संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था भएसम्म यस्तो विवाद भविष्यमा पनि आउने सम्भावना
इजलासमै टिप्पणी : नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भाग लागेको छ
काठमाडौँ — तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्षको मंसिरमा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरूमा गरेको नियुक्तिमाथि परेको रिटको सुनुवाइ नौ महिनापछि बल्ल सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको उपस्थितिमै प्रश्न उठेपछि उनी इजलासबाट अलग भएका छन् ।
तर, संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था भएसम्म यस्तो विवाद भविष्यमा पनि आउने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । तर, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभएपछि उनले अध्यादेशमार्फत कानुन नै परिवर्तन गराएका थिए । ६ सदस्यीय परिषद्मा सुरुमा कम्तीमा पाँच सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै निर्णय गर्न मिल्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै ओलीले तीन सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने बनाएका थिए ।
बिहान अध्यादेश जारी गरेर बेलुका डाकिएको परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र उपस्थित थिए । उनीहरूले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरे । लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिना नै ३२ जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघ २१ मा नियुक्त गरिन् ।
सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेपछिको प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भयो तर वैशाख २१ मा पनि फेरि अर्को अध्यादेश ल्याइयो, जसले प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरे पनि अघिल्लो अध्यादेशअनुसार भएका नियुक्ति कायमै रहने व्यवस्था गरियो । त्यतिमात्र होइन, वैशाख २६ मा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओली, सदस्यहरू जबरा र तिमिल्सिना बसेर थप २० जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरे । फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ भएन, राष्ट्रपति भण्डारीले असार १० गते उनीहरूलाई पनि नियुक्ति दिइन् ।
अध्यादेश जारी हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनले दुवै अध्यादेश खारेज र त्यसअनुसार भएका नियुक्ति बदर गर्न तीन वटा निवेदन दर्ता गराएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि पहिलो पटक ल्याइएको अध्यादेश खारेज र नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले यी रिट संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए, तर इजलासमा उनी पनि हुने भएकाले सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ तोकिएकोमा निवेदकले प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाए र जबरा आफैंसमेत सहभागी भएर गरेका निर्णयहरूको न्यायिक निरूपण उनकै नेतृत्वको इजलासले गर्न नहुने कानुन व्यवसायीको माग थियो । ‘आफैंले गरेका निर्णयको संवैधानिक परीक्षण प्रधानन्यायाधीश आफैंले गर्न मिल्दैन । त्यो प्राकृतिक न्यायसम्बन्धी सिद्धान्तकै विपरीत हुन्छ भनेर हामीले माग गरेका हौं,’ अधिवक्ता अर्यालले भने ।
इजलासमा लामो विवाद भएपछि न्यायाधीशहरू सल्लाह गरेर जानकारी गराउँछौं भन्दै उठेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलासमा आएर आगामी शुक्रबारका लागि अर्को पेसी तोक्ने र रिटको पहिलो र अन्तिम सुनुवाइमा आफू संलग्न नहुने आदेश सुनाए ।
पहिलो दिन (आगामी शुक्रबार) इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेपछि अदालती व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा इजलास गठन हुनेछ । यसरी गठन भएको इजलासले नै अन्तिमसम्म सुनुवाइ गरी फैसला दिनेछ । यसरी प्रधानन्यायाधीश जबरा यो मुद्दाबाट अलग हुने भएका छन् ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा संलग्न भएको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । अब प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न नहुने भएपछि अब वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा इजलास गठन हुनेछ, जसमा अर्का एक न्यायाधीश थपिनेछन् ।
यसरी यो मुद्दाको सुनुवाइमाथि लामो समयदेखि उठेको एउटा प्रश्न हल भएको छ । तर, संवैधानिक व्यवस्थामाथि बहस भने सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू के कारणले मुद्दाबाट अलग हुनुपरेको हो भनेर लिखित आदेश गर्नुपर्थ्यो । तर, शुक्रबार कुनै लिखित आदेश जारी भएको छैन । ‘प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको सहज निरूपणका लागि आफू पहिलो र अन्तिम दिनको सुनुवाइमा संलग्न नहुने भनेर जानकारी दिनुभएको हो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने ।
