संवैधानिक इजलास गठन अवरूद्ध, न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्को बैठक हुन नसक्दा सिफारिस, सरूवा प्रक्रिया प्रभावित
काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बुधबारका लागि संवैधानिक इजलासमा तोकिएका मुद्दामा सरकारी प्रतिरक्षाको सम्पूर्ण तयारी गरेका थिए । तर इजलास गठन नै भएन । आफ्ना अगाडिका करिब दर्जन फाइल देखाउँदै उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा लामो समय संवैधानिक इजलास गठन होला जस्तो देखिँदैन ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि न्यायिक विचलनको आरोप लगाउँदै आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने व्यवस्था गरेर इजलास फर्किए पनि न्यायालयको संकट पूर्ण रूपमा टरिसकेको छैन भन्ने उदाहरण हो यो । हरेक बुधबार र शुक्रबार तोकिने संवैधानिक इजलास अब प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनबिना गठन हुने देखिँदैन । सत्तासँग साँठगाँठ र भ्रष्टाचारको समेत आरोप लगाएर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले उनको बहिर्गमनको ‘बटमलाइन’ छाडेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि जबरासँग इजलास सेयर नगर्ने अडानमा यथावत् छन् । संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा संलग्न इजलासमा बहस नगर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको पनि संस्थागत निर्णय छ । त्यसैले जबरा पदमा रहेसम्म संवैधानिक इजलास गठन भइहाले पनि सुनुवाइ हुने स्थिति छैन । ‘प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जबराको बहिर्गमन भएपछि वा उनी बिदामा बसेपछि संवैधानिक इजलास चल्छ, नत्र चल्दैन,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद् जस्ता संस्थाहरूको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । एकातर्फ बारले ती संस्थाका पदाधिकारीलाई पत्राचार गरेर प्रधानन्यायाधीशले बोलाउने बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गरिसकेको छ भने अर्कातर्फ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश (परिषद् र आयोगका सदस्य) दीपककुमार कार्कीले पनि आफू निकटस्थहरूसँग अहिले परिषद् र आयोगको बैठक बस्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन् । कार्कीसमेत सहभागी नहुने बैठकमा परिषद्का सदस्यहरू बार र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि वा कानुनमन्त्री पनि उपस्थित हुने अवस्था देखिँदैन ।
न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्नुको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालत साढे तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएर निष्प्रभावी छ । एक अध्यक्ष र पाँच सदस्य रहने विशेष अदालत साउनयता दुई जना सदस्यका भरमा चलिरहेको छ । जबराले गत साउन २९ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र सदस्यहरू बालेन्द्र रूपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुलाई एकै दिन काज सरुवा गरेका थिए । न्याय परिषद्को सिफारिसमा मात्र प्रधानन्यायाधीशले त्यसरी सरुवा गर्न सक्ने भए पनि जबराले एकल निर्णयबाट उनीहरूलाई काजमा खटाएका थिए ।
काज सरुवा भएका ठाउँमा पदस्थापन नहुँदा विशेष अदालतमा दुई सदस्यहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेय मात्र छन् । विशेष अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीशहरू पदस्थापन नहुँदा भ्रष्टाचार मुद्दा फर्स्योट हुन सकिरहेको छैन । न्यायालयमा अहिलेको ‘डेडलक’ जारी रहँदा विशेष अदालतमा तत्काल न्यायाधीश पूर्ति हुने सम्भावना पनि छैन । विशेष अदालत ऐनमा उक्त अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट तोक्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेकै अवस्थामा परिषद् बैठक बसेर न्यायाधीश सिफारिस गराउन सक्ने अवस्था छैन ।
न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशहरूमाथिका उजुरी लिने, छानबिन गर्ने र कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार छ । त्यहाँ परेका उजुरीबारे छानबिन गरी निष्कर्ष पेस गर्न परिषद्का सदस्यहरू रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठलाई जिम्मा दिइएको छ । तर, परिषद् बैठक नबसी त्यसमाथि थप निर्णय हुन सक्दैन । न्याय परिषद्ले नै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । अहिले उच्च र सर्वोच्च अदालतमा रिक्त पदमा न्यायाधीश सिफारिस पनि ठप्प छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवाको समय पुगिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशले परिषद्को सिफारिसमा मात्रै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा (काजसमेत) गर्नुपर्छ ।
