२० माघ, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक रुपमा अगाडि बढाउन खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदमले देशको राजनीति तरंगित छ । यो तरंग सभामुखको कुर्सीसम्म पुगेको छ ।
सभामुख सहमत नभएसम्म एमसीसी संसदमा टेबल हुन सक्दैन । त्यसैले एमसीसीको भविष्यमा सभामुख अग्नि सापकोटाले के निर्णय लिन्छन् भन्ने चासो छ ।
एमसीसीलाई संसदबाट अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवा आक्रामक रुपमा अघि बढेपछि सभामुख सापकोटाले पनि आफ्नो सक्रियता ह्वात्तै बढाएका छन् । सभामुखको सचिवालयका अनुसार उनी पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, विशेषज्ञ, कानूनविद् लगायतसँग निरन्तर छलफलमा छन् । उनको सक्रियता हेर्दा उनले आफूमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी संवैधानिक र कानूनी छिद्रहरु खोजिरहेको संकेत देखिन्छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी त संसदको बिजेनस रोक्छु भनेर सभामुखले भन्नु कुनै कोणबाट जायज हुन नसक्ने बताउँछन् । यसो भन्नु कार्यकारिणी अधिकार खोजेको हुन जाने उनको तर्क छ । ‘सभामुखलाई सरकारबाट आएको प्रस्ताव दैलोमा रोक्ने अधिकार हुँदैन । दैलोमा रोक्छु भन्नु कार्यकारिणी अधिकार हो । त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छैन’ उनी थप्छन्, ‘तर सभामुखले एमसीसीका विषयमा भयंकरै, संसदीय प्रणालीमा कतै नसुनिएको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।’
पछिल्लो समय उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर बरु आफू मर्न तयार रहेको तर एमसीसी टेबल हुन नदिने अडान राखेपछि उनको भूमिकामाथि संशय पैदा भएको छ । सभामुखले सभा बाहिर त्यो हदको सक्रियता देखाउन हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
फरक सन्दर्भ, फरक शर्त
एमसीसी अगाडि बढाउनका लागि सभामुखका आफ्नै शर्त छन् । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालका अनुसार सभामुख सापकोटाको एमसीसीका विषयमा कहिल्यै एउटै शर्त छैन ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक एमसीसी संसदबाट पास गर्ने प्रयास गरे । त्यो बेला सभामुख सापकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मनाएर आउन ओलीलाई आग्रह गरे ।
सभामुख निकटस्थहरुका अनुसार त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी अगाडि बढाउन सभामुख सापकोटालाई विश्वासमा लिने अनेक प्रयास मात्रै गरेनन्, नमान्दा राजनीतिक भविष्यमाथि खतरा पैदा गरिदिने धम्की समेत विभिन्न माध्यमबाट दिएका थिए । तर, प्रचण्डले माने आफू मान्न तयार रहेको भनी सापकोटाले अड्डी कसिरहे ।
‘एमसीसीमा सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका छ, किनभने सभामुखले सबै दल वा गठबन्धनको सहमति नभई लान्न भन्नुभएको छ’ एमाले उपमहासचिव रिमाल भन्छन्, ‘हामी एउटै पार्टीमा हुँदा प्रचण्डले नभनेसम्म लान्न भन्नुभएको थियो । त्यो बेला कमरेड प्रचण्डलाई देखाउनुभएको थियो, अहिले गठबन्धनको सहमति भन्नुभएको छ ।’
यही विवादका बीच नेकपाको एकता सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाबाट भंग भयो । अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ र माओवादी केन्द्र सत्तारुढ दलको एक प्रमुख घटक हो ।
२९ साउनमा प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि एमसीसीलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई सभामुख सापकोटाले दिंदै आएको जवाफ हो, ‘सके सर्वदलीय सहमति नसके गठबन्धनमा सहमति गरेर आउनुहोस् । म बाधक बन्दिनँ ।’
तर, अहिले सभामुख सापकोटाको शर्त फेरिएको छ । उनको शर्त सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएर पनि नहुनेमा पुगेको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले बाहिरबाट साथ दिने र सत्ता गठबन्धन पनि एमसीसी पास गर्ने विषयमा दलीय ह्वीप नलगाएर भोटिङमा जान तयार हुने आशंकापछि सभामुख सापकोटाले अब दलीय सहमति वा सत्तागठबन्धनका बीचमा सहमति भएर आए पनि एमसीसी अगाडि बढ्न नदिने अडान राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई सभामुखको औपचारिक जवाफ छ, ‘तपाईंहरूका बीचमा सहमति भएर आएपछि पनि एमसीसीबारे अध्ययन गर्न मलाई थप समय चाहिन्छ ।’ तर, सभामुखले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न आफूलाई चाहिने समयावधिबारे भने यकिन गरिसकेका छैनन् ।
यी सबै पृष्ठभूमिको सामान्यीकरण गर्दा भन्न सकिन्छ, सभामुखको स्पष्ट सन्देश छ- ‘म हुन्जेल एमसीसी अगाडि बढ्दैन ।’ सभामुखले आफूले पछिल्लो समय भेटेका नेता र कानूनविद्हरुलाई यही भन्ने गरेका छन् र होहल्लाका बीच एमसीसी पास गर्ने तयारी भए आफ्नो साथ नरहने सभामुखको प्रष्ट सन्देश छ । ‘नाराबाजी भइरहने र एमसीसी पास गर्ने भन्ने हुन्न । संसदमा भ्याकुम भएर बजेट पास गरे जस्तो एमसीसी पास हुन्न’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै सभामुखलाई भेटेका एक नेताले भने ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव रिमाल एमसीसी पास गर्ने विषयमा सभामुख नै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । सभामुख सहमत नभएसम्म एमसीसी संसदमा टेबल नै हुन नसक्ने भएकाले एमालेले पछिल्लो समय एमसीसीबारे कुनै धारणा सार्वजनिक नगरेको उनको प्रष्टीकरण छ । रिमाल भन्छन्, ‘सभामुखले मूभ नगरेसम्म संसदमा टेबल नै हुँदैन । टेबल गर्ने तहमा नपुग्दासम्म केही पनि दायित्व नभएको हामीले किन बढ्ता बोलेर हलुका हुने ?’
