संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयलाई आफ्नो शक्तिबारेको अज्ञानताका रूपमा लिन्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीजीले पार्टीभित्रको तँछाडमछाड बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नभई, आफू बलियो बन्छु भनेर अध्यादेश ल्याउनुभएको हो भने दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबारे उहाँमा धेरै अज्ञानता रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्यो,’ अधिकारीले भने।
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि राजनीतिक अस्थिरताका लागि बाटो खोल्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका छन् । आफ्नो दलका शीर्षनेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग मतभेद गहिरिएका बेला उनले पार्टी फुटाउन सजिलो हुने कानुनी व्यवस्था मिलाएका हुन् ।
आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिर राजनीतिक व्यवस्थाको मर्ममा धक्का पुग्ने गरी सोमबार अध्यादेश ल्याएका हुन् । यो अध्यादेश जारी भएसँगै मुलुकमा पुन: २०४७ देखि २०७२ सालसम्मको जस्तो दल विभाजन र त्यसको आधारमा सरकार परिवर्तनको खेल खेल्ने मैदान तयार भएको छ ।
अध्यादेशअनुसार अब संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत मत पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिनेछ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधान थियो ।
नयाँ संविधान बनाउने बेलामा निकै लामो बहसपछि दलहरू विभाजित हुने र त्यसका आधारमा बारम्बार हुने सत्ता परिवर्तनको खेल रोक्नका लागि संसदीय व्यवस्थामा केही सुधार गर्ने प्रावधानहरू थपिएका थिए । त्यसैअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजनका निम्ति केही कठोर प्रावधानहरू राखिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसको संकट सामना गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने यो विपत्को बेला उल्टै दलहरूभित्र विभाजनको बाटो खोल्ने गरी अध्यादेश ल्याएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकमा तीनजना मन्त्रीहरू प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल र वर्षमान पुनले उक्त अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूले ‘अहिले हाम्रो सजिलोका लागि ल्याइयो होला तर पछि यसैले हाम्रो टाउको हान्छ’ भन्दै अध्यादेशको विरोध गरेका थिए । अध्यादेशले अस्थिरतालाई मलजल गर्ने आशयको उनीहरूको अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्।
‘यसमा अरू धेरै छलफल नगरौं, यो अहिले नै आवश्यक पर्यो । संसद् नभएकाले अध्यादेश ल्याउन परेको हो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंहरूका प्रतिनिधिमूलक धारणा बुझियो, अब यसबारे पछि संसद्मा छलफल गरौंला ।’
मन्त्रीहरूले राखिरहेको फरकमतको वास्ता नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको ‘माइन्युट’ गर्न मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले निर्णय नै सुनाइसकेपछि अन्य मन्त्रीहरूले अध्यादेशका विषयमा थप बोलेनन् ।
अध्यादेशको एजेन्डा पनि छ भन्नेबारे मन्त्रीहरूले बैठक सुरु भइसकेपछि मात्रै थाहा पाएका थिए । ‘मन्त्रालयगत एजेन्डाहरूमै छलफल गर्ने भनिएको थियो, प्रधानमन्त्रीज्यूले अचानक अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नु भएपछि हामी त अल्लमल्ल पर्यौं,’ बैठकको माहोलबारे ब्याख्या गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘उहाँहरू तीन जनाले चाहिँ अहिले उपयुक्त होइन कि भनेर मात्रै बोल्नुभयो ।’ ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो प्रस्तावमा अरू मन्त्रीहरू बोल्न सक्ने अवस्था थिएन । ‘खोइ के भएको हो उहाँलाई, मुलुकको संकट एकातिर भएका बेला प्रधानमन्त्रीको ध्यान कतातिर हो, हामीले त बुझ्नै सकेनौं,’ उनले थपे ।
यद्यपि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भने अध्यादेश ल्याउने निर्णयलाई ‘नियमित, संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया’ भनेकी छन् । ‘सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ वटा विषयमा छलफल र निर्णय गर्यो,’ तुम्बाहाङ्फेले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘संसद् अधिवेशन नचलेका बेला अध्यादेशमार्फत आवश्यक ऐन संशोधन गर्नु नियमित कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया नै हो ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएलगत्तै पूर्वमाओवादीका केही मन्त्रीहरू ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकक्षमा बसेर छलफल गरेका थिए । ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ठीक गर्नु भएन भन्ने निचोडमा पुग्यौं, त्यही कुरा प्रचण्डलाई जानकारी दिन अनन्तजी (पुन) खुमलटार जानुभएको हो,’ पूर्वमाओवादी पक्षका एक मन्त्रीले भने ।
त्यहाँ यो टोलीको छलफल चलिरहँदा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत केही मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा थप परामर्श गरिरहेका थिए । पुनसँगको कुराकानीपछि दाहालले अरू सचिवालय सदस्यहरूसँग छलफल गरेर पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे । दाहालले त्यसबीचमा आफूनिकट नेताहरूलाई आगामी घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छ, एक दुई दिनमा थाहा हुने भन्दै काठमाडौं नछाड्न निर्देशन दिएका थिए भने बाहिर रहेका नेताहरूलाई राजधानी बोलाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूसँग मात्रै होइन, पार्टीकै शीर्ष नेताहरूसँग पनि अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल गरेका थिएनन् । उनले शनिबारको भेटमा अध्यक्ष दाहालसँग भने आफूले अध्यादेश ल्याउनेबारे ‘सोचिरहेको’ सम्म भनेका थिए । ओलीलाई दाहालले त्यो विषयमा छलफल गर्दै गरौंला मात्रै भनेको दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले बताए ।
ओलीले आइतबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि करिब २ घण्टा छलफल गरेका थिए, तर अध्यादेश ल्याउने विषयमा भने कुनै कुराकानी नभएको नेपालनिकट स्रोतले बतायो । ‘अरू त अरू महासचिव विष्णु पौडेलसमेत ओलीले यो खालको अध्यादेश ल्याउँदैछन् भन्ने विषयमा पूर्ण जानकार थिएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘रक्षामन्त्री पोखरेललाई अलिअलि थाहा थियो कि !’
