हामि नागरिक समाजका निम्न बमोजिम व्यक्तिहरूले स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचनका सम्बन्धमा निम्न बमोजिम सार्वजनिक अनुरोधपत्र जारी गरेका छौं:
श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, पूर्वअध्यक्ष जिविस राष्ट्रिय माहसंघ
श्री कनकमणि दिक्षित, वरिष्ठ पत्रकार
श्री निलकण्ठ उप्रेती, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
श्री निलाम्बर आचार्य, पूर्व अध्यक्ष पूर्वसंवैधानिक समिति, संविधानसभा
श्री बालानन्द पौडेल, अध्यक्ष तात्कालिन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग
श्री डा. मुक्ति रिजाल, स्थानीय स्वाशासनविद्
श्री डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्
श्री सुर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
श्री श्याम भुर्तेल, स्थानीय स्वाशासनविद्
श्री डा. हिक्मत बिष्ट, स्थानीय स्वशानविद्
अनुरोधपत्र
१) प्रदेश नं. ३, ४ र ६ को स्थानीय तहको निर्वाचन मतदाताहरूको व्यापक सहभागिताका साथ सम्पन्नभइ संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पार गर्न लागेको यस अवसरमा खुशी व्यक्त गर्दछौं ।
२) दुई चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा भई पहिलो चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा अब दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरि निर्वाचन आचार संहिता समेत विपरित कुनै पनि अतिरिक्त नीतिगत र कार्यक्रमगत निर्णयहरू कुनै पनि पक्षबाट हुन हुंनहुंदैन । निर्वाचन अगावै संविधान संशोधन, नया कार्यक्रमको घोषणा, ऐन संशोधनजस्ता बिषयले मतदातालाई प्रभावित पार्ने हुंदा यी कार्यहरू निर्वाचन अवधिभर स्थगित गरिनु पर्छ ।
३) गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा गाउपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु निम्न दृष्टीकोणले उपयुक्त देखिादैन ।
(क) संविधान अनुसार संख्या र सीमाना तलमाथी गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको देखिदैन ।
(ख) संख्या र सीमाना तलमाथी गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको पनि देखिदैन ।
(ग) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण ऐन २०७३ को दफा ५ ले गाउासभा र नगरसभाको दुईतिहाई बहुमतको सिफारिसमा मात्र नेपाल सरकारले वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने र यो कार्य निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तिमा एक बर्ष अगावै गरिसक्नु पर्नेछ’ भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा निर्वाचन हुन केही दिनमात्र बाकी रहेको अहिलेको अवस्थामा गाउसभा र नगरसभाको सिफारिसविना संख्या र सीमाना तलमाथी हुनु कानुन विपरित हुन जाने देख्दछौं ।
(घ) एउटै मुलुकभित्र ३ प्रदेशमा एउटा मापदण्डअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सोही निर्वाचनका लागी अन्य प्रदेशमा अर्को मापदण्ड लागु गरिनु समानताको सिद्धान्त र व्यवहारका हिसाबले उपयुक्त छैन ।
(ङ) स्थानीय सरकारका अधिकारक्षेत्र व्यष्टिकरण वा संकुचनहुदा संरचना धेरै बनाउन सकिने र अधिकारक्षेत्र विस्तार हुदा संरचना–ठूला ठूला बनाउनुपर्ने भन्ने अनुसन्धानमा आधारित तथ्य र विश्वव्यापी मान्यतालाई विचार नगरि विना अध्ययन र अनुसन्धान बोझिलो र खर्चिलो संरचना बनाउदा त्यसले तराईका जनताको भलो गर्ने हामीलाई लाग्दैन ।
४) संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्तावबाट संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्थित्व र समन्वयको अधारमा परिभाषित अन्तरसम्बन्धलाई निम्न कारणले क्षतविक्षत पार्ने देख्दछौं:
(क) मतदाताले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूमार्फत राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई निर्वाचनसमेत गर्ने संवैधानिक जिम्मेबारीलाई समेत बिचार गरि निर्वाचित गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूसग संवाद नगरि ति अधिकारहरुको कटौति गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित देखिन्छ ।
(ख) साविकका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधीहरूले समेत राष्ट्रिय सभाको एक चौथाई प्रतिनिधी छान्ने अभ्यास २०४७ सालदेखि एकात्मक व्यवस्थामा समेत हुदै आएको हामि स्मरण गराउन चाहंछौ । संघात्मक व्यवस्था, स्वाशासन र साझा शासनमा आधारित हुने सिद्धान्तलाई खण्डित गर्ने गरि स्थानीय तहका प्रतिनिधीले राष्ट्रिय सभा निर्माणमा मतदान गर्ने अधिकार खोस्नु संघीयताको मर्म विपरित हुन जान्छ ।
५) नेपालले स्थानीय तहलाई संवैधानिक रुपमा अधिकारसम्पन्न गराई त्यसको प्रथम चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गराई तिनीहरूको निर्वाचनमार्फत जनतामा अन्तरनिहित सर्भभौमिकताको उच्चतम् प्रयोगमार्फत समावेशी स्थानीय सरकारको गठन हुन गइरहेको यस घढीमा नेपालका शुभेच्छुक विदेशी मित्रहरूबाट रचनात्मक सहयोग हुने अपेक्षा गर्दछौं ।
