजलासका बाँकी चार जना न्यायाधीशको पनि राजीनामा मागेका छन् भने संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले ती न्यायाधीशहरूविरुद्ध पनि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने प्रस्ट बोलेका छन् ।

संविधानविद् अधिकारी एमालेले यस्तो प्रतिशोधपूर्ण कार्य गर्ला भन्ने आफूलाई नलागेको बताउँछन् । ‘एमाले जस्तो पार्टीबाट त्यस्तो अराजनीतिक काम होला भन्ने लाग्दैन । अदालतको फैसलाका कारण न्यायाधीशहरूमाथि त्यस्तो प्रतिशोध साध्न थाल्ने हो भने त सर्वोच्च अदालत नै बाँकी रहँदैन । किनभने संसद्को अर्को पक्षले फेरि बाँकी न्यायाधीशलाई महाअभियोग ल्याएर निलम्बन गराउला । त्यसले कहीं पुर्‍याउँदैन ।’

एमालेले चार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएमा उनीहरू पनि निलम्बनमा पर्नेछन् । तर, त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सुनुवाइ गराउने जिम्मेवारी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको हातमा पुग्नेछ ।

न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन जबराले पन्छाएकै कारण अहिले सर्वोच्चको विवाद शिखरमा पुगेको हो । ‘न्यायालय सुधारका लागि के गर्नुपर्छ भन्नेमा न्यायाधीश कार्की अन्योलमा पर्ने सम्भावना छैन । त्यस्तो अवस्था आए चार न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव रोक्न सर्वोच्चले नै आदेश दिन सक्छ, मुख्य आरोपीको विषयमा संसद्ले आफ्नो भूमिका पूरा गरोस् भन्ने अवस्था आउँछ,’ एक कानुन व्यवसायी भन्छन् ।

समझदारी

सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अहिलेको संकट समाधानको एउटा उपाय आन्दोलनरत पक्षहरूसँग प्रधानन्यायाधीश जबराको समझदारी पनि हो । १९ न्यायाधीशले अवज्ञा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा एक्लिएका छन् । उनले सहकर्मी न्यायाधीश र आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीको ‘चित्त’ बुझाउन सके गतिरोध हट्न सक्छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा त्यसका लागि प्रयासरत रहेको पनि देखिन्छ । अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले भदौ १६ मा दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय उनले मंगलबार मात्र गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने आदेश माग गरिएको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने गरी बार–बेन्च समन्वय समितिमा भएको सहमतिपछि पनि यो मुद्दा संयुक्त इजलासमा नै तोकिरहेका जबराले मंगलबार मात्रै संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन् । सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई मनाउने प्रयासस्वरूप नै जबराले सोमबारदेखि आफ्ना लागि पेसी तोकेका छैनन् भने बाँकी न्यायाधीशलाई पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र तोकिरहेका छन् ।

नेपाल बारका पूर्वमहासचिव पोखरेल प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिले सामना गरिरहेको सबैभन्दा गम्भीर विषय नै उनका १९ जना सहकर्मी न्यायाधीशले गरेको अवज्ञा भएको बताउँछन् । ‘सर्वोच्चका २० मध्ये १९ न्यायाधीशले उहाँलाई अवज्ञा गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई मनाउन सक्नुभयो भने नेपाल बारलगायत साझेदारहरूले पनि चित्त बुझाउने ठाउँ रहन्छ । सक्नुभएन भने उहाँले छाड्नु नै उपयुक्त हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

अनौपचारिक संवादमा उपलब्ध सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले भने ‘अब पछाडि फर्कने बाटो सकिइसकेको’ बताउँछन् । ‘हामीले जेजस्ता कारणले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबरालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छौं, उनी सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहेसम्म हामी इजलासमा फर्कन मिल्दैन, फर्किएमा हाम्रो पहल सही थियो भन्ने सावित हुँदैन । सोचविचार गरेरै हामी यो निर्णयमा पुगेका हौं,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भन्छन् ।

संविधानविद् अधिकारी पनि ‘सर्वोच्चका न्यायाधीश र आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले जे–जे भयो भयो, अब यिनैलाई स्वीकार गरौं’ भन्ने निष्कर्षमा पुगे भने त्यसले तत्कालको संकटलाई त निकास दिने तर समस्या जहाँको त्यहीं रहने बताउँछन् । ‘त्यो सम्भावना छैन । यति विवादास्पद प्रधानन्यायाधीशलाई अब कसैले पनि खप्न सक्दैन,’ उनी प्रस्ट भन्छन् ।

राजीनामा

प्रधानन्यायाधीश जबराका लागि पहिलो र अन्तिम विकल्प राजीनामा हो भन्ने धेरै छन् । यो विवादमा अहिलेसम्म औंलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्र नेताहरूले सार्वजनिक प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरूले अहिलेको संकटको पहिलो निकासका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आइरहेका छन् । संकट बढ्दै जाँदा यो विषय सडक र संसद्मा समेत पुग्नेछ ।

त्यसैले त्यसअघि राजीनामा दिँदा प्रधानन्यायाधीशको पद र समग्र न्यायालयका लागि नै क्षति कम हुने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । ‘लिगल कम्युनिटीमा प्रधानन्यायाधीश एक्लिँदै गएका छन् । उनीसँग राजीनामाबाहेकको अर्को विकल्प छैन । तर, त्यो जति छिटो भयो त्यसले त्यति नै क्षति कम गर्छ । ढिलो हुँदा उनी र न्यायालयकै लागि समेत घातक हुन्छ,’ आचार्य भन्छन् ।

अदालतभित्र र बारबाट राजीनामा माग भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र हट्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसको अर्थ हो, ‘सक्छौ भने महाअभियोग लगाएर हटाऊ ।’ जबराको यो बुझाइमै समस्या देख्छन् संविधानविद् अधिकारी । ‘यस्ता गम्भीर आरोप लागेर विवादास्पद भएपछि कोही पनि प्रधानन्यायाधीश पदमा बस्न मिल्दैन । आफैं किनारा लाग्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश एक्जिट प्लान बनाउन लाग्नुभएको छ । आफ्नो बाँकी अवधि बाँडफाँट गर्ने गरी लेनदेनको योजनामा हुनुहुन्छ । तर, यो कसैलाई मान्य हुँदैन । किनभने अहिलेको विवादका कारण उहाँ पदमा बसिरहन अयोग्य सावित भइसक्नुभयो ।’ नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल पनि प्रधानन्यायाधीश जबरासँग दुई मात्र विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई कन्भिन्स गर्नुसक्नुपर्‍यो, अन्यथा बाटो छाड्नुपर्छ,’ पोखरेलको सुझाव छ ।

संविधानविद् भट्टराई अहिले नेपाल बारले सुरु गरेको आन्दोलनको दायरा बढ्दै जाने, आन्दोलनमा क्रमशः नागरिक समाजका मानिसहरू र त्यसपछि आम नागरिक सरिक हुने र त्यसैका बलमा प्रधानन्यायाधीश पदच्युत हुने अवस्था आउने बताउँछन् । ‘अदालतभित्रबाट न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएनमा आबद्ध कानुन व्यवसायीले दिने दबाब प्रधानन्यायाधीश जबराले लामो समय थेग्न सक्ने अवस्था रहँदैन । छिटो राजीनामा दिनु नै उपयुक्त विकल्प हो,’ उनी भन्छन् ।