किन ल्याइयो अध्यादेश ?
अध्यादेश ल्याउनुका पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सांसदहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि थप स्वतन्त्र बनाउन खोजेको तर्क गरेका छन् । त्यस्तै महाधिवेशन र निर्वाचनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूभन्दा दलहरूको एकताबाट जोडिने केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या बढ्ता हुँदै जाँदा सांसदहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार खुम्चिँदै गएको उनले पार्टी नेताहरूसँग तर्क गरेका छन् ।
तर संविधान जारी गर्ने र दलसम्बन्धी ऐन बनाउने बेला केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत मत पुर्याउनैपर्ने प्रावधान राख्दा लोकतन्त्र बलियो र दलीय स्थिरता कायम हुने भन्दै ओली नेतृत्वको तत्कालीन एमालेले बढ्ता वकालत गरेको थियो । अहिले ओलीले नै त्यही प्रावधान हटाउन खोजेका छन् ।
अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई समर्थन गर्दै उनीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले टिप्पणी गरेका छन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘ऐनले पार्टी फुट्ने नि होइन, ऐनले पार्टी जुट्ने पनि होइन । ४० प्रतिशतको प्रावधान लोकतान्त्रिक विशेषता नै हो, अनुशासित बनौं जिम्मेवार बनौं ।’ यता कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेको तर्क पनि पोखरेलसँग मिल्छ । काम गर्न सजिलो होस् भनेर अध्यादेश ल्याइएकाले यही कारण पार्टी फुट्ने या लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने तर्क गर्न नहुने उनले बताइन् ।
नेकपाको ठूलो पंक्तिले भने यो निर्णयलाई राम्रो मानेको छैन । गलत समयमा आएको निर्णयले पार्टीलाई नै समस्यामा पार्ने उनीहरूको बुझाइ छ । स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले अहिले विश्व र नेपाल पनि कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेका बेला यस्तो खालको अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नहुने प्रतिक्रिया दिइन् । ‘आफ्नै पार्टी फुटाउन होस् या अरूको पार्टी फुटाउन होस् जिम्मेवार दलले लोकतन्त्रमा यस्तो खालको भूमिका खेल्नु हुँदैन,’ भुसालले कान्तिपुरसित भनिन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा, समाजवादीलगायत दलहरूको सम्भावित विभाजनलाई दृष्टिगत गरी अध्यादेश ल्याउनुपरेको ‘गोप्य कारण’ पनि केही नेताहरूसँग उल्लेख गरेका छन् । अहिले राजपा र समाजवादी दुवै पार्टीभित्र खटपटी छ । प्रदेश २ को सरकारको संरचना र केन्द्रमा रिक्त उपसभामुख पदको भागबन्डालाई लिएर दुई दलबीच आन्तरिक किचलो छ ।
यो किचलोलाई विभाजनको तहमा पुर्याउन अध्यादेशले ढोका खोल्न सक्ने र त्यसका आधारमा प्रदेश २ सरकार र उपसभामुख पद पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने ओली पक्षको तर्क छ ।
‘पछिल्लो समय विभिन्न सूत्रमार्फत समाजवादी पार्टीका मोहम्मद इस्तियाक राई र राजपाका राजेन्द्र महतोसँग प्रधानमन्त्रीले विभिन्न माध्यमबाट कुरा गरिरहनुभएको थियो,’ ओलीनिकट एक नेताले दाबी गरे, ‘उनीहरूले संसदीय दलका ४० प्रतिशत सांसद फुटाएर छुट्टै पार्टी बनाउन सक्ने ग्यारेन्टी पनि गरेका थिए ।’
अहिले संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीको दुई तिहाइ समर्थन गुमेको छ । त्यसैले परिआएको खण्डमा संविधान संशोधनसम्म जानका लागि दुई तिहाइ चाहिने उनले ठानेका छन् । त्यसैले दुई तिहाइ पुर्याउन मधेसी दलका असन्तुष्टलाई तान्ने जमिन तयार पार्न अध्यादेश ल्याउनु परेको तर्कसमेत गरिएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई नजिकबाट चिन्ने एक नेताका अनुसार अध्यादेश ल्याउनुमा राजपा र समजावादी पार्टीभन्दा सत्तारूढ नेकपाभित्रकै रस्साकसीले मुख्य भूमिका खेलेको छ । ‘ओलीले परिआएको खण्डमा आफ्नै संसदीय दलबाट मात्रै निर्णय गरेर भए पनि पार्टी अलग गर्न सक्छु भन्ने सन्देश आफ्ना विरोधी नेता विशेषगरी पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई दिन खोजेका हुन्,’ उनले बताए ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले अरू पार्टीलाई फुटाउने गरी र आफ्नै पार्टीलाई समेत खतरामा पार्ने खालको अध्यादेश आउनुलाई रहस्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । ‘दुई तिहाइ नजिकको बहुमतवाला सरकारले पार्टी फुटाउने उद्देश्य नभई संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने त कुरै भएन । अध्यादेशले सरासर पार्टी फुटाउने बाटो खोलिदिएको छ,’ शाक्यले भने, ‘यसबाट सत्तारूढ पार्टीमा ठूलो विभाजन छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।’