न्याय सेवा आयोगका अनुसार तत्कालै ‘न्याय, कानुन तथा सरकारी वकिल’ समूहका एक/एक जना प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको पोस्टिङ गर्नुपर्ने छ । तर, आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको सुझावअनुसार अदालतमा बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सर्वोच्चका दुई जना न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार रहने समिति पनि गठन हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा १५ मंसिरदेखि लागू भएको गोला प्रक्रिया उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा समेत लागू गर्न माग गर्दै प्रदेश २ का कानुन व्यवसायी लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । उनीहरूले मंसिर २४ सम्म पनि लागू नभए प्रदेशभरका अदालत ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । तर, यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ध्यान नदिने र अन्य न्यायाधीशले पनि समाधानका लागि अग्रसरता नलिने अवस्था बनेको छ ।
अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गरिरहेको भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलास जान सकेका छैनन् । कोभिड संक्रमित भएर मंसिर १३ मा अस्पताल भर्ना भएका उनी मंसिर १७ मा डिस्चार्ज भएका थिए । मंसिर १९ पछि जबरा बारको आन्दोलन सकिएपछि अदालत पुग्ने, प्रशासनका केही कर्मचारीलाई भेट्ने र एकाध घण्टापछि सरकारी निवास बालुवाटार फर्कने गरिरहेका छन् । उनी पुग्नुअगावै गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोकेर न्यायाधीशहरू इजलास बसिसकेका हुन्छन् । जबराले न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनको काम गर्न पाएका छैनन् ।
‘जबरा प्रधानन्यायाधीश पदलाई दिइएको सुरक्षाको बलमा रणनीतिक बन्दै जानुभएको छ । उहाँले मैले राजीनामा नदिएपछि यिनीहरू मसँगै झुक्नैपर्छ कि सिस्टम नै कोल्याप्स हुन्छ, जे गरे गरून् भन्ने रणनीतिमा रहनुभएको देखिन्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘न्यायमूर्तिमा हुने न्यूनतम नैतिकतासमेत गुमाएको देखिएको छ । संसद् बैठक सुरु भएपछि अहिलेको ‘पावर ब्यालेन्स’ परिवर्तन हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसपछि उहाँ (जबरा) को रणनीतिले काम नगर्न सक्छ ।’
अधिकारी संसद्का सदस्यहरू ह्वीप नलाग्ने विषयमा पार्टी लाइनमै बस्न बाध्य नहुने बताउँछन् । हरेक पार्टीमा प्रतिपक्षी आवाज सशक्त रहेका कारण जबराको बहिर्गमनको विषय संसद्मा उठ्ने उनको अनुमान छ । ‘संसद् सुरु भएपछि प्रश्न उठ्छन्, त्यसमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो बेला यस विषयमा सरकारको पोजिसन देखिन्छ । अहिले जस्तो चुप लागेर बस्ने सुविधा हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानको रक्षाका लागि संसद्ले के गर्न सक्छ भन्नेबारे उसकै लागि पनि यो एउटा टेस्ट केस हुनेछ । या त संसद्ले आफ्नो सामर्थ्य देखाउनेछ या उसले पनि आफ्नो मर्यादा गुमाउनेछ ।’
जबराको बहिर्गमन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बारले डेढ महिनामा सर्वोच्चमा धर्ना, सडकमा जुलुसदेखि दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेसम्मको काम गरिसकेको छ । अहिले प्रत्येक दिन सर्वोच्चमा एक घण्टे धर्ना जारी राखेको बारले जबरालाई हटाउनका लागि
संसद्मा अग्रसरता लिन दलहरूलाई आग्रह गरे पनि सकारात्मक जवाफ पाउन सकेको छैन । मंगलबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारका पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई जबरालाई हटाउँदैमा न्यायालय सुधार नहुने जवाफ दिएका छन् । उनले सत्तारूढ दलले नै जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको समेत बताएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको समर्थन र प्रस्ताव पास गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभाका तीन जना मात्रै सांसद्ले पहल गरे भने पनि जबराविरुद्ध महाअभियोगको सूचना दिन र त्यसमा संसद्को महाअभियोग समितिले छानबिन गर्न सक्छ । त्यत्तिका लागि भने दलहरूको सामूहिक निर्णय र संगठित अग्रसरता चाहिँदैन ।
[प्रकाशित : मंसिर २३, २०७८ १०:४०]