प्रधानन्यायाधीश संलग्न संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयको संवैधानिक परीक्षण उनकै नेतृत्वको इजलासबाट गर्नुपर्ने भएपछि विवाद निम्तिएको हो । संविधानको त्यो प्रावधान कानुनी सिद्धान्तको पनि विपरीत छ । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले चाहेको भए अहिलेको अवस्था आउनबाट टार्न सक्थे भन्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । संवैधानिक परिषद्मा पदेन सदस्य हुने विपक्षी दलका नेता (तत्कालीन समयमा शेरबहादुर देउवा) र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबिनै पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशअनुसार ऐन संशोधन गरेपछिको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न भए । उनको त्यही संलग्नताले अहिले संवैधानिक इजलासमा विवाद उब्जेको हो ।
‘यस्तो विवादास्पद अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्तिलाई कसै न कसैले अदालतमा चुनौती दिनेछन् र त्यो अवस्थामा म आफैं संलग्न भएर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णयमा म सहभागी हुन सक्दिनँ भनेर उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सक्नुपर्थ्यो,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘उहाँले प्रचलित कानुनअनुसार मात्र निर्णय गरौं भनेको भए अहिले यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो । प्रधानन्यायाधीशले भाग लिएर आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेको भन्ने आलोचना त्यही बेला भएको थियो । अहिले त यो विषय इजलासमा समेत उठ्यो ।’
ओली सरकारले जारी गरेका नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, बजेटमा समावेश भएको गिट्टी–ढुंगा भारत निकासीसम्बन्धी व्यवस्था बदर खारेज गर्न संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश नै दिइसकेको छ । तर, संवैधानिक नियुक्तिबारे रिट भने प्रधानन्यायाधीशले टार्दै आएका थिए ।
‘संवैधानिक इजलासको ‘रोस्टर’ मा रहेका हामी न्यायाधीशहरूले यो रिटमा पनि सुनुवाइ गर्न बारम्बार भन्दै आएका थियौं, अहिले मात्र उहाँले सुनुवाइ गर्ने त हुनुभयो । तर, आफ्नै इजलासमा तोकेका कारण विवाद निम्तियो,’ सर्वोच्चका ती न्यायाधीशले भने, ‘अहिलेलाई प्रधानन्यायाधीशले आफू दुई दिन बिदा बस्ने गरी बीचको बाटो सुझाउनुभएको छ । तर, त्यसले पनि सधैंलाई निकास दिँदैन । संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीशले विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने शिक्षा मिलेको हुनुपर्छ ।’
संवैधानिक कानुनविद् भीमार्जुन आचार्य एकाध घटनामा ‘बीचको बाटो’ खोजेर यो संवैधानिक जटिलताको अन्त्य नहुने बताउँछन् । ‘संविधान लेख्दा यसमा हेक्का पुगेन । त्यसैले यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको त्यसको संशोधन नै हो,’ उनले भने, ‘तत्कालीन समाधानका लागि अदालतको निष्पक्षता कायम राख्न प्रधानन्यायाधीशले विवेक प्रयोग गर्ने हो ।’
संविधानविद् आचार्य विवादास्पद निर्णयमा सहभागी नहुनेदेखि त्यसको सुनुवाइबाट अलग हुनेसम्मका कदम उठाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधान संशोधन गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने तर त्यतिञ्जेल सर्वोच्च अदालत आफूकहाँ आइपुगेका विवादमा निर्णय नदिई बस्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतले न्याय नगरी बस्न मिल्दैन, स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेर निर्णय दिनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश किन यी विवादको एक्टिभ डिस्कोर्समा सहभागी हुन नमिल्ने हो भन्ने पारदर्शी रूपमा भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘इजलासको निष्पक्षता कायम गर्ने उद्देश्यले निर्णय गर्दा लुक्न, छिप्न जरुरी छैन । टिप्पणी लेखेर अलग भएपछि त्यो पछिका लागि नजिर बन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदन’ ले पनि संविधान संशोधनसम्मको सुझाव दिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशबाहेकका सबै राजनीतिक पदाधिकारीहरू हुने र परिषद्का निर्णयहरूविरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालतमा आउने उल्लेख गर्दै परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति आवश्यक छ वा छैन भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परिषद्मा न्यायिक नेतृत्वको उपस्थितिका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी मूल्यमान्यतामा अनुचित प्रभाव पर्न सक्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने अध्यादेशविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा पुगेपछि फेरि त्यस्तै अध्यादेशअनुसार बसेको बैठकमा बसेर नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । उनले ती निर्णय ठीक थिए भनेर आफ्नो ‘पोजिसन’ समेत स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहेका सभामुख सापकोटाले आफूलाई बैठकबारे जानकारी नै नदिई गरिएका नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा २०७७ को माघ २५ मा दर्ता गराएको निवेदनमा परिषद्को सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि विपक्षी बनाएका थिए । त्यो निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले माघ २५ गते कारण देखाऊ आदेश दिए ।
यो आदेशअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्तिहरू संवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् । गत वर्षको चैत ११ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको लिखित जवाफमा उनले रिट निवेदनको औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