कानूनी क्षेत्राधिकारको दृष्टिले कति जायज ?
संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सभामुखलाई सरकारबाट आएको प्रस्ताव दैलोमा रोक्ने अधिकार हुँदैन । दैलोमा रोक्छु भन्नु कार्यकारिणी अधिकार हो । त्यो प्रयोग गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छैन ।’
सभामुख सापकोटाले एमसीसीको विषयलाई लिएर देखाएको सक्रियता र राखेका शर्त संवैधानिक र कानूनी क्षेत्राधिकारको दृष्टिले कति जायज छन् ? कति नाजायज छन् ? यी विषयमा कानूनका जानकार र राजनीतिक दलका नेताहरू विभाजित छन् ।
सभामुखको एमसीसीबारेको चिन्ता र सक्रियतालाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु पनि सशंकित छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले त खुलेरै सभामुखको सक्रियताको विरोध गरेका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धन र सरकारले चाहेको बिजनेसलाई संसदमा टेबल गर्ने र पास वा फेल जे भए पनि आफू तटस्थ रहेर भूमिका खेल्ने नै सभामुखको संवैधानिक क्षेत्राधिकार भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखक बताउँछन् ।
‘सभामुखको अहिलेको जस्तो सक्रियताको अभ्यास मैले देखेको छैन । नयाँ अभ्यास गर्न खोज्नुभएको हो भने मेरो भन्नु केही छैन’ नेता लेखक थप्छन्, ‘तर, उहाँबाट जे जस्तो अभ्यास बसाल्ने प्रयास भइरहेको छ, त्यो गलत हो ।’
कांग्रेसका अर्का नेता एनपी साउद ‘कुनै हालतमा एमसीसी पास गर्न दिन्न’ भनेर सभामुखले अडान लिनु प्राप्त जिम्मेवार अनुसारको कार्यादेश नभएको बताउँछन् ।
संसदमा आएका कुनै पनि विषयलाई संसदमा लैजाने र टुंगो लगाउने बेलासम्म तटस्थ भएर भूमिका खेल्नु नै सभामुखको संवैधानिक र कानूनी कर्तव्य भएको उनको सुझाव छ । ‘कुनै पनि एजेण्डा सदनमा आएपछि म कुनै पनि हालतमा गर्न दिन्न या गर्न दिन्छु भन्ने सभामुखको कार्यदिशा होइन’ नेता साउद थप्छन्, ‘सदनमा आएपछि मतदानबाट पारित हुने कुरा हो ।’
संसदमा आएका कुनै पनि विषयमा सभामुखले व्यक्तिगत रूपमा र इगोको रूपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै उनले एमसीसीका विषयमा सभामुखले भन्दै आएको ‘सहमतिको प्रयास’ पनि जारी रहेको बताए । ‘एमसीसीलाई संसदमा लैजाने र सहमतिमै टुंगो लगाउने कुरामा पनि छलफल अघि बढिराखेको छ’, साउदले अनलाइनखबरसँग भने ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ संसदीय अभ्यासमा सभामुखले आफ्नो धारणा राख्ने ठाउँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक मात्रै रहेको बताउँछन् । त्यहाँ सरकारले एजेण्डा ल्याउने र दलहरूका साथसाथै सभामुखले पनि धारणा राख्ने भएकाले त्योभन्दा अन्यत्र सभामुखको धारणाका लागि स्पेस नरहेको उनको भनाइ छ ।
एमसीसीलाई लिएर सभामुखको सक्रियता कति संवैधानिक र कति जायज भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । यसबारे प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संसदीय नियम अनुसार कार्यव्यवस्थामा केके विषयमा संसदमा लैजाने भनेर छलफल हुन्छ । त्यहाँ सरकारको तर्फबाट एजेण्डा राख्ने र दलहरूले धारणा राख्छन् । सभामुखले पनि त्यहीं धारणा राख्ने नियम हो । योभन्दा बढी टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि एमसीसीलाई लिएर सभामुखले देखाएको सक्रियताबारे टिप्पणी गर्न तयार छैनन् ।
नेपालको संविधानले कुनै पनि सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेकाले राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति भए अगाडि बढ्ने अन्यथा रोकिनुपर्ने आफूहरुको भनाइ रहेको उनले सुनाए । ‘एमसीसीमा सभामुखले के गर्नुपर्छ भन्नेतिर नभई एमसीसी नै संसदबाट पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भनेर हेरिनुपर्छ’ गुरुङको तर्क छ ।