सुरक्षित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार नै असुरक्षित हुने गरी अध्यादेश ल्याएको उनको टिप्पणी छ । उनी यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरूले समेत निरीहता प्रदर्शन गरेको ठान्छन् । ‘पार्टीभित्र मतभेद छ र प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा अध्यादेश आएको हो भने असहमत मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ,’ शाक्यले भने, ‘राजीनामा नगर्नुको अर्थ उनीहरूले पनि आफ्नै पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश स्विकारेका छन् भन्ने बुझिन्छ ।’
शृंखलाबद्ध खटपटमा नयाँ मसला
पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच चलेका खटपटका धेरैवटा शृंखलापछि दल विभाजनका लागि लचिलो प्रावधानसहितको अध्यादेश आएको हो । यसले दलभित्रको झगडा चर्काउने नयाँ मसला थपेको छ ।
हालै मात्र अध्यक्ष दाहालले कोरोनाविरुद्ध लड्न सबै दलहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । गत मंसिरमा अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन भएयता नै उनीहरूबीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण थिएन । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतम या युवराज खतिवडालाई पठाउने, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति, विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति नियुक्ति, चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलको फिर्ती आदि विषयलाई लिएर चुलिएको मतभेद उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयमा आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको हो ।
आइतबारमात्र सरकारी सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावलाई ‘कुण्ठा’ र ‘हुट्टियाउँ प्रवृत्ति’ को संज्ञा दिएका थिए । उनीहरूबीच व्यक्तिगत रूपमा नै चिसो बढेको छ । ओली र दाहालबीच लकडाउनको अवधिमा शनिबारमात्र निकै दिनपछि भेट भएको थियो।
‘प्रधानमन्त्री ओली आफूइतरका नेताले आफ्नाविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका छन् कि भनेर शंका मानिरहनुहुन्थ्यो,’ ओलीलाई भेटिरहने एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘त्यसैले नेतासँगको सम्बन्धका आधारमा केन्द्रीय सदस्य बनेकाहरूभन्दा चुनाव जितेर आएका सांसदको ताकत बलियो हुन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहनुभएको हो ।’
दाहाल र नेपालको गठबन्धन बलियो हँुदै जानु र सरकारी कामको सार्वजनिक आलोचना बढ्नुलाई बालुवाटारले आफूविरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा अथ्र्याउन थालेको थियो । पार्टीको उपल्लो निकाय केन्द्रीय सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको थियो ।
नेकपा संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद रहे पनि केन्द्रीय समितिमा भने उनको पक्षमा ४० प्रतिशत सदस्यहरू छैनन् । यही पृष्ठभूमिमा उनले कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याएका हुन् ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णयलाई आफ्नो शक्तिबारेको अज्ञानताका रूपमा लिन्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीजीले पार्टीभित्रको तँछाडमछाड बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नभई, आफू बलियो बन्छु भनेर अध्यादेश ल्याउनुभएको हो भने दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबारे उहाँमा धेरै अज्ञानता रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्यो,’ अधिकारीले भने।