इजलासमै टिप्पणी : नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भाग लागेको छ
शुक्रबार बहस सुरु भएपछि अधिवक्ता अर्यालले ‘गैरसंवैधानिक अध्यादेशमार्फत गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भाग लिएको’ ले सो नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइमा भाग लिन नमिल्ने जिकिर गरे ।
उनले प्रधानन्यायाधीशका तर्फबाट समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिना, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर तथा जबराका ल फर्मका पार्टनरलाई नियुक्त गरिएको दाबी गरे । सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार तिमिल्सिनालाई जबराले सुरुमा संवैधानिक इजलासको विज्ञ नियुक्त गरेका थिए । पदावधि बाँकी छँदै उनलाई समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरिएकामा उक्त पद तिमिल्सिनाले अस्वीकार गरेपछि अध्यक्ष बनाइएको हो ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मगरलाई जबराले नै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । त्यहाँ उनको पदावधि नसकिँदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाएपछि अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीश पनि भागबन्डामा सहभागी भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
यस्तै मानवअधिकार आयोगकै सदस्यमा नियुक्त मनोज दुवाडी जबरा न्यायाधीश हुनुपूर्व एउटै ल फर्ममा पार्टनर थिए । अधिवक्ता अर्यालले यी विवरण इजलासमा राखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘समाजमा भ्रम फैलाउने गरी अनावश्यक कुरा नगर्न’ भन्दै सचेत गराएका थिए ।
जवाफमा अधिवक्ता अर्यालले पत्रपत्रिकाले रिपोर्ट गरिसकेको तथ्यलाई आफूले इजलासमा राखेको र कुनै भ्रम नफैलाएको दाबी गरे । संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस भएलगत्तै निर्वाचन आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी, सगुनशमशेर जबरा तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाललगायतलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले नियुक्त गराएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए । अधिवक्ता अर्यालले इजलासमा आफूले तिनै विवरण राखेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिरक्षात्मक नहुन आग्रह गरे ।
‘मैले विवरण राख्न खोज्दा श्रीमान् प्रतिरक्षात्मक हुनुभयो, यो मुद्दामा तपाईं संलग्न हुन किन मिल्दैन भन्ने कारण यही हो । तपाईं प्रतिरक्षात्मक बनेकै कारणाले इजलासबाट निष्पक्ष सुनुवाइ हुन्छ र मैले न्याय पाउँछु भनेर निवेदकका रूपमा मैले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था भएन,’ अधिवक्ता अर्यालले इजलाससमक्ष भने । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सैद्धान्तिक पक्षमा बहस गर्न फेरि सचेत गराए ।
कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुनुवाइबाट अलग हुन आग्रह गरेपछि सुरुमा उनले संविधानले नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गरेको स्मरण गराए । त्यसमा कानुन व्यवसायी सहमत भएनन् । त्यसपछि जबराले के विकल्प छ, सुझाउनुस् भनेर कानुन व्यवसायीलाई नै सोधे । जवाफमा अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘श्रीमान् बिदामा बस्दा ठीक हुन्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू बिदामा बस्ने विकल्प उचित नभएको बताए । सुनुवाइ कहिले सकिने हो भन्ने निश्चितता नभएका कारण कति समय बिदामा बस्ने भन्ने अन्योल हुने उनको तर्क थियो । बरु, उनले अर्को विकल्प पनि सुझाए ।
प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा संलग्न भएको इजलासमा आफूले कुनै राय नदिने, बाँकी चार जना न्यायाधीशको विचारमा आफू सहमत हुने र सुनुवाइका क्रममा आफूले कुनै ‘पोजिसन’ नलिने विकल्प उनले अगाडि सारे । तर, बाँकी चार जना न्यायाधीशको एउटै राय भएन र उनीहरू दुई–दुई जनामा बाँडिए भने प्रधानन्यायाधीशले निर्णायक मत दिनैपर्ने अवस्था आउने भन्दै कानुन व्यवसायी त्यो विकल्पमा पनि सहमत भएनन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा संवैधानिक विवादका विषयहरू अन्य इजलासबाट पनि सुनुवाइ गर्न मिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको पछिल्लो फैसलामा व्याख्या गरेकाले अन्य इजलासमा पठाउने विकल्प पनि रहेको उल्लेख गरे । तर, छलफलका क्रममा अन्य न्यायाधीशहरू पनि यो विकल्पमा सकारात्मक देखिएनन् । अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको दाबी लिइएका कारण त्यस्ता निवेदन संवैधानिक इजलासले नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था उनीहरूले सम्झाए ।
त्यसपछि न्यायाधीशहरूले आपसमा छलफल गर्न समय लिए, फर्केपछि प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन हुने पहिलो दिन र फैसला सुनाउने दिन बिदामा बस्ने जानकारी दिए । आगामी शुक्रबार उनी बिदामा बस्नेछन् र त्यही दिन वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ जसले यो रिटको अन्तिम निरूपण गर्नेछ ।
[प्रकाशित : भाद्र १२, २०७८ ०८:१६]