उनका अनुसार प्राकृतिक स्रोतसाधनको विषय, सिमाना, सैन्य सम्बन्धी विषय छ भने संसदबाट अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ र यस्तो विषयमा दलले रोक्ने कुरा हुन्न, सदनमा अगाडि बढ्छ । उनी भन्छन्, ‘तर एमसीसी अर्कै विषय हो । एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौतालाई सदनमा टेबुल गर्ने प्रावधान संविधानमा छैन । कानून मन्त्रालयले गरेको एउटा टिप्पणीका आधारमा राष्ट्रिय कानूनको दुहाइ दिन सकिन्न ।’
संविधान र कानूनका जानकारहरू सभामुख सापकोटाले संसदीय व्यवस्थामै नभएको कार्यकारिणी अधिकार खोजेको टिप्पणी गर्छन् । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट ‘सभामुखले कुनै पनि विषयमा अध्ययन गर्छु भन्नुको तात्पर्य के हो ?’ त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन्।
‘राष्ट्रिय व्यक्ति हुँ, त्यसकारण अध्ययन गर्छु भनेको हो कि ? मेरो दलको अडान यो छ त्यसकारण मैले पनि त्यही अडान राख्नुपर्छ भनेको हो कि ? वा व्यक्तिगत रूपमा मेरो विचार यो छ । त्यसकारण अध्ययन गर्छु भनेको हो ?’ यी तीनवटा प्रश्नको जवाफ पाएपछि सभामुखको चाहना बुझिने भएकाले सबैभन्दा पहिले दलहरूले यही पहिल्याउनुपर्ने उनको सुभाव छ।
साथसाथै, सभामुखको भूमिका केवल सभाभित्र हुने गतिविधिसँग सम्बन्धित भएकाले सभामुखले यो विषय टेबुल गर्छु र यो विषय टेबुल गर्न दिन्न भनेर अडान लिनु अधिकार क्षेत्र बाहिरको विषय हुन जाने रानाभाटको तर्क छ ।
‘हाउसमा आएका बिजनेसहरूलाई यो प्रस्तुत हुन दिन्छु, यो दिन्न भन्न सभामुखले कहाँ पाइन्छ र ? पाइँदैन नि । त्यसो गरे अधिकारक्षेत्र बाहिर हुन जान्छ’ रानाभाट थप्छन्, ‘केही गरी सभामुखले टेबुल गर्न चाहेनन् भने सांसदहरूले शून्य समयमा उठाएर, संसदीय दलको नेताले बोल्छु भनेर छलफलको माग गर्ने हो भने सभामुखको केही लाग्दैन ।’
विगतमा राजनीतिक दलहरू विभाजित हुँदा सभामुखले शर्त र अडान राखेर संसदको बिजनेस रोकेको आफ्नो जानकारीमा नरहेको उनले सुनाए ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी त संसदको बिजेनस रोक्छु भनेर सभामुखले भन्नु कुनै कोणबाट जायज हुन नसक्ने बताउँछन् । यसो भन्नु कार्यकारिणी अधिकार खोजेको हुन जाने उनको तर्क छ । ‘सभामुखलाई सरकारबाट आएको प्रस्ताव दैलोमा रोक्ने अधिकार हुँदैन । दैलोमा रोक्छु भन्नु कार्यकारिणी अधिकार हो । त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छैन’ उनी थप्छन्, ‘तर सभामुखले एमसीसीका विषयमा भयंकरै, संसदीय प्रणालीमा कतै नसुनिएको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।’
तर, सभामुखको सचिवालय सभामुखले जनतासम्म पुगेको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिइनुपर्छ भन्नुलाई अन्यथा अर्थ लगाउन नहुने तर्क गर्छ । सचिवालयका अनुसार जनताका प्रश्नको निरूपण हुनुपर्छ भन्नु सभामुखको अधिकार हो ।
सभामुख सापकोटाका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपाने एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति भए राम्रो हुने धारणा सभामुखले राख्दै आएको बताउँछन् । उनको प्रश्न छ, ‘एमसीसीमा जनस्तरबाट उठेका प्रश्नको निरुपण हुनुपर्छ र त्यसका लागि संसदको जारी अवरोध अन्त्य हुनुपर्छ भन्नु सभामुखको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर कसरी पर्छ र ?’
साथै पाँच महीनादेखि अवरुद्ध संसद शुरु गर्ने विषयमा दलहरू जिम्मेवार नरहेको तर्फ संकेत गर्दै न्यौपानेले भने, ‘अहिले एमसीसी सभामुखले रोक्न खोजे भन्ने जुन न्यारेटिभ बनाउन खोजिएको छ । यो काल्पनिक हो ।’
